तंत्रज्ञानाच्या स्पर्धेत उपमुख्यमंत्री फडणवीसांचे माहिती खाते राहिले मागे

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मनमानी धोरणामुळे राज्यातील शेकडो पत्रकारितेच्या पदव्यूत्तर,पदवी धारक सुशिक्षित तरूणांना फटका बसला आहे.उपसंचालक, जिल्हा माहिती अधिकारी व माहिती अधिकारी’ या पदांच्या जाहिरातीस मुदतवाढ मिळाली आहे; मात्र जाहिरातीमधील शैक्षणिक अर्हता व अनुभवाच्या पात्रतेत कोणताही बदल न करता जुन्याच शैक्षणिक अटींमध्ये फक्त काही बॅचलर पदव्या समाविष्ट करत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने धूळफेक केल्याचा आरोप तरूणांनी केला आहे.

चुकीच्या जाहिरातीस सुधारित सेवा प्रवेश नियम होईपर्यंत स्थगिती न देता, याउलट अर्ज प्रक्रियेस मुदतवाढ देत सुशिक्षित बेरोजगारांच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे. ‘पदव्यूत्तर पदवी’ची उच्च शैक्षणिक अर्हता या पदांसाठी पात्र ठरत नसेल तर या पदव्यांचे करायचे काय? असा संतप्त विद्यार्थ्यांनी केला आहे.

आयोगाने ३० डिसेंबर २०२२ रोजी जम्बो पदभरतीची जाहिरात प्रसिध्द केली. मात्र जाहिरात प्रसिध्दीच्या दुसऱ्याच दिवसापासून वाद सुरू झाला. कारण पत्रकारितेत पदव्यूत्तर पदवी घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना या पदांसाठी अर्ज करता येत नव्हता. याउलट पत्रकारितेत पदवी व पदविका घेतलेले विद्यार्थी या पदांसाठी पात्र ठरले. पत्रकारिता विषयातील उच्च शैक्षणिक अर्हता असतांना या पदांच्या अर्ज प्रक्रियेपासून वंचित ठरले.

२५ जानेवारी २०२३ ची अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या तारखेपर्यंत पत्रकारितेच्या पदव्यूत्तर धारक विद्यार्थ्यांनी अर्ज, विनंत्या तक्रारींच्या माध्यमातून उच्च शैक्षणिक अर्हता स्वीकारण्याची मागणी केली; मात्र मुदत संपली तरीही या काहीच कार्यवाही झाली नाही.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे या माहिती खात्याचे मंत्री आहेत. माहितीच्या आधारे प्रधानाचे अत्याधुनिक सोर्स आणि अपडेट अभ्यासक्रम असताना माहिती विभागाच्या पदभरतीत नेट सेट पीएचडी व पोस्ट ग्रॅज्युएशनच्या विद्यार्थ्यांना डावलून बॅचलर विद्यार्थ्यांना अधिकाऱ्यांच्या पदावर संधी दिली. यातून माहिती विभागाला नेमकं काय साध्य करायचा याचं कोड अजूनही उलगडलं नाही. अनेक उच्चशिक्षित विद्यार्थ्यांना याचा फटका बसत असल्याचे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे.

याबाबत प्रतिक्रिया देताना जनसंवाद व पत्रकारितेचे विद्यार्थी प्रवीण पाठमासे म्हणाले की, जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यानंतर आयोगाकडून झालेल्या चुका आणि अर्ज भरताना होणारी अडचण आयोगाच्या लक्षात आणली गेली. मात्र तरीही पुन्हा आयोगाने पदव्युत्तर पदवीधारक विद्यार्थ्यांना डावलले आहे.

आयोगाने सुधारित सेवा प्रवेश नियमात संदिग्धता न ठेवता स्पष्टपणे ‘पत्रकारितेची पदव्युत्तर पदवी’ असा उल्लेख करत नवीन सेवा नियमानुसार पुन्हा जाहिरात प्रसिद्ध करावी. जेणेकरून दिलासा मिळू शकेल.