संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठात ४९८ पदे रिक्त

संत गाडगेबाबा यांनी शिक्षणासाठीच्या आग्रहाने समाजाला दिशा दिली. पण, त्यांचे नाव असलेल्या अमरावती विद्यापीठात शिक्षकांची संख्या अत्यल्प आहे. सध्या प्राचार्यांची तब्बल २७४ पदे रिक्त आहेत. जिल्हानिहाय विचार करता अमरावती जिल्ह्यातील ७०, यवतमाळ ६५, बुलढाणा ६४, अकोला ४३ तर वाशीम जिल्ह्यात ३२ महाविद्यालयांमध्ये ही अडचण आहे.

याप्रमाणेच विद्यापीठ आस्थापनेवरील शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या रिक्तपदांची संख्याही मोठी आहे. सुमारे २७४ प्राध्यापक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची पदभरतीची गरज आहे. यामध्ये ५३ शिक्षकीय तर १७१ शिक्षकेत्तरपदांचा समावेश आहे. ही संख्या वर्षागणिक वाढत असल्याने कामकाज प्रभावित होत आहे. प्रचार्य आणि शिक्षकच उपलब्ध नसल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भविष्य धोक्यात आले आहे. शिक्षकेत्तर कर्मचारीही अपुरे असल्याने कामकाज प्रभावित होत असल्याची माहितीही सूत्रांनी दिली आहे.

प्रभारी व कंत्राटीवर कारभार

संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठात प्राचार्य, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची संख्या अपुरी असल्याने व्यवस्थेचा हा डोलारा प्रभारी व कंत्राटीच्या बळावर सांभाळला जात आहे. परीक्षा व निकालाची जबाबदारी असणाऱ्या परीक्षा व मूल्यमापन केंद्रातदेखील कंत्राटी कर्मचारी अधिक प्रमाणात आहेत. अत्यंत गोपनीय मानला जाणारा हा विभाग सध्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या जबाबदारीवर कामकाज पार पाडत आहे.

वीस वर्षांपासून सेवा तरीही अन्याय…

अमरावती विद्यापीठात गेल्या वीस वर्षांहून अधिक काळापासून कार्यरत कर्मचाऱ्यांना अजूनही कायस्वरुपी सेवेत घेण्यात आले नाही. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घेण्यात यावे, तत्पूर्वी त्यांना योग्य मानधन व सुविधा देण्यात याव्यात, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. काही महिन्यांपूर्वी विद्यापीठातील कर्मचाऱ्यांनी कामबंद आंदोलन करून प्रशासनाला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला होता. काही कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची प्रकरणे नागपूर उच्च न्यायालयातदेखील दाखल असून त्यावर कार्यवाही सुरू आहे.

२७ वर्षांत केवळ तीन बैठका

संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठातील रिक्तपदांचा भरणा करण्यासाठी शासकीय पातळीवर पाठपुरावा करण्यासोबत शासनाद्वारे बैठका घेणे गरजेचे असते. या पदांसाठी विद्यापीठाद्वारे सर्वंकष प्रस्ताव पाठविले जात असतात. परंतु पद मंजुरीसाठी १९९५ ते २०२३ या कार्यकाळात केवळ तीन बैठका घेण्यात आल्या आहेत. या तब्बल २७ वर्षांत केवळ तीन बैठका होऊन केवळ १३ पदांना मान्यता दिल्याचे विद्यापीठाचे म्हणणे आहे. विद्यापीठाच्या अधिसभेत ही बाब स्पष्ट झाली आहे. पदांच्या मान्यतेसाठी आतापर्यंत १९९५, २००७ व २०१७मध्ये बैठका घेण्यात आल्या होत्या. २०१७मध्ये १३ शिक्षकीय पदे मजूर करण्यात आली होती.

शैक्षणिक व राजकीय उदासीनता कारणीभूत

अमरावती विद्यापीठातील रिक्त असणाऱ्या प्राचार्य, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या पदांसाठी शैक्षणिक व राजकीय उदासीनता कारणीभूत असल्याचा सूर अमरावती विभागातून उमटू लागला आहे. राज्य व केंद्र शासनाच्या पातळीवर भक्कमपणे राजकीय पाठपुरावा होत नसल्याने ही पदे मंजूर होत नसून याचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भविष्यावर पडत असल्याचे शिक्षणतज्ज्ञांनी ‘मटा’शी बोलताना सांगितले.