PM Shri School:‘पीएमश्री’त पुण्यातील २३ शाळा

केंद्र सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाच्या शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाच्या उपसचिव डॉ. प्रीती मीना यांनी याबाबतचे पत्र नुकतेच राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजित सिंह देओल यांना पाठविले आहे. या पत्रात ‘पीएमश्री योजने’साठीचे निकष पूर्ण करणाऱ्या, सरकारी किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत चालविल्या जाणाऱ्या ४२६ प्राथमिक आणि ९० माध्यमिक अशा एकूण ५१६ शाळांची पहिल्या टप्प्यात निवड करण्यात आल्याचे स्पष्ट केले आहे. केंद्र सरकारने पीएमश्री योजनेला सात सप्टेंबर २०२२ रोजी मान्यता दिली.

सध्या ५१६ शाळांना मान्यता
पहिल्या टप्प्यात राज्यातील ५१६ शाळांना मान्यता दिली आहे. या योजनेत येत्या वर्षात १,३५१ आयसीटी लॅब, २,०४० डिजिटल लायब्ररी, १० हजार ५९४ स्मार्ट क्लासरूम्स, १०५ स्टेम लॅब, ५३३ टिंकरिंग लॅब तयार करण्यात येणार आहेत. ९७ हजार २४९ टॅब देण्यात येतील.

पीएमश्री योजनेअंतर्गत निवड झालेल्या शाळांच्या माध्यमातून ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०’ची प्रभावी अंमलबजावणी होण्याबरोबरच केंद्राच्या सहकार्याने दर्जेदार शिक्षणासाठी आदर्श शाळा विकसित होतील. विद्यार्थ्यांना केंद्रस्थानी ठेवून या शाळांचा आदर्श शाळा म्हणून विकास करण्यात येईल.

– दीपक केसरकर, शालेय शिक्षणमंत्री

प्रत्येक शाळेला पाच वर्षांसाठी एक कोटी ८८ लाख

या योजनेत ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०’ची प्रभावी अंमलबजावणी करणे; तसेच निष्पक्षता, प्रवेश, गुणवत्ता आणि समावेश या पातळ्यांवर सर्वसमावेशक, समर्पित समग्र परिवर्तन घडविण्याचा उद्देश आहे. या योजनेत देशात एकूण १४ हजार ५०० शाळा निर्माण करण्यात येणार आहेत. ही योजना पाच वर्षांसाठी राबविली जाणार असून, या अंतर्गत निवड झालेल्या शाळा आदर्श शाळांत रूपांतरित होणार आहेत. या योजनेत निवड झालेल्या शाळांसाठी ६० टक्के निधी केंद्र सरकारकडून मिळणार असून, राज्य सरकारचा हिस्सा ४० टक्के आहे. यासाठी राज्य सरकार प्रत्येक शाळेला पाच वर्षांसाठी एक कोटी ८८ लाखांचा निधी उपलब्ध करून देणार आहे.

बांधकाम, पायाभूत सुविधांसाठी पैसे मिळणार

– राज्य सरकारने ‘पीएमश्री योजने’त राज्याच्या हिश्शापोटी ९१ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे.

– आदर्श शाळांसाठी २०२२-२३मध्ये ४७९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती, त्यापैकी २५४ कोटी रुपये वितरीत करण्यात आले आहेत.

– पुढील वर्षी मोठ्या बांधकामांसाठी प्राथमिक शाळांसाठी १९९ कोटी ४० लाख रुपये, तर माध्यमिकसाठी ५६ कोटी १२ लाख रुपये इतका निधी ठेवण्यात आला आहे.

– ‘समग्र शिक्षा’अंतर्गत पायाभूत सुविधांसाठी ८६ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.