मोठी बातमी : पारनेर तहसीलदार ऑडिओ क्लिप प्रकरणाने आता घेतलं नवं वळण

अहमदनगर : पारनेर तालुक्यातील लोकप्रतिनिधीच्या भूमिकेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आत्महत्येचा इशारा देणाऱ्या ऑडिओ क्लिपमुळे चर्चेत आलेल्या तहसीलदार ज्योती देवरे यांच्या संबिधित प्रकरणात नवा ट्विस्ट निर्माण झाला आहे. कारण तहसीलदार ज्योती देवरे यांच्याविरुद्ध नगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी ६ ऑगस्टला रोजीच विभागीय आयुक्तांना एक कसुरी अहवाल पाठवल्याचं उघड झालं आहे. देवरे यांच्याविरुद्ध आलेल्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली होती. त्यांच्या अहवालानंतर जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी विभागीय आयुक्तांना अहवाल पाठवून कारवाईची शिफारस केली आहे.

दिवसभर ऑडिओ क्लिपची चर्चा झाल्यानंतर सायंकाळी हा जुना अहवाल व्हायरल झाला आहे. प्रशासनाकडून मात्र अधिकृतपणे काहीही सांगण्यात आलेलं नाही. देवरे यांच्याविरुद्ध आलेल्या तक्रारीसंबंधी चौकशी करण्यात आली. त्यातील काही प्रकरणात त्यांनी हलगर्जीपणा केल्याचं अहवालात म्हटलं आहे. अवैध वाळू उपसा, अकृषक प्रकरणे, जमीन वाटपसंबंधी आदेश आशा काही प्रकरणांत अनियमितता आढळून येत असल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्याची शिफारस त्यामध्ये करण्यात आली आहे.

दुचाकीच्या नंबरप्लेटवर चिखल लावून घरफोडया करणारे निघाले सख्खे भाऊ

यातील पळशी येथील वतन जमिनींच्या प्रकरणात माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे पाटील यांनीही आंदोलन केलं होतं. शेतकऱ्यांकडील जमिनी काढून घेऊन त्या वतनदाराला देताना अन्याय झाल्याची तक्रार शेतकऱ्यांसोबत येऊन कोळसे पाटील यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली होती. त्याही प्रकरणाचा चौकशीत समावेश आहे. या जमिनीच्या उताऱ्यावरील शेतकऱ्यांची नावे वगळ्यात अनियमितात झाल्याचे चौकशीत नमूद करण्यात आलं आहे.

Nana Patole: ‘पेट्रोल दराच्या डबल सेंच्युरीसाठी भाजपला जनतेचा आशीर्वाद हवाय का?’

याशिवाय एकूण १६ तक्रारी आणि मुद्द्यांवर ही चौकशी झाल्याचं म्हटलं आहे. त्यातील जमीन वाटप, अवैध वाळू प्रकरणी दंड आणि साठा जप्ती करण्यात हलगर्जीपणा करणे, वरिष्ठांच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करणे अशा प्रकरणांत देवरे यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आलेला आहे. चौकशीत आढळून आलेल्या तथ्यांचा विचार करता देवरे यांनी सरकारी कामात नितांत सचोटी आणि कर्तव्यपरायणता ठेवलेली नाही, असं दिसून येते. कामाची जबाबदारी नीटपणे पार पाडली नाही. कामात हयगय केली आहे. वरिष्ठांच्या आदेशाचा भंग केला आहे. यावरून महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १९७९ मधील कलम ३ च्या तरतुदींचा भंग केल्याचं दिसून येते. त्याअनुषंगाने विभागीय आयुक्त स्तरावरून कारवाई व्हावी, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. २७५ पानांचा हा चौकशी अहवाल वरिष्ठांना पाठवण्यात आला आहे.

दरम्यान, तहसीलदार ज्योती देवरे यांच्या ऑडिओ क्लिपमध्ये अप्रत्यक्षपणे आरोप झाल्यानंतर आमदार निलेश लंके यांनी स्पष्टीकरण दिलं होतं. ‘माझ्या मतदारसंघातील तहसीलदारांची ऑडिओ क्लिप व्हायरल झाली आहे. त्यांनी त्यामध्ये केलेले आरोप खोटे आहेत. उलट स्वत:चा बचाव करण्याचा त्यांचा हा केविलवाणा प्रयत्न आहे. त्यांचे अनेक भ्रष्टाचार सिद्ध झाले आहेत,’ असं निलेश लंके यांनी म्हटलं होतं.