रोहित पवार-राम शिंदे संघर्षात तीन अधिकारी निलंबित, दोन दिवसात विखेंची तिघांवर कारवाई

कर्जत तालुक्यातील अवैध गौण खनिज उत्खनानासंबंधी आमदार शिंदे यांनी विधान परिषदेत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी प्रातांधिकारी डॉ. थोरबोले आणि तहसीलदार आगळे यांना निलंबित केल्याची घोषणा केली. नाशिकच्या विभागीय आयुक्तांकडे यासंबंधीची चौकशी सोपविण्यात आली असून त्यांनी एक महिन्यात याचा अहवाल द्यायचा आहे. शिंदे यांनी विधानपरिषदेत प्रश्न मांडला होता. गौण खनिज उपसा होत असल्याने कर्जत तालुक्यातील माळढोक अभयारण्यासह कर्जत व जामखेड तालुक्यातील पर्यावरणाची हानी होत असल्याने महसूल प्रशासनाने दोन्ही तालुक्यांतील खडीक्रेशर बंद ठेवले होते. मात्र काही दिवसांपूर्वी प्रांताधिकाऱ्यांनी दंड करून हे क्रेशर पुन्हा सुरू केले आहेत.

कर्जतचे प्रांताधिकारी डॉ. अजित थोरबोले व तहसीलदार नानासाहेब आगळे

दंड वसूल झाला ही चांगली गोष्ट असली तरी खडी क्रेशर पुन्हा सुरू कसे झाले. याला जबाबदार असणाऱ्यांवर कारवाई करा, यावर शिंदे ठाम होते. त्यामुळे शेवटी विखे पाटील यांनी ही घोषणा केली. एकाच दिवशी दोन वरिष्ठ महसूल अधिकारी निलंबित झाले आहेत. या मुद्द्याला आमदार पवार व आमदार शिंदे यांच्यातील राजकीय संघर्षाची पार्श्वभूमी असल्याचे सांगण्यात येते.

अशाच पद्धतीने पुणे जिल्ह्यातील सहकार खात्यातील विशेष लेखा परीक्षक अजय देशमुख यांच्यावरही नुकतीच निलंबनाची कारवाई झाली आहे. पुणे जिल्ह्यातील शेटफळ (ता. इंदापूर) येथे बारामती अग्रो हा आमदार रोहित पवार यांच्या अधिपत्याखालील साखर कारखाना आहे. राज्य सरकारने यावर्षी कारखान्यांना गाळपासाठी १५ ऑक्टोबरनंतर मंजुरी दिली होती. मात्र बारामती अग्रो या कारखान्याचे गाळप त्या पूर्वीच सुरू झाल्याची तक्रार आमदार शिंदे यांनी केली होती. त्यावर सहकार विभागाने चौकशी केली. पथकाने तेथे जाऊन पाहणी केली आणि अहवाल दिला. त्यामध्ये कारखाना १५ ऑक्टोबरपूर्वी सुरू झाला नसल्याचा आहवाल देण्यात आला. यामुळे शिंदे काहीसे बॅकफूटवर गेले. मात्र, त्यांनी यासंबंधीचा पाठपुरावा सुरुच ठेवला. त्यानुसार वरिष्ठ पातळवरून चौकशी करण्यात आली. त्यामध्ये चौकशी अधिकारी अजय देशमुख यांनी चुकीचा चौकशी अहवाल देऊन सरकारची दिशाभूल केल्याचे आढळून आले. त्यामुळे देशमुख यांच्यावर शिस्तभंगाचा ठपका ठेवून त्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. त्यानंतर आता कर्जत तालुक्यातील दोन वरिष्ठ महसूल अधिकाऱ्यांना वेगळ्या प्रकरणात निलंबित करण्यात आले आहे.

आदिवासी आत्महत्या प्रकरणातही दोन अधिकारी निलंबित

याआधी, मुंबई-अहमदाबाद प्रस्तावित बुलेट ट्रेन प्रकल्पकरिता संपादित करण्यात आलेल्या जमिनीचा मोबदला न मिळाल्याने ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी येथील उंदऱ्या दोडे या आदिवासीने निराश होऊन आत्महत्या केली. या प्रकरणातील महसूल विभागातील दोन अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाची घोषणा महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मंगळवारी विधान परिषदेत केली.

विधानपरिषदेच्या प्रश्नोत्तराच्या तासात अंबादास दानवे यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला होता. बुलेट ट्रेनसाठी पालघर, ठाणे या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या आहेत. बुलेट ट्रेन मार्गातील या जमिनी राज्याबाहेरील परप्रांतीय व्यक्तींनी खरेदी केल्या असून संपादित जमिनीचा मोबदला देताना आदिवासी भागातील शेतकऱ्यांची फसवणूक होत आहे.

हेही वाचा : जनतेसोबत ताकदीने लढा देणार; कर्नाटक सीमाप्रश्नाचा ठराव विधानसभेत एकमताने मंजूर : मुख्यमंत्री

या प्रकरणी संबंधित दोषी अधिकारी व विकासकावर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करून कारवाई करण्यात यावी. तसेच आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याच्या कुटुंबियांना मदत देण्यात यावी, अशी मागणी दोन्ही बाजूच्या सदस्यांनी केली. सभागृहातील वातावरण तापल्याने अखेर ही मागणी मान्य करत राधाकृष्ण विखे यांनी दोन्ही अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाची घोषणा केली. तसेच या प्रकरणात विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी करण्यात येईल, असे परिषदेत सांगितले.

हेही वाचा : महाराष्ट्र केसरी होणार पुण्यात, मात्र नगरमध्ये रंगली राजकीय कुस्ती