राज्याच्या संरक्षण उत्पादन धोरणामुळे देशाचे खरे ‘डिफेन्स क्लस्टर’ हे महाराष्ट्र आणि पुण्यात – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस – महासंवाद

पुणे, दि. ६: महाराष्ट्र हे पहिले असे राज्य आहे की ज्याने काळाची पावले ओळखून २०१७ साली संरक्षण उत्पादन धोरण तयार केले. आज देशाचे खरे डिफेन्स क्लस्टर हे महाराष्ट्र आणि त्यातही ते पुण्यात आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी ‘मेक इन इंडिया- मेक फॉर वर्ल्ड’ ही घोषणा दिली आणि देशातील नवोन्मेषकांना संधी, व्यासपीठ मिळवून दिल्याने आज आपला देश संरक्षण क्षेत्रात श्रेष्ठत्वाकडे वाटचाल करत आहे, असेही ते म्हणाले.

चाकण औद्योगिक क्षेत्रांतर्गत नानेकरवाडी येथील निबे डिफेन्स ॲण्ड एरोस्पेस लि.च्या अत्याधुनिक क्षेपणास्त्र संकुल, लघु शस्रास्त्र उत्पादन सुविधेचे उद्घाटन आणि स्थापना दिन सोहळा तसेच कंपनीच्या शिर्डी सुविधेच्या भूमिपूजनप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार, जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत, आमदार महेश लांडगे, निबे लि.चे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक गणेश निबे, एल अँड टी डिफेन्सचे कार्यकारी उपाध्यक्ष अरुण रामचंदाणी उपस्थित होते.

आपल्या देशात नवोन्मेषकांची कधीच कमतरता नव्हती, मात्र त्यांना संधी, व्यासपीठ मिळत नव्हते, असे सांगून मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, प्रधानमंत्री मोदी यांनी ‘मेक इन इंडिया- मेक फॉर वर्ल्ड ही घोषणा केली. संरक्षण उत्पादन आणि तंत्रज्ञानाच्या बळावळ श्रेष्ठत्व असलेल्या अमेरिकेसह जगातील श्रीमंत देशांच्या श्रीमंतीच्या पाठीशी त्यांचे संरक्षण उत्पादन आहे. संरक्षण उत्पादनांच्या बाबतीत आपला देश दुर्दैवाने मागे राहिला. आपण अनेक शस्त्रास्त्र उत्पादक कंपन्या सुरू केल्या. त्यांनी निश्चितच चांगले काम केले. मात्र, यामध्ये जी अत्याधुनिकतेकडे, तंत्रज्ञानाधारित युद्धपद्धतीकडे (टेक्नॉलॉजिकल वॉरफेअर) वाटचाल होणे आवश्यक होते, ते झाले नाही. ते काम मोदी यांच्या काळात झाले.

आगामी काळ हा टेक्नॉलॉजिकल वॉरफेअरचा असून या मध्ये भारताला श्रेष्ठत्व मिळवून देण्याच्या दृष्टीने प्रधानमंत्री मोदी यांनी, ज्या देशांकडून संरक्षण उत्पादने आयात करण्यात येतील त्यातील काही भाग त्यांनी भारतातच तयार करावेत अशी अट ठेवली. या अटीमुळे आयात होणाऱ्या संरक्षण उत्पादनांचे काही भाग आपल्या देशातच तयार व्हायला सुरुवात झाली. २०१६ साली माझगाव डॉक येथे एका पाणबुडीचे जलावतरण झाले होते ती १०० टक्के आयातीत भागांवर होती. मात्र नुकतेच प्रधानमंत्री यांच्या हस्ते जलावतरण झालेल्या पाणबुडीचे ६० टक्क्याहून अधिक भाग हे भारतात तयार करू शकलो आहोत. यापूर्वी या पाणबुडीसाठी चार पट अधिक खर्च करत होतो. यामुळे एक मोठी परिसंस्था (इकोसिस्टीम) आपल्या देशात तयार झाली आहे. यापूर्वी संपूर्ण संरक्षण उत्पादनांचे आयात करणारा आपला देश आज 25 हजार कोटी रुपयांची निर्यात करत आहे. आज मोठे काम या क्षेत्रात देशात होत आहे.

