
Tej Police Times
नागपूर, दि. २७ : “राज्यातील कोणत्याही गावात किंवा शहरात राष्ट्रपुरूष किंवा थोर व्यक्ती यांचे पुतळे उभारण्यास रीतसर पूर्व परवानगी घेणे बंधनकारक आहे”, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत दिली.
राजापूर, ता. येवला येथील गावातील चौकात छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पुतळा स्थापन केल्याबद्दल गुन्हे दाखल केल्याबाबत सदस्य नरेंद्र दराडे यांनी विधानपरिषदेत लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले, “कोणत्याही शहरात किंवा गावात थोर महापुरूषांचे पुतळे स्थापन करण्यास मनाई नाही. मात्र पुतळा बसविण्यासाठी रीतसर पूर्व परवानगी घ्यावी लागते. याबाबत शासनाने पुतळा बसविण्याविषयी कार्यपद्धती आणि मार्गदर्शक तत्वे विहित केली आहेत. राजापूर-ममदापूर चौफुली येथे ग्रामपंचायतीच्या जागेमध्ये काही व्यक्तींनी परवानगी न घेता आणि विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब न करता छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अश्वारूढ पूर्णाकृती पुतळा स्थापन केला होता. यामुळे या तरूणांवर आदेशाचा भंग केल्याने गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यांच्यावरील गुन्हे मागे घेतले जातील, असेही त्यांनी सांगितले. याबाबत उपविभागीय पोलीस अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले आहेत.
यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य जयंत पाटील यांनी सहभाग घेतला होता.
०००
येवला मर्चंट बँक निवडणुकीसाठी नियमानुसार पोलीस बंदोबस्त पुरविण्यात आला होता. निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान काही लोकप्रतिनिधींना पोलीस अधिकाऱ्यांकडून धक्काबुक्की केली असेल किंवा हीन वागणूक दिली असेल तर खपवून घेतली जाणार नाही, अशा पोलीस अधिकाऱ्याला पाठिशी घालणार नसल्याची ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत दिली.
येवला मर्चंट बँक निवडणुकीत पोलीस निरीक्षकांनी पॅनल प्रमुखांना धक्काबुक्की, शिवीगाळ, मारहाण केल्याबाबतची लक्षवेधी सूचना सदस्य किशोर दराडे यांनी मांडली होती.
उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले की, निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान पोलिसांनी विधानपरिषद सदस्य यांना आणि कार्यकर्त्यांना मतदान झाले असेल बाहेर थांबण्यास सांगितले होते. यावेळी वाद निर्माण होऊन धक्काबुक्की झाली होती याबाबत विधानपरिषद सदस्यांनी पोलीस निरीक्षक श्री. मथुरे यांच्याविरूद्ध पोलीस महासंचालक आणि नाशिकचे पोलीस अधीक्षक यांच्याकडे तक्रार दिली आहे. याबाबत उपविभागीय पोलीस अधिकारी मनमाड यांच्यामार्फत वस्तुनिष्ठ चौकशी करण्यात येत आहे. चौकशीला अडथळा येऊ नये, यासाठी त्या पोलीस अधिकाऱ्याची दुसरीकडे बदली करण्यात येईल.
०००
ठाणे शहराच्या मंजूर आराखड्यातील वर्तुळाकार (रिंग) मेट्रो प्रकल्प स्थानिक लोकांना विश्वासात घेऊन करणार असल्याचे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
सदस्य निरंजन डावखरे यांनी या रिंग मेट्रो प्रकल्पाबाबत लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होते. त्याला उत्तर देतांना मंत्री श्री.सामंत बोलत होते.
