Mining Corporation Tender Probe: नाना पटोले यांचा ‘तो’ आरोप; सुभाष देसाई यांनी दिले चौकशीचे आदेश

By tejpolicetimes On Jul 2, 2021

हायलाइट्स:

खनिकर्म महामंडळातील निविदा प्रक्रियेची चौकशी.
नाना पटोले यांच्या तक्रारीनंतर सुभाष देसाईंचे आदेश.
प्राजक्ता लवांगरे यांची एकसदस्यीय समिती नेमली.

मुंबई :महाविकास आघाडी मधील काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केलेल्या तक्रारीची दखल घेऊन राज्य खनिकर्म महामंडळातील निविदा प्रक्रियेची चौकशी करण्यासाठी नागपूरच्या विभागीय आयुक्त प्राजक्ता लवांगरे यांची एकसदस्यीय समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीला एक महिन्याच्या आत चौकशी करून राज्य सरकारला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी शुक्रवारी दिले. ( Maharashtra State Mining Corporation Tender Probe )

वाचा: मुंबईतील ‘ते’ रुग्णालय सील; बनावट लसीकरणानंतर कठोर कारवाई

नाना पटोले यांनी राज्य खनिकर्म महामंडळ व ‘महाजनको’ यांच्यात कोळशाचा पुरवठ्यासाठी काढलेल्या निविदा प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याची तक्रार केली होती. या तक्रारीची देसाई यांनी दखल घेऊन उद्योग विभागाचे अपर मुख्य सचिव बलदेवसिंह यांना पुढील कारवाईचे निर्देश दिले. त्यानुसार सरकारने या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी लवंगारे यांची समिती नेमली आहे.

‘महाजेनको’ आणि खनिकर्म महामंडळ यांच्याद्वारे ही निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली असून, त्याच्याशी राज्य सरकारचा थेट संबंध नाही, असे देसाई यांनी स्पष्ट केले.

वाचा: शिवसेनेत काय चाललंय?; मंत्री गुलाबराव पाटलांवर आमदाराचा गंभीर आरोप

नाना पटोले यांचा आरोप काय आहे?

राज्य खनिकर्म महामंडळाने महाजनकोसाठी कोळसा पुरवठा व वॉशिंगचे काम करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवली. यात रुखमाई इन्फ्रास्ट्रक्चरला पात्र ठरवण्यात आले व तसे पत्र २१ मे रोजी कंपनीला दिले. हे संपूर्ण प्रकरण नियमबाह्य असल्याचा आरोप काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले पटोले यांनी केला आहे. संजय हरदवानी यांच्या रुखमाई इन्फ्रास्ट्रक्चरचा कुठलाही नेटवर्थ नाही, टर्नओव्हर व सीक्युरिटी क्लिअरन्सेस नाहीत. कंपनीला कोळसा वॉशिंगचा कुठलाही अनुभव नाही. इतकेच नव्हे तर, ‘रुखमाई’ने भागिदारी केलेल्या कंपनीला नॅशनल लॉ ट्रिब्युनलने काळ्या यादीत टाकले आहे, असे पटोले यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांना दिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे. रुखमाई कंपनी पात्र नसताना त्यांना गैरमार्गाने पात्र ठरवण्यात आले. महाजनकोला ते वेळेवर कोळसा पुरवठा करू शकणार नाही व त्याचा परिणाम वीजनिर्मितीवर होईल. महामंडळाद्वारे रुखमाईला लवकरच अंतिम आदेश दिला जाणार आहे. संपूर्ण प्रकरण नियमाबाह्य असल्याचे व त्यात आर्थिक घोटाळा झाल्याचे दिसून येत असल्याने चौकशी होईपर्यंत या प्रक्रियेला स्थगिती द्यावी, अशी मागणीही पटोले यांनी केली आहे. या पत्राची दखल घेत देसाई यांनी चौकशीचे आदेश दिले.

वाचा: मोठी बातमी: राज्यातील ‘हा’ जिल्हा करोनामुक्तीच्या उंबरठ्यावर

Source link