विधानपरिषद लक्षवेधी

अनधिकृत उत्खननावर प्रतिबंधासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब – मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील 

नागपूर, दि. २७ : राज्यातील गौण खनिज पट्ट्यातून अनधिकृत उत्खननावर प्रतिबंध यावा, यासाठी १५ जानेवारीपर्यंत नवीन धोरण आणले जाणार आहे. या नवीन धोरणात ड्रोन कॅमेरा, सीसीटीव्ही या नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब केला जाईल, असे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सांगितले.

कर्जत तालुक्यात अनधिकृत खडीक्रशर धारकांकडून अवैध उत्खनन प्रकरणी प्रा.राम शिंदे यांनी लक्षवेधी मांडली होती, यास मंत्री श्री.विखे पाटील यांनी उत्तर दिले.

कर्जत तालुक्यात झालेल्या अवैध उत्खनन प्रकरणी संबंधित खडीक्रशर धारकांकडून ४८ कोटी १९ लाख ६८ हजार ५२५ रुपयांची दंडात्मक रकमेची कार्यवाही करण्यात आली असल्याचे श्री.विखे पाटील यांनी सांगितले. या अवैध उत्खनन प्रकरणी विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठित करून संबधित दोषींवर कारवाई करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री विखे पाटील यांनी यावेळी सांगितले. या लक्षवेधीवरील चर्चेत विधानपरिषद सदस्य जयंत पाटील यांनी सहभाग घेतला.

0000

संजय ओरके/विसंअ

एमपीएससीच्या ४३० जाहिराती प्रसिद्ध, मुलाखत प्रकिया लवकरात लवकर राबविली जाईल – मंत्री दीपक केसरकर

नागपूर, दि. २७ : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने जानेवारी २०१९ ते डिसेंबर २०२२ या कालावधीत सरळसेवा भरतीच्या एकूण ४३० जाहिराती प्रसिद्ध केल्या आहे. यात इतर विभागांकडून झालेल्या मागणीनुसार तसेच दिव्यांग आरक्षणानुसार भरती प्रक्रिया राबविली जाईल, असे मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधान परिषदेत लक्षवेधीच्या  उत्तरात सांगितले.

दिव्यांगांसाठी शासकीय सेवेतील सर्व प्रवर्गासाठी शासनाने निश्चित केलेल्या वयोमर्यादेस आव्हान देणारी  एक जनहित याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका न्यायालयाने फेटाळली. त्यामुळे शासन सध्या राबवित असलेल्या या भरती प्रक्रियेला खीळ बसू नये, त्यामुळे उमेदवारांच्या वयोमर्यादेत वाढ करण्याचा  विचार करता येणार नाही, असे मंत्री श्री.केसरकर यांनी उत्तरात सांगितले. त्याचबरोबर, उमेदवारांच्या मुलाखती तात्काळ घेण्यासंदर्भात आयोगाला सूचित केले जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

विधानपरिषद सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी या संदर्भातील  लक्षवेधी उपस्थित केली होती. सदस्य अभिजित वंजारी यांनीही यावेळी झालेल्या चर्चेत सहभाग घेतला.

000

संजय ओरके/विसंअ

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या मागण्यांबाबत राज्य शासन सकारात्मक – मंत्री उदय सामंत

नागपूर, दि. २७ : बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील शाळा, शिक्षक  शिक्षकेतर कर्मचारी, सफाई कामगार, आणि अधिकारी यांच्या विविध मागण्यांबाबत राज्य शासन सकारात्मक आहे. त्यांना सोयी सुविधा टप्प्याटप्प्याने लागू करण्याबाबत अधिवेशनानंतर एक बैठक घेऊन पुढील कार्यवाही निश्चित करण्यात येईल, असे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत लक्षवेधीला उत्तर देताना सांगितले.

बृहन्मुंबई मनपाच्या शाळा तसेच शिक्षक आणि शिक्षकेतर अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या अनुषंगाने सदस्य कपिल पाटील यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली होती.

मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले की, बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील खाजगी संस्थांद्वारे चालविल्या जाणाऱ्या खाजगी प्राथमिक शाळांना राज्य शासनाने मान्यता दिलेली असून, सदर शाळांना अनुदान सहाय्य संहिता १९६८ मधील तरतुदी लागू आहेत. बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील सर्व प्रकारच्या शाळांना नियमांची पूर्तता केल्यानंतर गुणवत्तेनुसार मालमत्ता करात सूट देण्यात येत असल्याचे मंत्री उदय सामंत यांनी यावेळी सांगितले. खाजगी संस्थांच्या प्राथमिक शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे.

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील लिपिक व तत्सम पदावर १० वर्ष पूर्ण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कालबद्ध पदोन्नती देण्याच्या अनुषंगाने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमार्फत आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल.

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील कामगार, कर्मचारी व अधिकारी यांना वैद्यकीय गटविमा योजना लागू करण्याच्या अनुषंगाने कार्यवाही तसेच कर्मचाऱ्यांना व त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबियांना बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या रुग्णालयात काही आरोग्य सेवा मोफत उपलब्ध करून देण्यात आल्या असल्याचेही मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या विविध विभागातील नवीन सरळसेवा पद भरती टप्प्याटप्प्याने करण्यात येत असून, पद भरतीचे प्रस्ताव कार्यान्वित आहेत. तसेच, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या सर्व रुग्णालयांतील परिचारिका संवर्गाच्या रिक्त पदांची बिंदुनामावली पडताळणी करून घेण्यात आली आहे. सदर रिक्त पदे भरण्यासाठी वृत्तपत्रांमध्ये परिचारिका संवर्गाची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात येऊन ती भरण्यात येणार आहेत. तसेच लाड-पागे समितीच्या शिफारशींअन्वये वारसाहक्क धोरणांतर्गत कर्मचाऱ्याच्या वारसास नोकरी देय आहे. त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येत आहे, असेही श्री. सामंत यांनी सांगितले.

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील सफाई कर्मचाऱ्यांना मोफत निवासस्थाने देण्याच्या अनुषंगाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य योजनेची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याकरिता बृहन्मुंबई महानगरपालिकेस नुकतेच शासन आदेश देण्यात आले असल्याचेही मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

या लक्षवेधीच्या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी सहभाग घेतला.

0000

मनिषा पिंगळे/विसंअ

घाटकोपर पोलीस वसाहतीच्या जागेवर अनियमितता झाली असल्यास कारवाई करणार – मंत्री उदय सामंत

नागपूर, दि. २७ : घाटकोपर येथे पोलीस वसहतीसाठी भूखंड आरक्षित असून या भूखंडावर अनियमितता झाली असल्यास याची चौकशी करून कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत दिली.

घाटकोपर पोलीस वसाहतीच्या राखीव असलेल्या भूखंडावर अनधिकृत पेट्रोल पंप उभारल्याबाबत सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री सामंत यांनी सांगितले की, घाटकोपर येथील भूखंडावर बृहन्मुंबई विकास योजना २०३४ नुसार पोलीस कर्मचारी वसाहत असे नामनिर्देशन दाखविले आहे. काही भाग खेळाचे मैदान, मनोरंजन मैदान यासाठी आरक्षित आहे. हा भूखंड महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ यांच्या मालकीचा आहे. पोलिसांना कल्याण निधी उभारण्याचा हक्क आहे. त्यानुसार भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन कंपनीचे इंधन भरणा केंद्र उभारणीसाठी पोलीस आयुक्त रेल्वे मुंबई यांनी बृहन्मुंबई महापालिकेत प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर केला आहे.

पेट्रोल पंपासाठी भोगवटा प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी अग्निशमन दल, सीआरझेड, एमएमआरडीए, ट्री ॲथॉरिटी, जल अभियंता, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, बँक हमी, लेआऊट मंजुरी, घनकचरा व्यवस्थापन, वाहतूक, मुंबई पोलीस ना हरकत, वाहतूक शाखा, इलेक्ट्रिक,औद्योगिक आणि आरोग्य संचालनालय यांची परवानगी घेण्यात आली आहे. भोगवटा प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी मनपाकडे अर्ज सादर केला आहे. यामध्ये अनियमितता असेल तर कारवाई करण्याची हमी मंत्री श्री सामंत यांनी दिली.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य डॉ. रणजित पाटील यांनी सहभाग घेतला.

0000

धोंडिराम अर्जुन/स.सं