राज्य सरकारच्या संचमान्यतेमुळे २४ लाख विद्यार्थी ठरणार शाळाबाह्य!

शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांना या संचमान्यतेबाबत महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचे कार्याध्यक्ष विजय नवल पाटील आणि सरकार्यवाही रवींद्र फडणवीस यांनी निवेदन दिली. २०२२-२३ची ही संचमान्यता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन असल्याचे या निवेदनात म्हटले आहे. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठासमोर शिक्षक भरतीबाबतची याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेत राज्य शासनाने २८ एप्रिलपर्यंत आपले उत्तर दाखल करावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले होते.

या याचिकेबाबत राज्याच्या प्राथमिक शिक्षण संचालकांनी २७ एप्रिल रोजी परिपत्रक काढले होते. यात राज्यातील शिक्षक भरती ही ऑगस्ट २०२३पासून सुरू करण्याचे संकेत दिले आहेत. या पत्रानुसार १५ मेपर्यंत राज्यातील सर्व विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड सरल प्रणालीमध्ये नोंदवून घेण्याचे त्याचप्रमाणे आधार संलग्नित विद्यार्थी संख्याच गृहित धरून संचमान्यता करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ८ मेपर्यंत २ कोटी ९ लाख ९६ हजार ६२९ विद्यार्थ्यांपैकी १ कोटी ६९ लाख ५५ हजार ६८६ विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड वैध, तर २४ लाख ६० हजार ४७३ विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड अवैध आहेत.हे सर्व विद्यार्थी १५ मे रोजी संचमान्यतेतून वगळण्यात येतील.

यामुळे सुमारे ६० हजार शिक्षक अतिरिक्त ठरणार आहेत. असे झाल्यास ऑगस्ट महिन्यापर्यंत राज्यातील शिक्षक भरती होऊ शकणार नाही. यापूर्वी, २०१५मध्ये शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदींचा चुकीचा निर्णय घेवून १७ हजार शिक्षक अतिरिक्त करण्यात आले होते. त्या शिक्षकांचेही समायोजन पूर्णपणे झालेले नाही. या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहेत.

या याचिकांचा निर्णय लागेपर्यंत जैसे थे परिस्थिती ठेवण्याचे आदेश नागपूर उच्च न्यायालयाने दिले आहेत, असे विजय नवल पाटील यांनी केसरकर यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे. राज्याचा शालेय शिक्षण विभाग शिक्षण हक्क कायदा व सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन करीत असल्याचा आक्षेपही शिक्षण संस्था महामंडळाने केला आहे.