सांगलीच्या मनपा आयुक्तांचा बंगला चर्चेत; काय आहे नेमकं प्रकरण?

म. टा. प्रतिनिधी, सांगलीः गेल्या सतरा वर्षांपासून सांगली महानगरपालिकेच्या आयुक्तांचा बंगला तीन वेळा महापुरात बुडाला. दर वेळी जनतेच्या पैशातून आयुक्त बंगल्याची डागडुजी आणि नूतनीकरण केले जाते. पूर पट्ट्यातील या बंगल्यावर लाखो रुपयांची उधळपट्टी करणारे आयुक्त नितीन कापडणीस यांच्याकडून गेल्या दोन वर्षातील खर्च वसूल करावा, अशी मागणी मनसेने केली आहे. शिवाय स्वत:च पूरपट्ट्यात राहून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या आयुक्तांना सर्वसामान्य नागरिकांना स्थलांतर करण्याच्या नोटिसा पाठवण्याचा अधिकार आहे काय? असा सवाल मनसेने उपस्थित केला आहे.

सन २००५ च्या महापुरापासून सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका आयुक्तांचा बंगला चर्चेत आहे. २००५ पासून आलेल्या तीन महापुरात आयुक्तांचा पाण्याखाली गेला. सध्याचे आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी २०१९ आणि यंदाचा महापूर अनुभवला. मात्र यानंतरही पूर पट्ट्यातील आयुक्त बंगल्यातच राहण्याचा त्यांचा अट्टाहास असल्याचा मनसेचा आरोप केला आहे. कापडणीस हे आयुक्त पदावर विराजमान होईपर्यंत या बंगल्यावर विशेष असा खर्च झाला नव्हता. २०१९ च्या महापुरात बंगला बुडाल्यानंतर आयुक्तांनी जनतेच्या पैशातून बंगल्याची डागडुजी आणि नूतनीकरण केले. यासाठी लाखो रुपयांचा चुराडा झाला. पुन्हा महापूर आल्यास हा खर्च पाण्यात जाणार याची कल्पना असूनही आयुक्तांनी पूर पट्ट्यातील बंगल्यावर लाखो रुपये खर्च केले. वारंवार खर्च करण्यापेक्षा आयुक्तांनी पूर पट्ट्याबाहेर सुरक्षित निवासस्थान निवडावे, अशी मागणी नागरिकांमधून सुरू होती. मात्र आयुक्तांनी या बंगल्यातून मुक्काम हलवला नाही. यंदा पुन्हा आयुक्त बंगला पाण्यात गेल्याने लाखो रुपयांचे नुकसान झाले आहे. या नुकसानीला आयुक्त कापडणीस स्वतः जबाबदार असून, त्यांनी नुकसान भरपाईची रक्कम शासनाकडे भरावी, अशी मागणी मनसेचे सांगली जिल्हा सचिव आशिष कोरी यांनी केली आहे.

वाचाः सांगली महापालिकेच्या दारात उभे ठाकले चार घोडे!; ‘हे’ आहे कारण

आयुक्त बंगल्यासह मनपाच्या मुख्य इमारतीतील आयुक्तांची केबिन, मंगलधाम इमारतीतील केबिनच्या सजावटीवर केलेल्या खर्चावरही मनसेने आक्षेप घेतला आहे. महानगरपालिका आर्थिक अडचणीत असल्याचे सांगून आयुक्त लोकांना मदत देण्यास टाळाटाळ करतात, मग स्वतःचे निवासस्थान आणि केबिन्सवर खर्च करण्यासाठी पैसा कुठून येतो? पावसाळा सुरू होताच पूर पट्ट्यातील रहिवाशांना आयुक्त स्थलांतराच्या नोटिसा पाठवतात. स्वतः पूर पट्ट्यातील घरात राहून इतरांना नोटिसा पाठवण्याचा यांना अधिकार आहे काय? असा सवाल मनसेने उपस्थित केला आहे.

वाचाः भाजप-मनसे युतीत ‘हा’ अडथळा; पाटील-राज भेटीवर फडणवीस बोलले…

मनपातील बेसमेंटची कार्यालये हलवा

मनपाच्या मुख्य इमारतीच्या बेसमेंटला पुराचे पाणी येऊन कार्यालयांचे नुकसान होते. स्थायी समिती सभागृह, अकाउंट विभाग, प्रशासकीय अधिकारी कार्यालये, रेकॉर्ड विभाग, मुख्य बारनिशी, समाजकल्याण, आदी विभागांना याचा फटका बसतो. पूरबाधित कार्यालये इतरत्र स्थलांतरित करून बेसमेंटची जागा पार्किंगसाठी खुली करावी, अशी मागणी मनसेने केली आहे. यामुळे महापालिका परिसरातील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न निकालात निघेल, असा विश्वास मनसेने व्यक्त केला आहे.

वाचाः नाशिकमधून डेल्टा व्हेरिएंटबाबत धक्कादायक बातमी; अॅलर्ट जारी