Local Self Governance: तुमच्या शहरांतील स्थानिक स्वराज्य संस्था कशी काम करते? जाणून घ्या

Local Self Governance: शहरी आणि निमशहरी भागातील शासन आणि प्रशासन व्यवस्थेसाठी स्थानिक नागरी स्वराज्य संस्था स्थापन करण्यात आल्या आहेत. १९९२ साली ७४वी घटनादुरुस्ती करून नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक अधिष्ठान देण्यात आले आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या नवव्या भागात अनुच्छेद २४३ प ते २४३ ग नगरपालिका संदर्भात आहे. त्याशिवाय राज्यघटनेच्या १२व्या सूचीमध्ये नगरपालिकेची १८ कार्ये समाविष्ट केलेली आहेत. या कायद्याप्रमाणे नगरपालिका स्थापन करणे राज्यावर घटनात्मकदृष्ट्या बंधनकारक आहे. या कायद्यामुळे नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था परिणामकारक कार्य करू शकतात. या कायद्याची वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत.मागील लेखात आपण ग्रामीण भागासाठी असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांविषयी माहिती घेतली. या लेखामध्ये आपण शहरी भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेविषयी माहिती घेऊ या.

रचना:

प्रत्येक राज्यात तीन प्रकारच्या नगरपालिका असाव्यात अशी या कायद्यानुसार तरतूद आहे.

अ) लहान शहरांसाठी नगरपंचायत

ब) मध्यम शहरांसाठी नगरपरिषद

क) मोठ्या शहरांसाठी महानगरपालिका.

लोकसंख्या, लोकसंख्येची घनता, शेतीशिवाय इतर उद्योगांचे प्रमाण, शासनाच्या तिजोरीत जमा होणारा महसूल, त्या भागाचे आर्थिक महत्त्व इत्यादींवरून ते शहर लहान किंवा मोठे ठरवण्यात येते. नगरपालिकांचे सर्व सभासद त्या नगरपालिकांच्या हद्दीतील लोक प्रत्यक्ष निवडून देतात. त्यासाठी त्या नगरपालिकेतील विभागांचे प्रभागांमध्ये विभाजन करण्यात येते. त्यामुळे एका नगरपालिकेमध्ये अनेक प्रभाग असतात. एक प्रभागातून एक नगसेवक निवडण्यात येतो. या निवडणुकांकरिता लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार अनुसूचित जाती-जामातींसाठी राखीव जागा असतात. तर स्त्रियांसाठी ५० टक्के जागा राखीव असतात. या नगरपालिकांचा कार्यकाल हा पाच वर्षांचा असतो.

आपण या नगरपालिकांचे कार्य समजावून घेऊ.भारतीय राज्यघटनेच्या १२व्या सूचीप्रमाणे नगरपालिकेची कार्ये पुढीलप्रमाणे आहेत. नागरी नियोजन, जमीन आणि बांधकामाचे नियंत्रण, सामाजिक आणि आर्थिक विकासासाठी नियोजन, रस्ते आणि पूलबांधणी, घरगुती, औद्योगिक आणि व्यापारी उपयोगाकरिता पाणीपुरवठा, सार्वजनिक स्वच्छता आणि आरोग्य, अग्निशामक सेवा, पर्यावरणरक्षण, झोपडपट्टी सुधार कार्यक्रम, दारिद्र्य निर्मूलन, समाजातील दुर्बल घटक आणि वंचितांच्या हितसंबंधांचे रक्षण, फूटपाथ, रस्त्यांवरील दिवे, वाहनतळ, बसस्थानके, जन्म-मृत्यूची नोंद ठेवणे, सांकृतिक आणि शैक्षणिक मूल्यांचे संवर्धन इत्यादी कार्ये नगरपालिकांच्या कार्यक्षेत्रात येतात.

शहरी भागाच्या प्रशासनासाठी भारतात खालील प्रकारच्या स्थानिक संस्था निर्माण करण्यात आलेल्या आहेत.

