Tej Police Times
नागपूरच्या निकालाने नाशिक बँक घोटाळाप्रकरणात अडकलेल्यांना धडकी, अडचणी वाढण्याची शक्यता
म. टा. विशेष प्रतिनिधी, नाशिक : नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील घोटाळ्याप्रकरणी काँग्रेसचे माजी मंत्री सुनील केदार यांना नागपूर जिल्हा सत्र न्यायालयाने पाच वर्षांचा कारावास आणि साडेबारा लाख रुपयांच्या दंडाची शिक्षा ठोठावली आहे. या निकालानंतर नाशिक जिल्हा बँकेतील ३४७ कोटींच्या भ्रष्टाचार प्रकरणात अडकलेल्या माजी २९ संचालकांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. विद्यमान चार आमदारांसह एक खासदार आणि आठ माजी आमदारांचा यात समावेश असून, त्यांच्यावरही कारवाईची टांगती तलवार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात कारवाईसाठी तीन महिन्यांची मुदत दिली असून, ती संपुष्टात येत आहे. त्यामुळे नागपूरच्या निकालानंतर नाशिकमधील या २९ दिग्गजांचेही धाबे दणाणले आहे.
नाशिक जिल्हा बँकेला आर्थिक डबघाईस आणण्यास संचालक मंडळ कारणीभूत होते. त्यात जिल्हा बँकेत फर्निचर, नोकरभरती, सीसीटीव्ही आदी घोटाळ्यांत २९ आजी-माजी संचालकांनी बँकेचे आर्थिक नुकसान केले आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या ३४७ कोटी रुपयांच्या अनियमित कर्ज वितरणाचा ठपका ठेवल्याप्रकरणी कलम ८८ अतंर्गत २९ माजी संचालकांवर जबाबदारी निश्चित करून त्याच्याकडून १८२ कोटी रुपये वसुली करण्याचे आदेश सहकार विभागाने काढले होते. यासंदर्भात वसुलीची कारवाई सुरू होताच या संचालकांनी सहकार मंत्र्यांकडे धाव घेतली होती. परंतु, तत्कालीन सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी या कारवाईला स्थगिती दिली होती. या स्थगिती विरोधात जिल्हा बँकेने ७ मार्च २०२२ रोजी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. जिल्हा बँकेला परवानगी रद्द करण्यासंदर्भात रिझर्व्ह बँकेने नोटीस बजावल्यानंतर प्रशासकांनी बड्या थकबाकीदारांविरोधात कारवाईची मोहीम सुरू केली आहे. त्यानुसार बँकेच्या पाठपुराव्यानंतर उच्च न्यायालयाने सहकार मंत्र्यांची कानउघडणी करीत या स्थगितीबाबत तीन महिन्यांत निर्णय घेण्याचे आदेश काढले आहेत.
नाशिक जिल्हा बँकेला आर्थिक डबघाईस आणण्यास संचालक मंडळ कारणीभूत होते. त्यात जिल्हा बँकेत फर्निचर, नोकरभरती, सीसीटीव्ही आदी घोटाळ्यांत २९ आजी-माजी संचालकांनी बँकेचे आर्थिक नुकसान केले आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या ३४७ कोटी रुपयांच्या अनियमित कर्ज वितरणाचा ठपका ठेवल्याप्रकरणी कलम ८८ अतंर्गत २९ माजी संचालकांवर जबाबदारी निश्चित करून त्याच्याकडून १८२ कोटी रुपये वसुली करण्याचे आदेश सहकार विभागाने काढले होते. यासंदर्भात वसुलीची कारवाई सुरू होताच या संचालकांनी सहकार मंत्र्यांकडे धाव घेतली होती. परंतु, तत्कालीन सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी या कारवाईला स्थगिती दिली होती. या स्थगिती विरोधात जिल्हा बँकेने ७ मार्च २०२२ रोजी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. जिल्हा बँकेला परवानगी रद्द करण्यासंदर्भात रिझर्व्ह बँकेने नोटीस बजावल्यानंतर प्रशासकांनी बड्या थकबाकीदारांविरोधात कारवाईची मोहीम सुरू केली आहे. त्यानुसार बँकेच्या पाठपुराव्यानंतर उच्च न्यायालयाने सहकार मंत्र्यांची कानउघडणी करीत या स्थगितीबाबत तीन महिन्यांत निर्णय घेण्याचे आदेश काढले आहेत.
आठवड्याची मुदत शिल्लक
या २९ माजी संचालकांवर कारवाई करण्यासाठी जिल्हा बँकेने उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर न्यायालयाने ऑक्टोबर २०२३ मध्ये सहकार विभागाला कारवाईसाठी तीन महिन्यांची मुदत दिली होती. ती संपण्यास अवघा आठवडा शिल्लक राहिला आहे. त्यामुळे या संचालकांचे धाबे आधीच दणाणले असताना, नागपूरच्या निकालाने दिग्गज संचालक पुन्हा हादरले आहेत. उच्च न्यायालयाने सहकार विभागाच्या आदेशावरील स्थगिती उठवल्यानंतर या संचालकांना भ्रष्टाचाराची रक्कम भरावी लागणार आहे. त्यामुळे ही रक्कम भरल्यानंतर त्यांच्यावर कारवाईचीही टांगती तलवार असणार आहे.
चार विद्यमान, आठ माजी आमदारांचा समावेश
आमदार नरेंद्र दराडे, दिलीप बनकर, अॅड. माणिकराव कोकाटे, डॉ. राहुल आहेर या चार विद्यमान आमदारांसह जिवा गावित, माणिकराव बोरस्ते, डॉ. शोभा बच्छाव, शिरिष कोतवाल, वसंत गिते, प्रशांत हिरे, देवीदास पिंगळे, अ्दवय हिरे या आठ माजी आमदार-खासदारांचा समावेश आहे. याशिवाय, राघो अहिरे, गणपतराव पाटील, राजेंद्र डोखळे, नानासाहेब भोसले, राजेंद्र भोसले, सुनील ढिकले, वैशाली कदम, धनंजय पवार, अॅड. संदीप गुळवे, परवेझ कोकणी, डॉ. सुचेता बच्छाव, अॅड. अनिल आहेर, चंद्रकात लूमचंद गोगड, दत्ता गायकवाड, माणिकराव शिंदे, नानासाहेब पाटील या राजकीय दिग्गजांच्या अडचणीही वाढणार आहेत.