उच्च शिक्षण संस्थांसाठी ‘यूजीसी’चा मोठा निर्णय; शुल्क, सुविधा यासह सर्व माहिती संकेतस्थळावर देणे बंधनकारक

नुकताच यूजीसीने नव्या धोरणाचा मसुदा जाहीर केला आहे. त्यानुसार आता भारतातील सर्व शिक्षण संस्थांना अभ्यासक्रम, वसतिगृह सुविधा, शिष्यवृत्ती, क्रमवारी, मानांकन श्रेणी यासह शुल्करचना, शुल्क परतावा धोरण याबाबत सर्व माहिती संकेतस्थळावर जाहीर करणे अनिवार्य आहे.

(वाचा: Tips for English Learning: इंग्रजी समजतं पण लिहिता बोलता येत नाही? मग या ५ टिप्स जरूर वाचा)

विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने ही माहिती संकेतस्थळावर असणे आवश्यक आहे. या माहितीद्वारे विद्यार्थी आणि शिक्षण संस्था यामध्ये पारदर्शीपणा राहतो. तसेच प्रवेशप्रक्रिया, शुल्क, शुल्क परतावा, अभ्यासक्रम याची माहिती त्यांना संकेतस्थळावरच उपलब्ध झाल्याचे प्रवेश प्रक्रिया किंवा तत्सम बाबी अधिक सोप्या होतात.

यूजीसीने गेल्यावर्षी देखील याबाबत उच्च शिक्षण संस्थांना याबाबत सूचना केली होती. परंतु त्याची अंमलबजावणी केली गेली नाही. म्हणूनच आता विद्यापीठाने थेट धोरण तयार करून त्याचे परिपत्रक जाहीर केले आहे. यानुसार आपल्या देशातील उच्च शिक्षण संस्थांना अभ्यासक्रम, पायाभूत सुविधा, शिष्यवृत्ती, वसतिगृह व्यवस्था, मानांकन श्रेणी यासह शुल्करचना, शुल्क परतावा धोरण याची सविस्तर माहिती संकेतस्थळावर जाहीर करावी लागणार आहे.

यूजीसीने नुकतेच या संदर्भात परिपत्रक काहीर केले आहे. तसेच त्यावर त्यावर हरकती, सूचना देखील मागवण्यात आल्या आहेत. या धोरणानुसार संकेतस्थळावर शिक्षण संस्थेची सविस्तर माहिती, प्रशासन, शिक्षण, पायाभूत सुविधा, वसतीगृह सुविधा, प्रवेश आणि शुल्क, विभागांची माहिती, माजी विद्यार्थी तपशील, संशोधन, छायाचित्रे, माहिती विभाग, संपर्काचे तपशील, पत्ता असे सर्व बाबी स्पष्ट करणे गरजेचे आहे.

तसेच त्या माहितीमध्ये संबधित शिक्षण संस्थेचा वार्षिक अहवाल, नॅक मानांकन श्रेणी, संस्थात्मक विकास आराखडा, एनआयआरएफ श्रेणी, विद्यापीठातील कुलपती, कुलगुरू यांची माहिती, शैक्षणिक वेळापत्रक, माहितीपत्रक, प्रवेशप्रक्रिया माहिती, शुल्करचना, एकस्व अधिकार, शिष्यवृत्ती, परिपत्रके याचा देखील समावेश असणे आवश्यक आहे.

सध्या देशामध्ये नवे ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण’ अत्यंत काटेकोरपणे राबवले जात आहे. या धोरणानुसार शिक्षण संस्थांनी आपली माहिती पारदर्शकपणे सार्वजनिक करणे आवश्यक आहे. मात्र शिक्षण संस्था याकडे सर्रास दुर्लक्ष करत होत्या. अनेक शिक्षण संस्थांची संकेतस्थळे आजही अद्ययावत नाहीत. विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने हे प्रचंड गैरसोईचे असल्याने अखेर यूजीसी कडून धोरणनिश्चिती करण्यात आली. नुकत्याच आलेल्या यूजीसीच्या ५७२व्या बैठकीमध्ये ‘मिनिमम मॅण्डेटरी डिस्क्लोजर’ या मसुद्याला मंजुरी देण्यात आली. आता हा मसुदा हरकती आणि सूचनांसाठी खुला करण्यात आला असून, त्यासाठी १५ नोव्हेंबर पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.
(वाचा: PGCIL Recruitment 2023: पॉवरग्रिड कॉर्पोरेशनमध्ये ‘एलएलबी’ उमेदवारांसाठी नोकरीची संधी; जाणून घ्या सर्व तपशील)