१) महानगरपालिका

२)नगरपरिषदा

३)अधिसूचित क्षेत्र समित्या

४)नगरक्षेत्र समित्या

५)छावणीक्षेत्र समित्या

६)नागरी संस्था

७) पोर्ट ट्रस्ट

८)विशिष्ट हेतू संस्था

या संदर्भातील सविस्तर माहिती पुढीलप्रमाणे

१) महानगरपालिका : मुख्य आणि मोठ्या शहरांसाठी उदा. मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, बेंगळुरू इत्यादींच्या प्रशासकीय कारभारासाठी महानगरपालिका असतात. महानगरपालिकेच्या तीन अधिकारी संस्था आहेत. त्या म्हणजे महानगर परिषद, स्थायी सामिती, महापालिका आयुक्त. सामान्यतः भारतातील महानगरपालिकांची ठळक वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे सांगता येतील. महानगरपालिकेत सार्वत्रिक प्रौढ मतदानाच्या आधरे निवडून आलेल्या नगरसेवकांचा समावेश असतो. स्थायी समितीत महानगरपालिकेच्या सदस्यांचा समावेश असतो. ही समिती म्हणजे निश्चित अधिकारांनी युक्त अशी महानगरपालिकेची व्यवस्थापकीय समिती असते.

महापालिका आयुक्त हे महानगरपालिकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असतात. त्यांची नेमणूक राज्यशासनामार्फत केली जाते. महानगरपालिकेवर आवश्यक व ऐच्छिक अशा दोन्ही प्रकारच्या विस्तृत स्वरूपाची कामे पार पडण्याची जबाबदारी असते. महानगरपालिकेला आर्थिक स्थैर्य लाभावे म्हणून करांचा एक विशिष्ट आकृतीबंध उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. महानगरपालिकेला जसा अत्यावश्यक कर गोळा करण्याचा अधिकार आहे, त्याचप्रमाणे काही विषयांवर कर लावण्याचीही परवानगी आहे. महानगरपालिका राज्य शासनाच्या थेट नियंत्रणाखाली व देखरेखीखाली असते.

२) नगरपालिका : लहान शहरांसाठी म्हणजे ज्याची लोकसंख्या दहा लाखांपेक्षा कमी असते त्यांच्याकरिता नगरपालिका असते.

३) अधिसूचित क्षेत्रीय समित्या : नव्याने विकसित होणाऱ्या प्रदेशातील नागरी शासन जर नगरपरिषदेच्या स्थापनेसाठी आवश्यक असणाऱ्या वैधानिक अटींची पूर्तता करू शकत नसेल किंवा ज्या प्रदेशात नवीन उद्योग स्थापन झाले असतील, तर अशा परिसरांसाठी अधिसूचित क्षेत्र समित्या स्थापन केल्या जातात. राज्य नगरपरिषद कायद्यातील तरतुदी या समितीला लागू असतात.

४) नगरक्षेत्र समित्या : लहान आकारांच्या नगरांसाठी नगर क्षेत्र समित्या असतात.

५) छावणी क्षेत्र मंडळ : लष्करातील सेवकांची वस्ती असलेल्या क्षेत्रातील प्रशासनासाठी छावणीक्षेत्र मंडळ असते. हे मंडळ थेट संरक्षण मंत्रालयाच्या नियंत्रणात असते. या प्रकारात नागरी लोकसंख्येला स्थान नसते.

६) टाऊनशिप : मोठमोठे सार्वजनिक उद्योग असलेल्या प्रदेशात ज्या रहिवासी वसाहती असतात त्यांना सेवा देण्यास टाऊन प्रशासक नेमतात.

७) पोर्ट ट्रस्ट : बंदर भागामध्ये प्रशासन बघण्यास बंदराच्या व्यवस्थेसाठी आणि संरक्षणसाठी पोर्ट ट्रस्ट असतात.

८) विशिष्ट हेतू संस्था : विशिष्ट कार्यासाठी अशा प्रकारच्या स्थानिक संस्था असतात.

अशाप्रकारे मुख्य शहरांसाठी महानगरपालिका तर परिघावरील लोकसंख्येसाठी एकमेकांपासून स्वतंत्र असलेल्या अनेकविध स्वरूपाच्या नागरी शासनसंस्था असतात. कोणत्या प्रकारची निवड करावयाची ही बाब लोकसंख्या, लोकसंख्येची घनता, महसूल व त्या प्रदेशाचे आर्थिक महत्त्व यावर अवलंबून असते.

– प्रा. केतन भोसले (लेखक राज्यशास्त्र विषयाचे सहायक प्राध्यापक आहेत.)