Tej Police Times
कंपनीला हायकोर्टाचा दिलासा
महाराष्ट्र सरकारच्या अन्न व औषध प्रशासनानं जॉन्सन अँड जॉन्सन कंपनीचा परवाना रद्द करुन निर्मिती आणि विक्रीवर बंदी घातली होती. मुंबईतील मुलुंड येथे जॉन्सन अँड जॉन्सन कंपनीचा कारखाना आहे. न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती एस.जी. ढगे यांच्या खंडपीठानं महाराष्ट्र सरकारच्या अन्न व औषध प्रशासनाकडून करण्यात आलेली कारवाई न्याय सुसंगत आणि योग्य नसल्याचं म्हटलं आहे.
अन्न व औषध प्रशासनाकडून १५ सप्टेंबरला मुंबईतील मुलुंडमधील कारखान्याचा परवाना रद्द केला होता. जॉन्सन अँड जॉन्सनच्या बेबी पावडरमध्ये प्रमाणापेक्षा अधिक ‘पीएच’ आढळल्याचा अहवाल कोलकाता येथील केंद्रीय औषधे प्रयोगशाळेने दिला होता. त्या अहवालाच्या आधारे जॉन्सन अँड जॉन्सचा परवाना रद्द करण्यात आला होता. एफडीएनं कंपनीला २० सप्टेंबरच्या आदेशानुसार उत्पादन व विक्री थांबवण्याचा आदेश दिला होता. कंपनीने त्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे
२०१८ चं उत्पादन रद्द नष्ट करावे लागणार
बेबी पावडरचे उत्पादन निकृष्ट असल्याचा दावा करत परवाना रद्द करण्याचे आदेश एफडीएने सप्टेंबर २०२२ मध्ये काढले होते. त्याला कंपनीने हायकोर्टात याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. २०१८च्या बॅचमधील जे उत्पादन निकषपूर्ती करणारे नसल्याचे एफडीएने म्हटले होते. ते कंपनीला नष्ट करावे लागेल, असंही हायकोर्टने आदेशात स्पष्ट केले आहे.
पृथ्वी शॉचे झंझावाती त्रिशतक, रणजी ट्रॉफीत ६ वर्षात जे घडले नाही ते पृथ्वीने करून दाखवले
एफडीएला नव्या नियमांप्रमाणं नमुने घेता येणार
परवाना रद्द करण्याचे आदेश हे जुन्या आणि अप्रचलित नियमांच्या आधारे असल्याने ते हायकोर्टाने रद्द केले आहेत. नव्या नियमांप्रमाणे पुन्हा नमुने घेऊन चाचणी घेण्याची मुभा एफडीएला देण्यात आली आहे.
कोल्हापूर, पुण्यात ईडीचे छापे; हसन मुश्रीफ बोलले, ‘ब्रिस्क कंपनीशी दुरान्वयेही संबंध नाही’
एफडीए सुप्रीम कोर्टात जाणार
मुंबई हायकोर्टानं जॉन्सन अँड जॉन्सन कपंनीला देताना महाराष्ट्राच्या अन्न व औषध प्रशासनानं दिलेले आदेश रद्द केले आहेत. अन्न व औषध प्रशासन मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देणार आहेत.
आमच्या मनातील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसच, नवनीत राणांच्या पोटातलं ओठावर आलं!