School Uniforms: सर्व शालेय विद्यार्थ्यांना एकसारखा गणवेश?

शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी येत्या शैक्षणिक वर्षापासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा आणि अनुदानित शाळांमधील सर्व विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश आणि बूट देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. त्यानुसार राज्यस्तरावरून मुलांसाठी आणि मुलींसाठी एकसारखे गणवेशाचे कापड देण्य़ात येईल.

त्यानंतर बचत गटांच्या माध्यमातून कापडाची शिलाई करून, गणवेश विद्यार्थ्यांना देण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यासाठी शिक्षकांना आपल्या शाळेतील विद्यार्थ्यांचे गणवेशासाठी माप द्यावे लागणार आहे. बूटाचाही नंबर सांगावा लागेल. अशा पद्धतीने शिक्षण विभागाकडून सध्या नियोजन सुरू असल्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. मात्र, याबाबत सरकारी अधिकारी बोलण्यास तयार नाहीत.

सोय कमी; अडचणींत वाढ
या प्रकारांमुळे सोय कमी; पण शिक्षकांच्या अचडणींत भर पडणार आहे. विद्यार्थ्यांना गणवेश निकृष्ट दर्जाचे आले, तर दाद कोणाकडे मागायची, गणवेश सैल किंवा आखूड (फिटिंगमध्ये कमी/जास्त) झाल्यास परत कसे करायचे आणि पुन्हा कधी मिळणार, असे प्रश्न निर्माण होत आहेत. बुटाचा नंबर कमी-जास्त झाला, तर तो पायातच फिट बसणार नाही. अशा वेळी बूट कोणाकडे बदली करून मिळणार, याबाबत शंका आहेत. अशा समस्यांना शिक्षकांना तोंड द्यावे लागणार आहे. दिवाळीपर्यंत गणवेश आणि बुटाच्या समस्याच शिक्षकांना सोडवाव्या लागतील. त्यामुळे शालेय पोषण आहाराच्या नियोजनासह गणवेश आणि बुटांमुळे शिक्षकांच्या अशैक्षणिक कामात आणखी भर पडणार असल्याचे शिक्षकांनी सांगितले. अशा परिस्थितीत सरकारने गणवेश आणि बुटाची जबाबदारी पूर्वीप्रमाणेच जिल्हानिहाय स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि शाळांच्या व्यवस्थापन समितीला द्यावी. त्यासाठी ‘डीबीटी’द्वारे मिळणाऱ्या रक्कमेत वाढ करावी, अशी वस्तुस्थिती शिक्षकांनी मांडली.

‘शैक्षणिक घटकाशी चर्चा नाही’
अभ्यासक आणि शिक्षक भाऊसाहेब चासकर याविषयी म्हणाले, ‘राज्य सरकारने गणवेश निवडण्याचा अधिकार पूर्वीप्रमाणे विद्यार्थी, शिक्षक, शाळा व्यवस्थापन समितीला द्यावा. त्यात बदल करू नयेत. हे बदल करताना सरकारच्या प्रतिनिधींनी एकाही शैक्षणिक घटकाशी चर्चा केली नाही. हे फार वाईट आहे. गणवेशाची स्पर्धा थेट गावांमधील खासगी शाळांशी आहे. पालक शाळा निवडताना प्रामुख्याने गणवेशाचा विचार करतात. त्यामुळे सरकारचा त्यात हस्तक्षेप नको.’

अनुदान वाढवावे; बूटही घेता येतील
सरकारकडून मिळणाऱ्या अनुदानात शाळा व्यवस्थापन समितीकडून विद्यार्थ्यांना दोन गणवेशाची व्यवस्था करण्यात येते. त्यात एक ‘कलरफुल’ गणवेश असतो. या गणवेशाची व्यवस्था करण्यात फारशा अडचणी येत नाहीत. अशा वेळी सरकारने ही व्यवस्था ऐन वेळी बचत गट किंवा खासगी कंत्राटदाराकडे सोपवल्यास, त्यांच्याकडे पुरेशी यंत्रणा नसल्याने अडचणी वाढतील. राज्यातील मुलांना नेहमीप्रमाणे पांढरा (शर्ट) व खाकी (पँट), तर मुलींना निळा आणि पांढऱ्या रंगाचा गणवेश मिळेल. कदाचित विद्यार्थ्यांना वेळेत गणवेशच उपलब्ध होणार नाही, अशीही शक्यता वर्तवली आहे.

सरकारने योजनेत कोणताही बदल न करता, पूर्वीप्रमाणेच गणवेशाचे अधिकार स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि शाळांच्या व्यवस्थापन समितीकडे ठेवावेत. सरकारने बुटासाठी अनुदानाची रक्कम वाढवून दिल्यास, त्यातून बूटखरेदीही करता येतील.
– महेंद्र गणपुले, प्रवक्ते, मुख्याध्यापक संघटना

राज्य सरकारने सरकारी आणि अनुदानित शाळांमधील पहिली ते आठवीच्या सर्व विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश आणि बूट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचे स्वागतच आहे. मात्र, राज्यस्तराहून गणवेश आणि बूट वाटप करण्यामुळे शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांच्या अडचणींत वाढ होणार आहे. त्याची जबाबदारी पूर्वीप्रमाणे स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि शाळांच्या व्यवस्थापन समितीला द्यावी.
– विजय कोंबे, राज्याध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती