‘शाहू महाराजांचे शिक्षण धोरण हवे’

राजश्री शाहू महाराज स्मृती शताब्दीनिमित्त आयोजित या संमेलनात भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे राष्ट्रीय महासचिव डी. राजा, राष्ट्रीय सचिव डॉ. भालचंद्र कानगो, द्रमुकचे खासदार विल्सन पी., जन अधिकार पक्षाचे पप्पू यादव, मंडल आयोगाचे अध्यक्ष बी. पी. मंडल यांचे नातू प्रा. डॉ. सूरज मंडल, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील प्रा. मिलिंद आव्हाड व हरीश वानखेडे, शबनम हाश्मी, गिरीश फोंडे, डॉ. अमृता कुमारी, नितीन माने, कुश आंबेडकरवादी आदी उपस्थित होते. या वेळी डी. राजा यांनी शाहू महाराज यांचा दृष्टिकोन कथन केला. ‘शाहू महाराजांनी दिलेल्या आरक्षणाचा आधार केवळ आर्थिक आर्थिक विषमता नव्हे, तर सामाजिक विषमता होती व आहे,’ असे ते म्हणाले.

‘जातीभेद, लिंगभेद, वर्गभेद विरहित समाज घडवण्यासाठी शाहू महाराजांचे विचार नेहमी प्रेरणादायी ठरतील. मंडल आयोगाच्या शिफारशींप्रमाणे अंमलबजावणी व्हावी. ज्या वंचित समाजाची जेवढी लोकसंख्या त्या प्रमाणात त्यांना आरक्षण देणे हीच शाहू महाराजांना खरी आदरांजली ठरेल,’ असे प्रा. डॉ. मंडल यांनी सांगितले. ‘शाहू महाराजांच्या शैक्षणिक धोरणाविरुद्ध सध्याचे नवीन शैक्षणिक धोरण आहे.
याद्वारे मनुस्मृतीनुसार समाजामध्ये उतरंड तयार करण्याचा डाव हाणून पाडला पाहिजे’, असे प्रा. आव्हाड म्हणाले.

संमेलनातील प्रमुख ठराव

– देशामध्ये शोषक जातीव्यवस्था अस्तित्वात असली तरी कोणत्या जातीची किती संख्या आहे याची आकडेवारी मात्र सर्वेक्षण करून उघड केली जात नाही. कोणत्याही परिस्थितीत जात जनगणना करावी.

– ओबीसी वर्गाला त्यांच्या लोकसंख्येच्या आधारावर आरक्षण मिळावे.

– छत्रपती शाहू महाराजांनी आंतरजातीय व आंतरधर्मीय विवाहांना संरक्षण व प्रोत्साहन देणारे कायदे केले, त्याचप्रमाणे सध्याच्या सरकारने आंतरजातीय व आंतरधर्मीय विवाहांना प्रोत्साहन द्यावे.

– खासगी क्षेत्रामध्येही आरक्षण लागू करावे.