महाराष्ट्राने २०१७ साली संरक्षण उत्पादन धोरण तयार करुन त्यासाठी शंभर कोटी रुपयांचा निधी अंतर्गत निधी (फंड ऑफ फंड) स्थापन केला. त्यामुळे संरक्षण क्षेत्रातील ३०० स्टार्टअप सुरू झाले. आज पुणे नागपूर आदी ठिकाणी संरक्षण उत्पादन होत आहे.

आपला देश यापूर्वी संरक्षण साधनांसाठी याचक होता; मात्र आज श्रेष्ठ असून अचूक पद्धतीने विविध संरक्षण उत्पादने तयार करीत आहे. शत्रूदेशावर अचूक मारा करण्याच्या दृष्टीने आज मार्गदर्शित क्षेपणास्त्राचा (गायडेड मिसाइल) जवळपास दोन हजार किलोमीटरची पल्ला गाठण्याकडे आपला प्रवास सुरू असून संरक्षण क्षेत्रात जगातील प्रगत देशांमध्ये आपला समावेश होत आहे. संरक्षण क्षेत्रात होत असलेल्या प्रगतीचे श्रेय नीबेसारख्या लोकांना जाते, त्यांनी संशोधन केले, एल अँड टी सारख्या कंपनीने त्यांच्यावर विश्वास दाखविला, असेही ते म्हणाले.

ज्याला नाविन्यता समजते आणि दूरदृष्टी असते तो व्यक्ती साधने नसली तरी तो यशस्वी होतो, असे सांगून श्री. फडणवीस यांनी एका मराठी तरुणाने एक स्वप्न पाहिले आणि कर्तृत्वाच्या जोरावर ते पूर्ण केले या शब्दात गणेश निबे यांचे अभिनंदन केले. याही वर्षी गतवर्षीपेक्षा मोठ्या स्वरूपातील डिफेन्स एक्स्पो करण्यात येईल अशी घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.

शासकीय कंपन्यांच्या बरोबरीने खाजगी क्षेत्रानेही देशाच्या संरक्षणसिद्धतेत योगदान द्यावे – अजित पवार

श्री. पवार म्हणाले, येणाऱ्या काळात होणारी युद्ध, जमिनीवर होतीलच, त्याचबरोबरीने आकाशात, पाण्यात, अंतराळात, इंटरनेट, मोबाईलच्या माध्यमातूनही होतील. त्यादृष्टीनेही आपली संरक्षणसिद्धता असण्याची गरज आहे. त्यासाठी शासकीय कंपन्यांच्या बरोबरीने खाजगी क्षेत्रानेही देशाच्या संरक्षणसिद्धतेत योगदान द्यावे, महत्वाची भूमिका बजावावी, असा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी नीबे कंपनीसारख्या संस्थांचे कार्य, मदत, भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.

गणेश निबे यांच्या नेतृत्वाखाली २०२१ मध्ये स्थापन झालेल्या निबे लिमिटेडनं अवघ्या पाच वर्षात केलेला प्रवास निश्चितच कौतुकास्पद आणि अभिमानस्पद आहे. श्री. निबे यांच्यासारख्या शेतकरी कुटुंबातून पुढे येऊन काम करणाऱ्या तरुणाला मदत करण्याचा आनंद वेगळाच असतो. सतत काहीतरी नवीन करण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. आत्मनिर्भर भारत आणि मेक इन् इंडियाचं उद्दीष्ट समोर ठेवून, देशाला संरक्षणसिद्धतेकडे नेण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नाबद्दल त्यांचे कौतुक करतो, असेही श्री. पवार म्हणाले.

गेल्या काही वर्षात देशाच्या संरक्षणसामग्री निर्मिती उद्योगात अमूलाग्र बदल झाले. परदेशातून आयात होणारी संरक्षण सामग्री महाग असते. कधीकधी त्यांचा दर्जा कमी असतो. या सगळ्या संकटांवर मात करण्यासाठी, डीआरडीओ सारख्या शासकीय संस्थांच्या बरोबरीने संरक्षण सामग्री निर्मितीत खाजगी क्षेत्राचे सहकार्य घेण्यात येत आहे. दारुगोळा, लष्करासाठी आवश्यक पुलाचे यंत्र, अत्याधुनिक रायफल आदी अनेक शस्त्र स्वदेशात तयार होत असल्याने त्याचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाचत आहे.

