…आणि वकिलाला न्यायालयाची बिनशर्त माफी मागावी लागली

नागपूर : न्याय व्यवस्थेने वकिलाला विशेष अधिकार दिले आहेत. मात्र, ‘वकिलाचे शस्त्र जणू सैनिकाच्या तलवारीसारखे असते तो मारेकऱ्याचा खंजीर नसतो. त्यामुळे वकिलाने न्यायालयापुढे खोटी माहिती सादर करू नये, तथ्यांची मोडतोड करू नये,’ असे स‌र्वोच्च न्यायालयाचे एका प्रकरणातील निरीक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका आरोपीचा जामीनअर्ज फेटाळून लावला. सत्र न्यायालयापुढे अर्धसत्य मांडून या आरोपीचा जामीन घेण्यात आल्याचे समोर आल्याने उच्च न्यायालयाने या वकिलाची कानउघाडणी करत हा जामीनअर्ज फेटाळून लावला.

निखिल लोखंडे हत्याकांडातील आरोपी शुभम सोनी (वय २२) याच्या जामीन अर्जावर उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाचे मत नमूद केलं आहे. शुभमने जून २०२० मध्ये कोव्हिड-१९च्या परिस्थितीचा हवाला देत अॅड. चेतन ठाकूर यांच्यामार्फत जामिनासाठी अर्ज केला. मात्र, आरोपीवर सध्या ६ प्रकरणांत खटले सुरू असून या प्रकरणीही त्याच्याविरुद्ध सबळ पुरावे आढळून आले आहेत. त्यामुळे तो साक्षीदारांवर दबाव निर्माण करू शकतो, ही भीती निराधार नसल्याचे सांगत सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. एस. देशपांडे यांनी २० जून २०२० ला हा जामीन अर्ज फेटाळला. यावर त्याने पुढील ४८ तासांत अॅड. ठाकूर यांच्यामार्फत परत एकदा सत्र न्यायालयाच्या न्यायाधीश व्ही. एम. इंगळे यांच्यापुढे जामीनासाठी अर्ज केला. त्यांनी २२ जून २०२०ला हा अर्ज मान्य केला.

modi-pawar meet: ‘मोदी-पवार भेटीचे आश्चर्य वाटले नाही; भेटींची प्रथा भाजपनेच सुरू केली’
सरकारने दिले आव्हान

हा आरोपीचा दुसरा जामीन अर्ज असल्याचे नमूद करताना आरोपीच्या वकिलाने ४८ तासांपूर्वीच आरोपीचा अर्ज फेटाळण्यात आला होता, हे नमूद केले नाही. तसेच जामीन फेटाळणारा आदेशही न्यायालयापुढे सादर केला नाही. न्यायाधीश इंगळे यांना जुन्या प्रकरणाची सखोल माहिती नसल्याने त्यांनी जामीन अर्ज मंजूर केला. पोलिसांनी या आदेशाला त्यांच्याच न्यायालयात आव्हान दिले. आता न्या. इंगळेंपुढे पूर्ण स्थिती मांडण्यात आली. ती लक्षता घेता त्यांनी २४ जून २०२० ला जामीन रद्द ठरवित आरोपीला शरणागतीचे आदेश दिले.

वकिलाने मागितली माफी

आरोपीने या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. तोवर आरोपीने जिल्हा न्यायालयाच्या आदेशांनुसार शरणागती पत्करलेली नव्हती. यावर १४ जून २०२१ ला न्यायालयाने प्रथम आरोपीला आत्मसमर्पणाचे आदेश दिले. आरोपीने शरणागतीही पत्करली. न्यायालयापुढे अर्धसत्य सादर केल्यामुळे न्यायमूर्ती रोहित देव यांनी नाराजी व्यक्त केली. सरकारी वकिलाने काम व्यवस्थित काम केले नाही तसेच न्यायाधीशांनीसुद्धा सत्य पडताळून बघितले नाही. याखेरीज न्यायव्यवस्थेची दिशाभूल केल्यामुळे आरोपी आणि अॅड. ठाकूर या दोघांनाही दोष द्यावा लागेल, असेही निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे.

यावर आरोपीचे सत्र न्यायालयातील वकील ठाकूर यांनी न्यायालयाची बिनशर्त माफी मागितली व यापुढे अशी चूक न करण्याचे आश्वासन दिले. अखेर न्यायालयाने आरोपीचा अर्ज फेटाळून लावत त्याला ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. उच्च न्यायालयात अॅड. आर.आर. व्यास यांनी आरोपीची तर अॅड. एन. एस राव यांनी सरकारची बाजू मांडली.