Tej Police Times
हिंगणा MIDC क्षेत्रात कचरा अन् सांडपाण्याचा धोका; वर्ष बदलणार तरी समस्या मात्र जैसे थे, युनिटधारक त्रस्त
म. टा. प्रतिनिधी, नागपूर : विद्यमान वर्ष संपण्याच्या मार्गावर आहे. लवकरच नवे वर्ष लागेल. मात्र, हिंगणा औद्योगिक क्षेत्रातील युनिटधारकांच्या समस्या काही मार्गी लागण्याची चिन्हे नाहीत. मोकळ्या भूखंडांवर तयार झालेले डम्पिंग यार्ड, सांडपाण्याचा निचरा करण्याची व्यवस्था नसणे या समस्या वर्षानुवर्षे जैसे थे असून यावर कधी उपाययोजना होणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
-काही वर्षांपूर्वी येथे खराब रस्त्याची समस्या होती. आता सिमेंट रस्ते बनल्याने काही प्रमाणात येथील युनिटधारकांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र, येथील कचऱ्याची समस्यादेखील बिकट होऊन बसली आहे.
-काही वर्षांपूर्वी येथे खराब रस्त्याची समस्या होती. आता सिमेंट रस्ते बनल्याने काही प्रमाणात येथील युनिटधारकांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र, येथील कचऱ्याची समस्यादेखील बिकट होऊन बसली आहे.
-येथील खुल्या भूखंडांवर असलेल्या कचऱ्यामुळे डुकरांचा हैदोस वाढला आहे. मुख्य म्हणजे जमा झालेला कचरा तिथे जाळण्यात येतो. मात्र, याकडे कुणाचेही लक्ष नाही. अशा स्थितीत नव्या उद्योजकांना आकर्षित करणे कठीण होऊन बसले आहे.
-कचरा, सांडपाण्याची समस्या यासंदर्भात वारंवार प्रशासनाला सांगण्यात येऊनही त्यावर तोडगा निघालेला नाही. अशास्थितीत नव्या उद्योजकांना येथे आकर्षित कसे करणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
-एमआयडीसी क्षेत्रातील रस्त्यालगत असलेल्या जागांवर अतिक्रमण वाढले आहे. परिसरातील अंतर्गत रस्ते, लेन, सार्वजनिक जागा यावर असलेल्या अतिक्रमणामुळे वाहतुकीची समस्या निर्माण झाली आहे.
-अपघात होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. असामाजिक तत्त्वांचा वावर त्रासदायक ठरत आहे. मोकळ्या भूखंडांवर बेकायदेशीर कृत्ये घडताहेत. यावर नियंत्रण आणण्याची गरज उद्योजकांनी व्यक्त केली आहे.
सीईटीपी तूर्तास मागे
शहरातील जुन्या औद्योगिक वसाहतींपैकी एक असलेल्या हिंगणा येथे उद्योग प्रकल्पातून बाहेर पडणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारा कॉमन एफ्युलंट ट्रीटमेंट प्लान्ट (सीईटीपी) प्रकल्प असावा, अशी मागणी उद्योजकांनी सुरुवातीला केली. सीईटीपी सुरू झाल्यास हिंगण्यातील उद्योग प्रकल्पातून निघणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर होऊ शकेल, असा प्रस्ताव संघटनेतर्फे मांडण्यात आला होता. त्यावर एमआयडीसीचे तत्कालीन सीईओ डॉ. पी. अनबलगन यांनी सीईटीपी सुरू करण्यासाठी नि:शुल्क जागा देण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते. तसेच तत्कालीन जिल्हाधिकारी आर. विमला यांनीही सीईटीपीचा प्रस्ताव लवकरात लवकर पाठविण्याचे निर्देश दिले. मात्र, त्यानंतर हा प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या परवडणारा नसल्याचे लक्षात आले. त्यामुळे सध्या हा प्रकल्प मागे पडला आहे.