मराठा उमेदवारांना ‘ईडब्ल्यूएस’ संधी नाही; सरकारी नोकर भरतीकडे डोळे लावून बसलेल्यांना धक्का

मुंबई : ‘सरकारी नोकर भरतीत मराठा उमेदवारांना पूर्वी मराठा आरक्षण कायद्यांतर्गत जागा राखीव करून संधी दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने त्या कायद्याला स्थगिती दिली आणि नंतर तो कायदा रद्द केला म्हणून त्या उमेदवारांना भरती प्रक्रियेच्या मध्यातच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या (ईडब्ल्यूएस) आरक्षणाची संधी पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने खुली करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय बेकायदा आहे’, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) गुरुवारी दिला. मात्र, त्याचवेळी ‘भविष्यातील सरकारी नोकर भरतींमध्ये मराठा समाजातील पात्र उमेदवारांना राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४, १६(४) व १६(६) अन्वये असलेल्या तरतुदींप्रमाणे ईडब्ल्यूएसचे आरक्षण खुले असायलाच हवे’, असेही ‘मॅट’च्या अध्यक्ष न्या. मृदुला भाटकर व सदस्य मेधा गाडगीळ यांच्या खंडपीठाने आपल्या ६० पानी निर्णयात स्पष्ट केले.

सार्वजनिक बांधकाम विभागातील १११ पदे, वन विभागातील दहा पदे व राज्य कर विभागातील १३ पदे अशा एकूण १३४ पदांसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) सन २०१९मध्ये जाहिराती देऊन निवड प्रक्रिया केली होती. त्यात मराठा उमेदवारांनी मराठा आरक्षणाखाली अर्ज केले होते, तर ईडब्ल्यूएस आरक्षणासाठी पात्र उमेदवारांनी त्याअंतर्गत अर्ज केले होते. ‘या भरती प्रक्रियेत लेखी परीक्षा व मुलाखती होऊन निवड प्रक्रिया पूर्ण झालेली असतानाही मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने ९ सप्टेंबर २०२० रोजी स्थगिती दिल्यामुळे राज्य सरकारने मराठा उमेदवारांना २३ डिसेंबर २०२०च्या जीआरद्वारे पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने ईडब्ल्यूएस आरक्षणांतर्गत संधी खुली केली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायदा ५ मे २०२१ रोजी रद्दबातल ठरवले असतानाही राज्य सरकारने ३१ मे २०२१च्या जीआरद्वारे मराठा उमेदवारांना ईडब्ल्यूएसचा पर्याय घेण्याची मुभा दिली. हे दोन्ही निर्णय बेकायदा व मनमानी आहेत’, असा दावा करत ‘ईडब्ल्यूएस’ गटातील अनेक उमेदवारांनी अॅड. गुणरत्न सदावर्ते, सबिहा अन्सारी, सय्यद तौसिफ यासीन यांच्यामार्फत आक्षेप घेतला होता.

गांधीभूमीत आजपासून ९६वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन; मात्र वादांची परंपराही कायम

‘यापूर्वी महावितरणच्या भरती प्रक्रियेत मुंबई उच्च न्यायालयाने याच मुद्द्यावरील याचिकांवर निर्णय देताना राज्य सरकारचा निर्णय मनमानी व बेकायदा असून ईडब्ल्यूएस आरक्षणाने आधीच हक्क निर्माण झालेल्या ईडब्ल्यूएस गटातील उमेदवारांचे नुकसान करणारा असल्याचा निर्णय दिला आहे. त्याविरोधातील अपीलही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळले आहे’, असेही ‘मॅट’च्या खंडपीठाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले. तसेच ‘सरकारचा २३ डिसेंबर २०२०चा जीआर हा आपल्याच १२ फेब्रुवारी २०१९ व २८ जुलै २०२० या दोन्ही तारखांच्या जीआरशी विसंगत आहे. निवड प्रक्रियेत अंतिम गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध होऊन ती नावे एमपीएससीने सरकारला कळवली असताना अचानक मध्येच मराठा उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस आरक्षणाची संधी खुली केल्याने गुणवत्ता यादीत आधी निवड झालेले उमेदवार मागे पडले. आता त्या ईडब्ल्यूएस उमेदवारांना सुपरन्युमररी पदे देऊ करण्याचा सरकारचा निर्णयही बेकायदा आहे. सुपरन्युमररी पदे द्यायचीच असतील तर ती मराठा आरक्षण गटातून ईडब्ल्यूएस गटात आलेल्यांना द्यायला हवी. त्यामुळे मूळ गुणवत्ता यादीप्रमाणेच ईडब्ल्यूएस उमेदवारांच्या नावांच्या शिफारशीचा सरकारने विचार करावा. ईडब्ल्यूएस उमेदवारांच्या मूळ गुणवत्ता यादीप्रमाणेच अंतिम निवड यादी तयार करून एमपीएससीने चार आठवड्यांच्या आत सरकारला शिफारस करावी. ईडब्ल्यूएस उमेदवारांची निवड यादी वगळता अन्य निवड याद्यांना कोणतीही आडकाठी नसेल’, असे ‘मॅट’ने आदेशात स्पष्ट केले. तसेच सरकारचा २३ डिसेंबर २०२०चा जीआर बेकायदा ठरवून रद्दबातल ठरवला. विशेष म्हणजे, महावितरणसह सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वन विभाग आणि राज्य कर विभागातील भरती प्रक्रिया साधारण एकाच कालावधीत झाली होती. मात्र त्यावेळी महावितरणच्या भरती प्रक्रियेतील उमेदवारांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.