‘स्वाधार’ योजनेतील विद्यार्थी ‘निराधार’,लाभासाठी तीन वर्षे प्रतीक्षा

अनुसूचित जातीतील वसतिगृह न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना त्यांचे शिक्षण पूर्ण करता यावे, यासाठी सरकारकडून भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार निधी योजना सुरू करण्यात आली. मुंबई, पुण्यासारख्या शहरांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दरवर्षी ६० हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य दिले जाते. त्यातून गरीब कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना घरभाडे, खानावळीचा खर्च भागविता येतो.

अनेकांना शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी मोठा आधार मिळतो. समाजकल्याण विभागाने तिन्ही वर्षांचे विद्यार्थ्यांचे अर्ज भरून घेतले. पात्रता यादी जाहीर केली. मात्र प्रत्यक्षात योजनेचे पैसे विद्यार्थ्यांच्या खात्यातच जमा केले नाहीत. त्यातून अनेकांना उसनवारीने अथवा कर्ज काढून आणि अर्धवेळ काम करून शिक्षण पूर्ण करावे लागत आहे.

मुळची नागपूर येथील असलेली द्वारका कांबळे ही विद्यार्थिनी पुण्यातील फर्ग्युसन महाविद्यालयात समाजशास्त्र विषयाच्या तृतीय वर्ष बीए अभ्यासक्रमाला शिकत आहे. आई-वडील शेतमजुरीचे काम करतात. या योजनेच्या आशेवर तिने पुण्यात प्रवेश घेतला. मात्र पात्र ठरूनही अजूनही एकही रुपया तिला मिळालेला नाही. त्यामुळे आई-वडिलांना शेतमजुरीतून आलेले पैसे पाठवावे लागत आहेत. शिक्षणासाठी कर्ज काढावे लागले असून अभ्यासक्रम पूर्ण होण्याची वेळ आली तरी अद्याप योजनेचे पैसे मिळाले नाहीत, अशी व्यथा द्वारकाने मांडली.

‘योजनेतील पात्र विद्यार्थ्यांमधील काही विद्यार्थ्यांचे तीन किंवा दोन वर्षांचे पैसे थकीत आहे. यासाठी एका वर्षात चार वेळा आंदोलन करण्यात आले. मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले. मात्र सरकारने विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केले आहे. आंदोलन केल्यावर केवळ एकच हप्ता दिला जातो. मात्र बाकी शिल्लक मोठी आहे. त्यातून आझाद मैदानात आंदोलनात बसण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही’, असे ‘स्वाधार योजना विद्यार्थी हक्क समिती’चा महाराष्ट्र राज्य समन्वयक सुमित थोरात याने नमूद केले.

अर्धवेळ काम करण्याची वेळ

योजनेतील पात्र एका विद्यार्थ्याला वडील नाहीत. आई दुसऱ्यांच्या शेतात मजुरीचे काम करते. कुटुंबाचा खर्च भागविणे अवघड असताना घरून शिक्षणासाठी पैसे मिळणे शक्य नाही. ‘स्वाधार योजने’ची आशा होती. मात्र दोन वर्षांचे पैसे मिळाले नाहीत. त्यातून सकाळी ९ ते सायंकाळी ४ कॉलेज करतो. त्यानंतर शिक्षणाचा खर्च भागविण्यासाठी रात्री १२ वाजेपर्यंत खाद्यपुरवठा करणाऱ्या दुकानात तो अर्धवेळ काम करतो. या योजनेतून निधी मिळणाऱ्या विद्यार्थ्यांना काम करायला परवानगी नसते. मात्र, दोन वर्षे पैसे दिले जात नसतील, तर विद्यार्थ्यांनी राहायचे कुठे? खायचे काय, याचा विचार सरकार करत नाही. वेळेवर पैसे दिले असते तर शिक्षणाकडे अधिक लक्ष देता आले असते, असे विद्यार्थ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.