Tej Police Times
Tej Police Times, The first and leading Marathi news web portal of Maharashtra, provides the hard core news to Maharashtrians in their own language. It also has a varied programming mix having Politics, Sports, Entertainment news coverage

​Cyber Attack :१२ हजार सरकारी वेबसाइट्स हिटलिस्टवर, सरकारने जारी केला अलर्ट, आधारसह या साइट्सचा समावेश

34

Cyber Attack on Indian Websites :आजकालच्या डिजीटल युगात एक नव्या प्रकारचा हल्ला होत असल्याचं दिसून येत आहे. अनेक हा हल्ला म्हणजे सायबर अटॅक. दहशतवादी संघटना किंवा हॅकर्सचे ग्रुप हे हल्ले करत असतात. आता अशाच एका हॅकिंग ग्रुपने भारत सरकारच्या तब्बल १२ हजार वेबसाईट्सना हॅक करण्याची धमकी दिली आहे. भारतीय गृह मंत्रालयाद्वारे शेअर केल्या गेलेल्या अलर्टनुसार,’हॅक्टिविस्ट इंडोनेशिया’या ग्रुपने १२००० वेबसाईट्सची एक लिस्ट शेअर केली. दरम्यान या ग्रुपचं नाव स्वीडन, इस्त्रायल आणि अमेरिका येथील सायबर हल्ल्यांशी देखील जोडलं गेलं आहे. दरम्यान गृह मंत्रालयाद्वारे शेअर केल्या गेलेल्या अलर्टमध्ये भारतीय सरकार या हल्ल्यांशी लढण्याकरता संपूर्णपणे समर्थ (Capable) आणि अपडेटेड (Updated) आहे असंही सांगितलं आहे.

या सरकारी विभागाच्या साईट्स धोक्यात

मनीकंट्रोलच्या एका रिपोर्टनुसार या लिस्टमध्ये बऱ्याच महत्वाच्या वेबसाईट्स सामिल आहेत. ज्यात पोलिस विभाग, स्पेस, इनकम टॅक्ससह कितीतरी विभागाच्या साईट्स आहेत.तसंच भारतीय अधिकाऱ्यांच्या मते हे हॅकर्स देशाच्या आत किंवा परदेशातून देखील काम करत असू शकतात. या ‘हॅक्टिविस्ट इंडोनेशिया’ ग्रुपची माहिती अजून समोर आलेली नाही. यांच सूत्रांच्या माहितीनुसार ”हॅक्टिविस्ट इंडोनेशिया’या नावाचा ग्रुप भारतीय वेबसाईट्सना टार्गेट करत आहे. यामध्ये १२,००० भारतीय सरकारी साईट्स सामिल असून यात केंद्र आणि राज्य सरकारच्या बऱ्याच साईट्स सामिल आहेत. दरम्यान नाव जरी ‘हॅक्टिविस्ट इंडोनेशिया’असलं तरी हा ग्रुप इंडोनेशियाशी संबधित आहे अशी कोणतीही माहिती समोर आलेली नाही.

​वाचाःफास्ट चार्जिंग फीचर तुमच्या स्मार्टफोनसाठी किती फायद्याचं किती तोट्याचं?

हॅकर्स ग्रुपचं एक टेलीग्रॅम चॅनलही

हॅकर्स ग्रुपचं एक टेलीग्रॅम चॅनलही

तर हॅकर्सचा ग्रुप एक टेलीग्रॅम चॅनेल चालवत असल्याचंही समोर आलं आहे. त्यावर त्यांनी केलेल्या विविध करामतींबाबत ते अपडेट करत असतात. या हॅक्टिविस्ट इंडोनेशिया ग्रुपचा विचार केल्यास त्यांनी स्वीडिश सोशल मीडिया युजर्सचा डेटा, इस्त्रायल हेल्थ आणि सोशल मीडिया डेटा तसंच न्यूयॉर्क पोलिस विभागाची माहितीही हॅक केली आहे. हॅक्टिविस्ट इंडोनेशिया या नावाच्या ग्रुपने केलेल्या दाव्यानुसार त्यांनी १२,००० भारतीय सरकारी वेबसाईट्सची एक लिस्ट जाहीर केली आहे. ज्यामध्ये इनकम टॅक्स, आधार कार्ड अशा महत्त्वाच्या खात्यांचाही समावेश आहे.

​​वाचा:घराचं होईल थिएटर! Home Theater घ्यायचा विचार करताय? १० हजारांच्या आत हे आहेत बेस्ट ऑप्शन

सरकारी वेबसाईट्स दोन हात करण्यासाठी सज्ज

सरकारी वेबसाईट्स दोन हात करण्यासाठी सज्ज

दरम्यान ही इतकी मोठी धमकी आली असली तरी भारतीय सरकार या हल्ल्यांशी लढण्याकरता समर्थ आणि अपडेटेड आहे असंही सरकारकडून सांगितलं जात आहे. सरकारकडून सर्व यंत्रणांना अलर्ट जारी करण्यात आला असल्याचंही सांगितलं जात आहे. गुरुवारी ओपन सोर्स इंटेलिजन्सनंतर सायबर थ्रेट इंटेलिजन्स विंगद्वारे मिळालेल्या माहितीनुसार हा अलर्ट जारी केला गेला आहे. या हॅक्टिविस्ट इंडोनेशिया ग्रुपबाबतही सर्व माहिती समोर आणली गेली आहे. ज्यानुसार पुढील योजना आखल्या जात आहेत

​​वाचाःJio ची भन्नाट ऑफर, ९१ रुपयांमध्ये अनलिमिटेड कॉलिंगसोबत OTT आणि बरच काही…

​इतर देशांच्या साईट्सही धोक्यात

​इतर देशांच्या साईट्सही धोक्यात

तर हॅक्टिविस्ट इंडोनेशिया या ग्रुपने केवळ भारतीय वेबसाईट्सचं नाही तर इतरही देशांच्या वेबसाईट्सना टार्गेट केलं आहे. यामध्ये १२,००० भारतीय सरकारी वेब साईट्सची एक लिस्ट जाहीर केली गेली आहे. दरम्यान सायबर इंटेलिजन्सने Cert,in ला सतर्क केलं असून कोणत्याही संशयास्पद हालचालींवर लक्ष ठेवण्यास सांगितलं आहे.

​वाचाःPhone Hacked: ‘या’ पाच गोष्टी होत असतील तर समजा हॅक झालाय तुमचा फोन, होऊ शकतो मोठा तोटा

हॅकर्स साईट्सना करतात स्लो

हॅकर्स साईट्सना करतात स्लो

तर तज्ज्ञांच्या मते हॅकर्सनी हल्ला केल्यावर सरकारी साईट्स पूर्णपणे स्लो होतात. कोणत्याही प्रकारे याचा वापर करणं युजर्सना जमत नाही. दरम्यान मागील वर्षी देखील गुजरात सरकारच्या काही साईट्सवर असा हल्ला झाला होता. हॅकर्स साईटला स्लो करण्याकरता इंटरनेट ट्रॅफिक पाठवण्याचा प्रयत्न करतात. ज्यामुळे ऑनलाईन महत्त्वाच्या सेवांचा लाभ युजर्सना घेता येत नाही.

​वाचाःWindow AC ला बाहेरच्या बाजुने का लावतात, कधी विचार केलाय?, जाणून घ्या नेमकं कारण

Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.