मंत्री उदय सामंत पुढे म्हणाले, ठाण्यातील प्रस्तावित हाय कॅपॅसिटी मास ट्रान्झिट रुट तसेच डी.पी रस्त्यांवर शहरांतर्गत मेट्रो ट्रेन होणार आहे. त्यासाठी मार्च २०१९ मध्ये १३ हजार ९५ कोटी खर्चाला मंजुरी मिळाली होती. त्यानंतर प्रत्यक्ष आराखडा तयार केल्यानंतर त्यांची किंमत १० हजार ४१२ कोटी झाली. या प्रकल्पातील ३ किलोमीटरचा प्रस्तावित भूमिगत मार्ग आहे. त्याठिकाणी उन्नत मार्ग करावा की नाही, याबाबत हरकती मागविण्यात आल्या आहेत. यासंदर्भात लोकप्रतिनिधींनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चाही केली. या चर्चेत मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिल्यानुसार या प्रकल्पासंदर्भात अधिवेशन संपल्यानंतर पंधरा दिवसांत बैठक घेण्यात येईल. हा प्रकल्प स्थानिकांना विश्वासात घेऊन केला जाईल, अशी माहिती देखील मंत्री श्री. सामंत यांनी यावेळी सभागृहात दिली.
००००
राज्यातील अनाथ बालकांना अनाथ प्रमाणपत्र तीन महिन्यांत ऑनलाईन पद्धतीने देणार असल्याची माहिती महिला व बालविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी विधानपरिषदेत दिली.
अठरा वर्षांवरील अनाथांच्या विविध प्रश्नांबाबत सदस्य श्रीकांत भारतीय यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. त्याला उत्तर देतांना मंत्री श्री. लोढा बोलत होते.
मंत्री श्री. लोढा म्हणाले, “अनाथांना आरक्षण देणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. अनांथांना सोयीसुविधा देण्याबाबत सकारात्मक विचार केला जात आहे. अनाथांसाठीच्या योजना राबविण्यासाठी अनाथ विकास महामंडळाची स्थापना करण्याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचेकडे बैठक घेण्यात येईल. अनांथांमध्ये कौशल्य विकास होण्यासाठी राज्यातील अनाथालयांमध्ये कौशल्य केंद्र सुरु करण्यात येईल”.
“पदभरतीमध्ये अ प्रवर्गासह ब आणि क प्रवर्गाच्या पदांसाठी अनाथ आरक्षण लागू करण्याबाबत सकारात्मक विचार केला जाईल.बालकाश्रमातील प्रशासनाच्या बळकटीकरणावर भर देण्यात आला आहे. या बालकाश्रमांच्या इमारती व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबाबत बैठक घेण्यात येईल. बालकाश्रमातील सोयीसुविधांबाबत आणि कोविड काळात अनाथ झालेल्या बालकांबाबत सर्व्हे सुरु करण्यात आला आहे. येत्या तीन ते सहा महिन्यांत हा सर्व्हे पूर्ण करुन राज्य शासनाकडून सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. अनधिकृत अनाथालयांबाबत उपाययोजना करण्यासाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात येईल”, असे मंत्री श्री. लोढा यांनी सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या उपप्रश्नांना उत्तर देतांना सांगितले.
या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेत विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, सदस्य सर्वश्री प्रवीण दरेकर, राजेश राठोड, प्रसाद लाड, सतेज पाटील, शशिकांत शिंदे, सचिन अहिर यांनी सहभाग घेवून उपप्रश्न उपस्थित केले होते.
००००
“केंद्र शासनाच्या धर्तीवर राज्य शासनाच्या 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांना परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना लागू केली आहे. मात्र नगरपालिका आणि महापालिका क्षेत्रातील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना ही योजना लागू नाही, याबाबत शालेय शिक्षण आणि नगर विकास विभागांच्या संयुक्त बैठकीत निर्णय घेतला जाईल”, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत दिली.
सदस्य डॉ. सुधीर तांबे यांनी नपा आणि मनपा शाळेतील कर्मचाऱ्यांना परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना लागू नसल्याबाबत लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.
मंत्री श्री. केसरकर यांनी सांगितले की, अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेबाबत शासन एकत्रित सकारात्मक निर्णय घेईल. नगरपालिका माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेतील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेवर होण्यासाठी शासन सकारात्मक असून यासाठी नवीन पद्धती विकसित केली जाईल. राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन लागू केल्यास त्यांच्याकडील हप्ते एकदम वसूल न करता हप्ते बांधून दिले जातील.
यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य डॉ.रणजित पाटील, जयंत आसगावकर, अभिजित वंजारी यांनी सहभाग घेतला.
०००
Prev Post
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.