Tej Police Times
म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) केलेल्या प्राथमिक चौकशीत राज्याचे माजी गृहमंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते अनिल देशमुख यांना ‘क्लीनचिट’ देण्यात आली असल्याचा दावा करणारी कागदपत्रे गेल्या दोन दिवसांपासून विविध समाजमाध्यमांमध्ये फिरत आहेत. या कागदपत्रांच्या विश्वासार्हतेबद्दल प्रश्नचिन्ह असले तरी यावरून राजकीय वर्तुळात मात्र जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. या पीडीएफच्या खरेपणाबाबत विचारणा करण्यासाठी सीबीआय अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला; मात्र तो होऊ शकला नाही.
अनिल देशमुख यांची चौकशी ही जाणीवपूर्वक आणि आकस ठेवून करण्यात येत असून सीबीआयच्या उपअधीक्षकांनाच देशमुख यांच्यावरील आरोपात काही तथ्य नसल्याचे वाटत असल्याचे सुचविणारी ‘पीडीएफ’ समाजमाध्यमांत पसरल्यामुळे उलट सुलट चर्चां सुरू आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका आदेशानुसार, ‘प्राथमिक तपासात दखलपात्र गुन्हा असल्याचे निदर्शनास आले’ तरच एफआयआर दाखल करता येतो. अनिल देशमुख यांच्या प्रकरणात सीबीआयचे उपअधीक्षक व या प्रकरणाचे तपास अधिकारी आर. एस. गुंजाल यांनी १५ दिवसांच्या सखोल चौकशीनंतर अनिल देशमुखांवरील आरोपांत काहीच तथ्य नसल्याने चौकशी बंद करण्याची शिफारस केली होती, परंतु ही बाब कोर्टासमोर मांडण्यात आलीच नाही. तपास अधिकाऱ्याची शिफारस डावलून एफआयआर नोंदवला गेला, असा दावा या कागदपत्रांत केला गेला आहे. अनिल देशमुख यांना अडचणीत आणण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करण्यात आले, असा निष्कर्षही या समाजमाध्यमांवरील पीडीएफमधील अहवालातून निघतो.
केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) केलेल्या प्राथमिक चौकशीत राज्याचे माजी गृहमंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते अनिल देशमुख यांना ‘क्लीनचिट’ देण्यात आली असल्याचा दावा करणारी कागदपत्रे गेल्या दोन दिवसांपासून विविध समाजमाध्यमांमध्ये फिरत आहेत. या कागदपत्रांच्या विश्वासार्हतेबद्दल प्रश्नचिन्ह असले तरी यावरून राजकीय वर्तुळात मात्र जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. या पीडीएफच्या खरेपणाबाबत विचारणा करण्यासाठी सीबीआय अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला; मात्र तो होऊ शकला नाही.
अनिल देशमुख यांची चौकशी ही जाणीवपूर्वक आणि आकस ठेवून करण्यात येत असून सीबीआयच्या उपअधीक्षकांनाच देशमुख यांच्यावरील आरोपात काही तथ्य नसल्याचे वाटत असल्याचे सुचविणारी ‘पीडीएफ’ समाजमाध्यमांत पसरल्यामुळे उलट सुलट चर्चां सुरू आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका आदेशानुसार, ‘प्राथमिक तपासात दखलपात्र गुन्हा असल्याचे निदर्शनास आले’ तरच एफआयआर दाखल करता येतो. अनिल देशमुख यांच्या प्रकरणात सीबीआयचे उपअधीक्षक व या प्रकरणाचे तपास अधिकारी आर. एस. गुंजाल यांनी १५ दिवसांच्या सखोल चौकशीनंतर अनिल देशमुखांवरील आरोपांत काहीच तथ्य नसल्याने चौकशी बंद करण्याची शिफारस केली होती, परंतु ही बाब कोर्टासमोर मांडण्यात आलीच नाही. तपास अधिकाऱ्याची शिफारस डावलून एफआयआर नोंदवला गेला, असा दावा या कागदपत्रांत केला गेला आहे. अनिल देशमुख यांना अडचणीत आणण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करण्यात आले, असा निष्कर्षही या समाजमाध्यमांवरील पीडीएफमधील अहवालातून निघतो.
देशमुख यांच्या निवासस्थानी, वाझे आणि देशमुख यांच्यात कोणतीही बैठक झाल्याचा पुरावा नाही, असेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच मुख्यमंत्र्यांकडील बैठकांना वाझे हे मुंबईचे तत्कालीन आयुक्त परमबीर सिंग यांच्यासोबतच जात असत, असेही त्यात म्हटले आहे. संजय पाटील व राजू भुजबळ या अधिकाऱ्यांना गृहमंत्र्यांकडून कोणत्याही प्रकारे निधी जमवण्यासाठी पालंडे यांच्याकडून सांगण्यात आले, याचाही पुरावा नसल्याचे यात नमूद करण्यात आले आहे. अनिल देशमुख यांनी कोणताही दखलपात्र गुन्हा केल्याचे दिसत नसल्याचेही या अहवालाच्या निष्कर्षात म्हटले आहे.
अँटिलिया प्रकरण घडल्यावर अनिल देशमुख यांनी एका वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत, ३० वर्षांच्या कारकिर्दीत आपल्यावर एकही आरोप नसल्याचे आणि अँटिलिया प्रकरणात परमवीर सिंह यांचाच हात असल्याचे ठामपणे सांगितले होते.
या अहवालामुळे राजकीय क्षेत्रात विविध चर्चा सुरू झालेल्या आहेत. देशमुख यांच्याभोवती आरोपांचे गूढ वलय उभे केले गेले असले तरी त्यांना अटक करण्यास केंद्रीय यंत्रणा धजावत नसल्यामागे, ठोस पुरावे नसणे हेच कारण असल्याची चर्चाही राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.