देशाची संरक्षणसिद्धता वाढवताना, देशाला संरक्षणाच्या क्षेत्रात आत्मनिर्भर बनवताना, आयात कमी करुन,संरक्षण सामग्रीची निर्यात वाढवण्यावर भर देण्यात येत आहे. देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत करण्याचा, देशाची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत पोहाचवण्याचे प्रधानमंत्र्यांचे स्वप्न साकार करायचे आहे.

गेल्या आर्थिक वर्षात देशानं ८५ हून अधिक देशात, २१०.८ अब्ज रुपयांची निर्यात केली. २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात, संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटनेला (डिआरडीओ) २.९ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स मिळाले. २०२८-२९ पर्यंत, ५०० अब्ज रुपये म्हणजे ६ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सच्या वार्षिक संरक्षण निर्यातीचं लक्ष्य आहे.

येणाऱ्या काळात, देशाचा अभिमान, स्वाभीमान असलेल्या, डीआरडीओ, इस्रो, माझगाव डॉक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत इलेक्ट्रिकल्स, भारत डायनॅमिक्स, कोल इंडिया, एचएएल, आयडीया फोर्ज, अॅडव्हान्स्ड सिस्टम्स लॅबोरेटरी या कंपन्यांच्या यादीत ‘निबे लिमिडेट’ कंपनीचे, ‘निबे’ उद्योगसमुहाचे नावही ठळकपणे असेल यासाठी त्यांनी कंपनीला शुभेच्छा दिल्या.

उद्योगमंत्री सामंत म्हणाले, गतवर्षी निबे यांनी पुणे येथे डिफेन्स एक्स्पो घेण्यात पुढाकार घेतला. त्याची नोंद जागतिक पातळीवर घेतली गेली. श्री. निबे यांच्यासारखा मराठी माणूस संरक्षण क्षेत्रामध्ये देशाचे नेतृत्व करतो आहे याचा मनापासून आनंद होत आहे. त्यांना राज्याच्या उद्योग विभागाकडून जे जे सहकार्य लागेल ते देण्याचे काम केले जाईल. महाराष्ट्राच्या उद्योग जगतातील असेट अशा शब्दात श्री. निबे यांचा त्यांनी गौरव केला.

श्री. विखे पाटील म्हणाले, प्रधानमंत्री मोदी यांनी मेक इन इंडियाचा जो संकल्प आणला आहे. तो पुढे नेण्याचे काम श्री. निबे करत आहेत. शिर्डी येथे नवीन औद्योगिक क्षेत्रात संरक्षण क्लस्टर उभे राहत असून त्यात पहिला प्रकल्प निबे समूहाचा येत आहेत. संरक्षण क्लस्टर सुरू करण्यातील तांत्रिक अडचणी तात्काळ दूर करू शकल्यास या प्रकल्पाचा चालना मिळेल, असेही ते यावेळी म्हणाले.

प्रास्ताविकात श्री. निबे यांनी आपल्या कंपनीविषयी माहिती दिली. कंपनी संरक्षण क्षेत्र, अवकाश, सायबर आदी क्षेत्रात काम करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. मुख्य कार्यकारी अधिकारी व मुख्य तंत्रज्ञान अधिकारी बालकृष्णन स्वामी यांनी संगणकीय सादरीकरणाद्वारे कंपनीच्या प्रवासाची माहिती दिली. मुख्यमंत्री यांचे विशेष कार्य अधिकारी कौस्तुभ धवसे यांनीदेखील यावेळी मनोगत व्यक्त केले.

कार्यक्रमात निबे डिफेन्स ॲण्ड एरोस्पेस लि.चे डिआरडीओशी तंत्रज्ञान आदानप्रदान करार, प्रिमीअर एक्प्लोजिव्हस, महाराष्ट्र सरकारचे एमआरसॅक, थॅलेस ॲलेनिया स्पेस, ब्लॅक स्क्ाय या कंपन्यांबरोबर सामंजस्य करार करण्यात आले.

यावेळी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तसेच अन्य मान्यवरांनी प्रकल्पाची पाहणी केली.

यावेळी उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. पी अनबलगन, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी वेलरासू, पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्त विनय कुमार चौबे, पिंपरी चिंचवड मनपा आयुक्त शेखर सिंह, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी, निबे लि. चे अकार्यकारी स्वतंत्र संचालक सुनील भोकरे, रंजना मिमानी, डॉ. दशरथ राम, वेंकटेश्वरा मन्नावा, भगवान गदादे यांच्यासह कंपनीचे अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.
0000