जमीन हडपण्याच्या कटात नवाब मलिक यांचा सहभाग, पीएमएलए न्यायालयाचे प्रथमदर्शनी निरीक्षण

‘ईडीने पीएमएलए कायद्याच्या कलम ५०अन्वये साक्षीदारांचे नोंदवलेले जबाब व तपासादरम्यान गोळा केलेले पुरावे पाहता गुन्ह्यातील कलंकित मालमत्ता ही आजही सॉलिडस इन्व्हेस्टमेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीच्या (मलिक यांच्या कुटुंबीयांच्या मालकीची कंपनी) ताब्यात असल्याचे स्पष्ट होते. ही मालमत्ता घेण्याबाबत सलीम पटेल याच्यासोबत अर्जदाराचे (मलिक) झालेले व्यवहार व एकंदरीत परिस्थिती लक्षात घेऊन ईडीकडून पीएमएलए कायद्यातील तरतुदी लावणे उचित आहे’, असे निरीक्षणही न्या. रोकडे यांनी आपल्या ४३ पानी निकालात नोंदवले.

जामीन फेटाळण्याची अन्य कारणे

– एनआयएने दाऊदविरोधात नोंदवलेल्या मूळ गुन्ह्याच्या आधारावर ईडीने गुन्हा नोंदवला. एनआयएच्या सूचिबद्ध गुन्ह्यात अर्जदाराचे (मलिक) नाव नाही, हे बरोबर आहे. मात्र, गुन्ह्यातील मालमत्ता बाळगणे किंवा त्याबाबतची प्रत्येक प्रक्रिया मनी लाँड्रिंग गुन्ह्यात मोडते. या प्रकरणात सॉलिडस कंपनीने सहआरोपी सरदार खानकडूनही त्या संबंधित मालमत्तेतील भाग २००५मध्ये खरेदी केला.

सत्तेत असताना शांत बसणाऱ्यांना आता कंठ कसा फुटला?; सीमाप्रश्नावरून भाजपचा ठाकरेंना सवाल

– मूळ जमीनमालक मुनिरा व मरिअम असल्याची माहिती असूनही अर्जदाराने (मलिक) नोटराइज्ड कुलमुखत्यारपत्रातील तपशिलाची खातरजमा केली नाही आणि चौकशीही केली नाही, असे साक्षीदारांच्या जबाबांतून स्पष्ट होते.

– अर्जदार (मलिक) गंभीर आजारांनी ग्रस्त असल्याचा युक्तिवाद त्यांच्या वकिलांनी मांडला. मात्र, तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या ‘मेडिकल बोर्ड’मार्फत प्रकृतीची तपासणी करण्याची मागणी ईडीने केली असता त्याला तीव्र विरोध दर्शवण्यात आला. वास्तविक आपल्या दाव्याबाबत अर्जदाराने स्वत:हून तपासणीसाठी तयारी दर्शवायला हवी होती. तपशीलवार वैद्यकीय अहवालांच्या अभावी प्रकृतीच्या कारणाखाली जामीन देण्याची विनंतीही मान्य होऊ शकत नाही.

राज्याचे लाडके लोकप्रिय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कोकण महोत्सवात एकनाथ