नांदेड, यवतमाळसह पाच विमानतळांचे लवकरच हस्तांतरण -उद्योगमंत्री उदय सामंत – महासंवाद

नांदेड दि. १४: नांदेड येथील विमान सेवा आणखी तत्पर व सुकर करण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. मुंबई विमानतळावरची वाढती गर्दी लक्षात घेता पार्किंग समस्या सोडविणे ही शासनाची प्राथमिकता आहे. त्यामुळे नांदेड, यवतमाळसह पाच विमानतळाचे लवकरच शासन खासगी कंपनीकडून स्वतःकडे हस्तांतरण करणार आहे, अशी माहिती उद्योग व मराठी भाषा मंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी आज येथे दिली. मंत्री डॉ. सामंत हे शुक्रवारी नांदेड व परभणीच्या दौऱ्यावर आले असता त्यांनी उद्योग भवनात विविध योजनांचा आढावा घेतला. त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.

यावेळी नांदेड विमानतळ व तेथील सुविधांबद्दल विस्तृत चर्चा केली.नाईट लँडिंगसह अत्याधुनिक सोयी-सुविधांबाबत येणाऱ्या तक्रारी लक्षात घेऊन नांदेडसह लातूर, यवतमाळ, सोलापूर आणि अमरावती विमानतळ लवकरच खासगी कंपनीकडून काढून घेतले जाणार आहेत. खाजगी कंपन्यांना देण्यात आलेल्या नोटीसांचा कालावधी देखील पूर्ण होत आला आहे. लवकरच एमआयडीसीकडे हस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

नांदेडसह लातूर, यवतमाळ, सोलापूर आणि अमरावती हे विमानतळ कंपनीकडून काढून घेण्याबाबत त्यांना नोटीस दिल्या आहेत. त्या नोटीसांचा कालावधीदेखील संपुष्टात आला असून, लवकरच सदर विमानतळ हे एमआयडीसीकडे हस्तांतरित केले जातील. त्यानंतर तिथे नाईट लँडिंगसह अत्याधुनिक सोयीसुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील. नियमित देखभाल, दुरुस्तीसह उत्पन्नवाढीसाठी उपाययोजना प्रस्तावित आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने चार्टर विमानसेवा सुरू करण्याचा प्रयत्न आहे. तसेच नांदेड-मुंबई विमानसेवाही लवकरच सुरू होईल, असे त्यांनी सांगितले.

दावोसच्या जागतिक परिषदेला त्यांनी यशस्वी परिषद संबोधले. जवळपास पंधरा हजार कोटींची गुंतवणूक महाराष्ट्रात होत आहेत. त्यातून नांदेडमध्ये एखादा मोठा उद्योग आणण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. उद्योगांना चालना देण्यासाठी सर्व जिल्ह्यांत उद्योग भवन उभारणार असून, औद्योगिक वसाहतीमध्ये पाणी, रस्ते, पथदिवे अशा भौतिक सुविधा देण्यासाठी प्राधान्य देत आहोत. त्यासाठी निधीची कमतरता पडणार नाही. नांदेडसाठी ३८ कोटी, परभणीसाठी २९ कोटी तर हिंगोली जिल्ह्याला १६ कोटी रुपये दिले आहेत.

तालुकास्तरावर एमआयडीसीला प्राधान्य

उद्योग, व्यवसायाला चालना मिळावी यासाठी तालुकास्तरावर एमआयडीसी निर्माण करण्यावर भर देण्यात येत आहे. या धोरणानुसार मारतळा, बिलोली, मुखेड, धर्माबाद येथील एमआयडीसी तर वसमत येथे ड्राय पोर्ट लवकरच सुरू होईल, असे त्यांनी सांगितले. ड्रायपोर्टसाठी १०० हेक्टर जागा उपलब्ध करून दिली आहे. त्याचेही काम लवकरच सुरू होईल.नव्याने उभारण्यात येणाऱ्या सर्वच औद्योगिक वसाहतींमध्ये २० टक्के जागा लघु उद्योगांसाठी आरक्षित असेल, असेही त्यांनी सांगितले.

सांगलीत उपकेंद्र उभारणार 

देशात सांगली आणि वसमत परिसरात हळदीचे सर्वाधिक उत्पन्न होते. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा केंद्राचे अध्यक्ष आमदार हेमंत पाटील यांच्या पुढाकारातून वसमत येथे उभारलेल्या हळद संशोधन केंद्राचे उपकेंद्र सांगली येथे व्हावे, अशी सांगली येथील हळद उत्पादकांसह उद्योजकांची मागणी होती. त्यानुसार हेमंत पाटील यांच्याशी चर्चा झाली असून, आगामी काळात सांगली येथे उपकेंद्र उभारले जाईल, असेही सामंत यांनी सांगितले.

व्यापार उद्योग समिट घेणार 

नांदेड येथील विमानतळासारख्या काही प्राथमिक गरजा पूर्ण झाल्यानंतर या भागात मोठे उद्योग यावे यासाठी व्यापार व उद्योग जगतातील मान्यवर कंपन्याचा सहभाग असणारी व्यापारी परिषद घेण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

जिल्हास्तरीय समिती सक्रिय करणार 

मराठी भाषा विभागाचा मंत्री म्हणून मराठी भाषेचा प्रसार, प्रचार करण्यावर भर असेल. यासाठी जिल्हास्तरवर जिल्हाधिकाऱ्यांना नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आल्याचे सांगीतले. जिल्हास्तरीय समितीमार्फत मराठी भाषा संवर्धनाचे उपक्रम सुरू असल्याने त्यांनी सांगितले. समिती आणखी सक्रिय करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

तत्पूर्वी त्यांनी विभागाचा आढावा घेतला. यामध्ये मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती, खादी ग्रामोद्योग व विश्वकर्मा उद्योग योजनांच्या संदर्भात आढावा घेतला. योजना राबविताना बँकांनी अडथळे आणू नये, अशी सूचना त्यांनी केली. तसेच कोणतेही प्रकरण प्रलंबित ठेवू नका व अंमलबजावणीचा टक्का शंभर टक्के असावा,असे निर्देश त्यांनी दिले. यावेळी व्यापार उद्योग समूहातील विविध संघटनांशी त्यांनी चर्चा केली.

आढावा बैठकीला आमदार बालाजी कल्याणकर, आमदार बाबुराव कदम कोहळीकर, आमदार आनंद पाटील बोंढारकर, एमआयडीसीचे विभागीय अधिकारी धनंजय इंगळे कार्यकारी अभियंता श्री. गव्हाणे, जिल्हा उद्योग केद्रांचे महाव्यवस्थापक अमोल इंगळे यांच्यासह विभागांचे विभाग प्रमुख उपस्थित होते.

०००