Unauthorized School: ‘त्या’ अनधिकृत शाळेविरुद्ध गुन्हा

पालिका शिक्षण मंडळाच्या शाळा क्रमांक ४९ चे प्रभारी केंद्रप्रमुख गोपाल बैरागी यांनी याप्रकरणी फिर्याद दिली. विशेष म्हणजे ही शाळा २००८ पासून सुरू होती.

राज्यातील अनधिकृत शाळा बंद करण्याचे राज्याच्या शिक्षण विभागाचे आदेश होते. त्यानुसार नाशिकरोड भागातील एमराल्ड हाइट्स पब्लिक स्कूल ही इंग्रजी माध्यमाची आणि सीबीएसई बोर्डाचा अभ्यासक्रम असलेली शाळा विनापरवानगी सुरू असल्याचे पालिकेच्या शिक्षण मंडळाच्या चौकशीत निष्पन्न झाले होते. ही शाळा तत्काळ बंद करण्याचे आदेश पालिकेच्या शिक्षण मंडळातर्फे देण्यात आलेले होते. मात्र, तरीही ती सुरूच राहिल्याने पालिका शिक्षण मंडळाने अखेर शाळा प्रशासनाला आर्थिक दंड ठोठावला होता.

त्यांनतरही शाळा व्यवस्थापनाने शिक्षणाधिकारी सुनीता धनगर यांच्या या आदेशाला केराची टोपली दाखवली. वारंवार सूचना देऊनही शाळा सुरूच राहिल्याने अखेर आरटीई २००९ अधिनियम कलम १८ (५) चा भंग केल्याप्रकरणी आणि अनधिकृत शाळा चालवून शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी मनपा शिक्षण विभागाच्या वतीने प्रभारी केंद्र प्रमुख गोपाल बैरागी यांनी या शाळेच्या विरोधात फिर्याद दाखल केली. सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सुवर्णा हांडोरे पुढील तपास करीत आहेत.

२०१८ मध्येच कारवाईचा सोपस्कार

एमराल्ड हाइट्स पब्लिक स्कूल ही शाळा कायमच वादाच्या केंद्रस्थानी राहिली आहे. यापूर्वी फेब्रुवारी २०१८ मध्ये शाळेतील ग्रंथाली रोडे आणि ओम भोईटे या दोन विद्यार्थ्यांना उच्चशिक्षित मुख्याध्यापिका जयश्री रोडे यांनी गृहपाठाच्या कारणावरून छडीने अमानूष मारहाण केल्याचा प्रकार घडला होता. याप्रकरणी पीडित विद्यार्थ्यांच्या पालकांच्या तक्रारीवरून नाशिकरोड पोलिस ठाण्यात गुन्हाही दाखल झाला होता. सामाजिक, राजकीय संघटनांनीही या प्रकरणाची दखल घेत शाळेला कुलूप ठोकले होते. शिक्षण विभागानेही चौकशी करून कारवाईचे आदेश दिले होते. मात्र, पुढील कारवाई गुलदस्तातच राहिली.

चौकशी समितीच्या अहवालातही ठपका

विद्यार्थी अमानुष मारहाण प्रकरणात तत्कालीन शिक्षण उपसंचालक रामचंद्र जाधव यांनी पालिकेच्या शिक्षण मंडळाचे तत्कालीन शिक्षणाधिकारी नितीन उपासनी यांना एमराल्ड हाइट्स पब्लिक स्कूल या शाळेची चौकशी करून शाळा मान्यता रद्द करण्याचा प्रस्ताव आठ दिवसांत सादर करण्याचे आदेश दिले होते. जिल्हा परिषद शिक्षणाधिकारी प्राथमिक यांनाही शिक्षण उपसंचालकांनी या शाळेची चौकशी करून मान्यता काढण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले होते. नितीन उपासनी यांनीही केंद्र प्रमुखांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती नेमून या शाळेची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. ७ फेब्रुवारी २०१८ रोजी या समितीने शाळेला भेट देऊन केलेल्या चौकशीचा दुसऱ्याच दिवशी अहवाल सादर केला होता. अहवालानुसार शाळेची मान्यता रद्द करण्याची शिफारस उपासनी यांनी शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाला केली होती.