School Closed: राज्य सरकारच्या धोरणामुळे पालघरमधील शंभर शाळा बंद?

राज्य सरकारचा हा निर्णय घटनेने दिलेला शिक्षणाचा अधिकार हिसकावण्याचा प्रयत्न असून जिल्ह्यातील विविध संघटना शासनाच्या या कृतीला विरोध करत आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत इथल्या रिक्त जागा भरल्याशिवाय एकाही शिक्षकाला या जिल्ह्यातून अन्य जिल्ह्यात जाऊ देणार नाही, असा इशारा आदिवासींसाठी काम करणाऱ्या कष्टकरी संघटना व जिजाऊ संघटनेने एका लेखी निवेदनाद्वारे दिला आहे.

पालघर जिल्ह्यामध्ये ७२९२ मंजूर शिक्षक पदांपैकी २०२७ पदे रिक्त आहेत. शिक्षकांच्या अभावामुळे जिल्ह्यातील सुमारे १०० शाळा एक शिक्षकी आहेत. आता या ४६७ शिक्षकांना सोडल्यास या शाळा शून्य शिक्षकी होतील. शिक्षकांअभावी या शाळा उघडणार कशा, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

पालघर जिल्ह्यातील ४८६ शिक्षकांना पालघर जिल्ह्यातून अन्य जिल्ह्यांत पाठविण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय अन्यायी व बेकायदा असून शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदींचा भंग करणारा आहे. या निर्णयामुळे जिल्हातील शिक्षकांच्या रिक्त पदांची संख्या २७.८ टक्क्यांवरून ३४.५ टक्क्यांवर जाईल. हे शिक्षण हक्क कायद्यातील १० टक्के रिक्त पदांच्या तुरतुदींचा भंग करणारे आहे.

कष्टकरी संघटनेतर्फे २५ एप्रिल रोजी डहाणू पंचायत समितीवर काढण्यात आलेल्या शिक्षण हक्क मोर्चात जिल्ह्यातील शिक्षक अन्य जिल्ह्यात पाठविण्याचा बेकायदा व अन्यायी निर्णय अमलात आणल्यास डहाणू तालुक्यातील एकही जिल्हा परिषद शाळा येत्या शैक्षणिक वर्षात चालू होऊ देणार नाही, असा इशारा दिला आहे.

राज्य शासनाने आंतरजिल्हा बदलीसाठी राज्यभरातून ऑनलाइन अर्ज मागवले होते. त्यानुसार पालघर जिल्ह्यातील ४८६ शिक्षकांनी अर्ज दाखल केले होते. यामध्ये १८ ते १९ शिक्षकांनी पालघर जिल्ह्यामध्ये थांबण्याचा निर्णय घेतल्याने ४६७ शिक्षक जिल्ह्याच्या बाहेरील जिल्ह्यांमध्ये बदलीसाठी पात्र ठरले. या शिक्षकांना कार्यमुक्त करण्यात यावे, असे आदेश राज्य शासनामार्फत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. या शिक्षकांना कार्यमुक्त न केल्यास संपूर्ण जबाबदारी त्यांची राहणार असल्याचे सक्तपणे नमूद केले आहे.

राज्य सरकारचा हा निर्णय अमलात आल्यास डहाणू तालुक्यात १७३९ मंजूर शिक्षक पदांपैकी सुमारे ४१ टक्केपदे रिक्त होणार आहेत. केवळ ४९ टक्के शिक्षकांमार्फत शाळा चालवणे म्हणजे आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याशी खेळण्याचा प्रकार आहे. पालक मंत्र्यांनी ह्या बाबतीत हस्तक्षेप करावा आणि जिह्यातील आदिवासी मुलांना घटनेने दिलेल्या शिक्षण हक्कापाशसून वंचित केले जाणार नाही, याची सुनिश्चित्ती करावी, असे आवाहन कष्टकरी संघटनेच्या ब्रायन लोबो, मधुबाई धोडी, सुनिल मलावकर, विनोद भावर, अजय भोईर यांनी म्हटले आहे.

बदली पात्र शिक्षकांना सोडण्यासाठी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यावर विविध स्तरावरून दबाव येत असल्याची खात्रीलायक माहिती आहे. मात्र विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक नुकसानाची दाट शक्यता लक्षात घेता गुरुवारपर्यंत शिक्षकांना कार्यमुक्त करण्यात आलेले नाही. बदली पात्र शिक्षकांच्या विविध संघटनांमार्फत जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या विविध संघटनांमार्फतही जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे निवेदने दिली जात आहेत.

कंत्राटी शिक्षक परवडणार कसे?
बाह्य स्रोताद्वारे पात्र शिक्षकांकडून रिक्त पदांवर अर्ज मागवण्याचे प्रयोजन असले तरी ऊर्जा व कामगार विभागाच्या शासन निर्णयानुसार कंत्राटी शिक्षकांना सुमारे सत्तर हजार रु मानधन देण्याचा शासन निर्णय असल्यामुळे जिल्हा परिषदेची आर्थिक कोंडी होणार आहे. त्यामुळे निधीअभावी जिल्हा परिषदेला कंत्राटी तत्त्वावर शिक्षक भरती करता येणार नाही. तर सध्या नववी व दहावीच्या कंत्राटी शिक्षकांवरही या शासन निर्णयामुळे टांगती तलवार आहे.

जिल्ह्यातील गरीब गरजू विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी शिक्षकांची बदली होऊ देणार नाही. बदल्या केल्याच्या हालचाली दिसल्या तर शिवसेना स्टाईलने आंदोलन करून हा प्रकार हाणून पाडू.
जयेंद्र दुबळा, गटनेता, जिल्हा परिषद, पालघर

शासनाच्या आदेशाप्रमाणे शिक्षक सोडण्याची जबाबदारी असली तरी येथील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य व शाळा सुरू करण्याची दुसरी बाजूही आहे. त्यामुळे पालकमंत्री यांच्याकडे याबाबतीत चर्चा केली असून शासन स्तरावर हा निर्णय होणे आवश्यक आहे.

भानुदास पालवे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद पालघर