Ahmednagar: नव्या आघाडीचा पहिलाच निर्णय वादग्रस्त; विरोधक रान उठवणार

अहमदनगर: करोना काळात रोजगार बुडाल्याने महापालिकेकडून करात सवलत देण्याची अपेक्षा ठेवली जात असताना अहमदनगरमध्ये मात्र तिप्पट करवाढीचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. महापालिकेत अलीकडेच सत्तेवर आलेल्या महाविकास आघाडीच्या काळात पहिल्याच सभेत आलेल्या या प्रस्तावाला कडाडून विरोध होत आहे.

अहमदनगर महापालिकेत पूर्वी राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्याने भाजपची सत्ता होती. त्यात आता बदल झाला असून राष्ट्रवादी आणि शिवसेना यांची सत्ता आली आहे. शिवसेनेकडे महापौरपद तर उपमहापौरपद राष्ट्रवादीला आहे. काँग्रेसने मात्र आपण सत्तेपासून दूर असल्याचे सांगितले आहे. तर भाजपकडून विरोधीपक्ष नेतेपद मिळविण्याची धडपड सुरू असल्याने दोन गट पडले आहेत. त्यांचीही राष्ट्रवादीला छुपी साथ असल्याचे चित्र आहे. अशा परिस्थितीत नव्या पदाधिकाऱ्यांच्या काळातील पहिलीच सर्वसाधरण सभा गुरुवारी (१२ ऑगस्ट) ऑनलाइन पद्धतीने होत आहे. या सभेची कार्यक्रम पत्रिका जाहीर झाली आहे. त्यामध्ये पाणीपट्टी आणि घरपट्टी वाढीचा एक विषय आहे. त्यानुसार सध्याच्या करात तब्बल तीन पट वाढ होणार आहे.

वाचा: SRA प्रकल्प रखडवणाऱ्या बिल्डरांना दणका; राज्य सरकारची मोठी घोषणा

या प्रस्तावित कर वाढीला नागरिकांमधून तसेच विविध पक्ष संघटनांकडून विरोध होऊ लागला आहे. काँग्रेसने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. शहर जिल्हाध्यक्ष किरण काळे यांनी म्हटले आहे की, ‘मागील अडीच वर्षांच्या सत्ताकाळात आर्थिक नियोजन शून्यतेमुळे सत्ताधार्‍यांनी मनपाची पुरती वाट लावली आहे. महापालिकेला कंगाल करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांनी तिप्पट करवाढीचा घाट घातला आहे. तिप्पट करवाढीचा प्रस्ताव मागे घ्यावा. करोनामुळे आधीच पिचलेल्या सामान्य नगरकरांना आणखी संकटात टाकणाऱ्या या तुघलकी प्रस्तावाच्या विरोधात काँग्रेसच्या वतीने आंदोलन करण्यात येणार आहे. घरोघरी जाऊन नगर शहरात १ लाख नागरिकांच्या सह्यांची मोहीम राबविण्यात येणार आहे. आमदार, मनपा पदाधिकारी, नगरसेवकांच्या दारावर निषेधाची पत्रके चिकटविण्यात येणार आहेत,’ असेही काळे यांनी सांगितले.

वाचा: गणेशोत्सव विशेष गाड्यांना मिळतोय जोरदार प्रतिसाद

भारतीय कम्युनिस्ट पक्षानेही या प्रस्तावाला विरोध केला आहे. पक्षाचे शहर सेक्रेटरी तथा मनपाचे माजी विरोधीपक्ष नेते भैरवनाथ वाकळे यांनी सांगितले की, ‘हा प्रस्ताव नागरिकांच्या हिताविरुद्ध आहे. मनपा हद्दीतील सामान्य नागरिक, शेतकरी, कामगार व व्यापारी बांधवांना संकटात टाकणारा आहे. त्यामुळे हा ठराव बहुमताने रद्द करावा. मुळात जगभरातील सामान्य माणूस करोना संकटाने मोठ्या अडचणीत आलेला आहे. त्याचा रोजगार गेलेला आहे. नोकऱ्या गेल्या आहेत. व्यापार धंद्याचे मोठे नुकसान झालेले आहे. तो आर्थिक आणि मानसिक संकटात आहे. याकाळात त्याला दिलासा देण्याऐवजी लोकप्रतिनिधी म्हणवणारे खुशाल घरपट्टी, पाणीपट्टीची दरवाढ करण्यास निघालेले आहेत. मुळात हा जनविरोधी विषय अजेंड्यावर यायलाच नको होता. ही बाब अत्यंत निषेधार्ह तसेच जनविरोधी आहे. घरपट्टी पाणीपट्टी करवाढीचा विषय कोणाच्या ‘इंटरेस्ट’चा आहे? हे तरी एकदा शहरातील नागरिकांना कळाले पाहिजे. हा प्रस्ताव रद्द करून या ऐवजी शहरातील नागरिकांची करोना काळातील घरपट्टी पाणीपट्टी माफ करण्याचा ठराव मंजूर करावा. तो सरकारकडे पाठवून महाविकास आघाडी सरकारने तो मंजूर करावा,’ अशी मागणी वाकळे यांनी केली आहे.