Maharashtra Cabinet मंत्रिमंडळ बैठक: बीडीडी चाळकऱ्यांसाठी ठाकरे सरकारचा आणखी एक मोठा निर्णय

By tejpolicetimes On Aug 18, 2021

हायलाइट्स:

बीडीडी चाळकऱ्यांसाठी ठाकरे सरकारचा मोठा निर्णय
मूळ सदनिकाधारकांना नाममात्र हजार रुपये मुद्रांक शुल्क.
चाळीच्या विकासाला गती मिळण्यासाठी उचलले पाऊल.

मुंबई: बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत मूळ रहिवाशांना (सदनिकाधारकांना) देण्यात येणाऱ्या पुनर्वसन सदनिकेचे करारनामे, दस्तावर आकारायचे मुद्रांक शुल्क प्रति सदनिका नाममात्र एक हजार रुपये याप्रमाणे आकारण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बीडीडी चाळीतील रहिवाशांसाठी हा आणखी एक मोठा दिलासा ठरला आहे. ( Maharashtra Cabinet Meeting Decision )

वाचा:महाराष्ट्रात तालिबानी राजवट आहे का?; ‘त्या’ नोटीसवर भाजपचाही सवाल

मुंबई विकास विभागामार्फत (बी.डी.डी.) १९२१ ते १९२५च्या दरम्यान मुंबई येथील वरळी, नायगाव, ना. म. जोशी मार्ग व शिवडी येथे एकूण २०७ चाळी बांधण्यात आल्या आहेत. प्रत्येक चाळ ही तळ अधिक ३ मजल्यांची असून त्यात प्रत्येकी जवळपास ८० रहिवाशी गाळे आहेत. सदरच्या बीडीडी चाळी या जवळपास ९६ वर्षे जुन्या झालेल्या असून, मोडकळीस आलेल्या आहेत. त्यामुळे बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने गृहनिर्माण विभागामार्फत ३० मार्च २०१६ च्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आलेला आहे. या निर्णयानुसार बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास म्हाडामार्फत करण्यात येणार असून, या पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये जवळपास १५ हजार ५८४ भाडेकरुंचे पुनर्वसन करण्याचे नियोजित आहे.

वाचा:भाजपची सत्ता असलेल्या पिंपरी चिंचवड पालिकेत ACBचा छापा; भर बैठकीतच…

बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत मूळ रहिवाशांना ५०० चौरस फूट चटई क्षेत्रफळाची सदनिका मालकी तत्वावर विनामूल्य वितरीत करण्यात येणार आहे. त्याच अनुषंगाने आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आणखी एक मोठा निर्णय घेण्यात आला. बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या भार पडेल असा नसावा या दृष्टीने पावले टाकण्यात आली आहेत. वरळी, नायगाव, ना. म.जोशी मार्ग व शिवडी येथील एकूण २०७ बीडीडी चाळीतील पात्र भाडेकरुंचे पुनर्वसन करण्यासाठी त्यांना मालकी हक्काने देण्यात येणाऱ्या पुनर्वसन सदनिकेसाठी आकारण्यात येणारे करारनामे व दस्तावरील मुद्रांक शुल्क आज निश्चित करण्यात आले. हे शुल्क प्रति सदनिका नाममात्र एक हजार रुपये इतके असणार आहे. यावर आज मंत्रिमंडळाने शिक्कामोर्तब केले. या निर्णयामुळे मूळ सदनिकाधारकांना दिलासा मिळेल शिवाय बीडीडी चाळीच्या विकासालाही गती मिळणार आहे, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.

वाचा:पेट्रोल दराप्रमाणे आयुष्याचं शतक पार करा!; सीतारामन यांना दिल्या ‘या’ शुभेच्छा

Source link