Tej Police Times
नागपूर जिल्ह्यासाठी ६६८ कोटींचा निधी; DPCमध्ये प्रारुपाला मंजुरी, १४३१ कोटींची अतिरिक्त मागणी
म.टा. प्रतिनिधी, नागपूर : जिल्ह्याच्या विकासासाठी जिल्हा नियोजन समितीने ६६८ कोटी ७२ लाख रुपयांच्या प्रारूप विकास आराखड्याला मंजुरी दिली. जिल्ह्यात विविध योजना राबविण्यासाठी १ हजार ४३१ कोटी ८५ लाखांची अतिरिक्त मागणी करण्यात आली आहे. एकूण २१०० कोटी ५८ लाख रुपये जिल्ह्यासाठी हवे आहेत. अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या बैठकीत या निधीला अंतिम मान्यता देण्यात येईल. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात हा निधी खर्च करण्यात येणार आहे.
जिल्हा नियोजन समितीची बैठक सोमवारी उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सिव्हिल लाइन्समधील डॉ. वसंतराव देशपांडे सभागृहात झाली. या बैठकीला जिल्हा परिषद अध्यक्षा मुक्ता कोकड्डे, रामटेकचे खासदार कृपाल तुमाने, आमदार अनिल देशमुख, चंद्रशेखर बावनकुळे, डॉ. नितीन राऊत, प्रवीण दटके, समीर मेघे, राजू पारवे, कृष्णा खोपडे, विकास कुंभारे, विकास ठाकरे, टेकचंद सावरकर, ॲड. आशीष जायस्वाल, महापालिका आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी, अतिरिक्त आयुक्त आंचल गोयल, अपर आदिवासी आयुक्त रवींद्र ठाकरे, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौम्या शर्मा आदी उपस्थित होते. नियोजन समितीचे संचालन जिल्हा नियोजन अधिकारी राजेश गायकवाड यांनी केले.
जिल्हा नियोजन समितीची बैठक सोमवारी उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सिव्हिल लाइन्समधील डॉ. वसंतराव देशपांडे सभागृहात झाली. या बैठकीला जिल्हा परिषद अध्यक्षा मुक्ता कोकड्डे, रामटेकचे खासदार कृपाल तुमाने, आमदार अनिल देशमुख, चंद्रशेखर बावनकुळे, डॉ. नितीन राऊत, प्रवीण दटके, समीर मेघे, राजू पारवे, कृष्णा खोपडे, विकास कुंभारे, विकास ठाकरे, टेकचंद सावरकर, ॲड. आशीष जायस्वाल, महापालिका आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी, अतिरिक्त आयुक्त आंचल गोयल, अपर आदिवासी आयुक्त रवींद्र ठाकरे, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौम्या शर्मा आदी उपस्थित होते. नियोजन समितीचे संचालन जिल्हा नियोजन अधिकारी राजेश गायकवाड यांनी केले.
असा वाढला जिल्ह्याचा निधी
२०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी शासनाने आखून दिलेल्या ६६८.७२ कोटी रुपयांच्या मर्यादेत हा प्रारूप आराखडा मंजूर करण्यात आला. यात सर्वसाधारण योजनांसाठी ४४२ कोटी, अनुसूचित जातींसाठीच्या योजनांसाठी १८३ कोटी आणि आदिवासी विभागासाठीच्या योजनांसाठी ४३ कोटी ७२ लाख मंजूर करण्यात आले आहेत. यंदा अधिक निधी वाढवून मिळावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
असा वाढला निधी
वर्ष : डीपीसी निधी
२०१९-२० : ३३ कोटी २३ लाख
२०२०-२१ : ६१ कोटी ५ लाख
२०२१-२२ : ५०० कोटी
२०२२-२३ : ६७८ कोटी
२०२३-२४ : ८०० कोटी
‘निधी वेळेत खर्च करा’
यावर्षी डिसेंबरपर्यंत वितरीत तरतुदीशी खर्चाची टक्केवारी ५१.३३ टक्के एवढी आहे. त्यामुळे पुढील तीन महिन्यांत मोठ्या प्रमाणात खर्चाची जबाबदारी विभागांकडे असून येणाऱ्या निवडणुका व आचारसंहिता लक्षात घेता तातडीने प्रस्ताव सादर करणे व खर्च करण्याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची सूचना या बैठकीत करण्यात आली.
इतर महत्त्वाचे
-महापालिकेने प्रस्तावित केलेल्या कल्याणेश्वर मंदिर, नगरखाना, महाल, या तीर्थक्षेत्र स्थळांना ‘क’ वर्ग दर्जा घोषित करण्याबाबतच्या प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली.
-सेमिनरी हिल्स व वनपरिक्षेत्रांतर्गत असलेल्या बालोद्यान आणि जपानी गार्डन परिसरातील निसर्ग पायवाट, विविध सौंदर्यीकरण कामाचे भूमिपूजन यावेळी करण्यात आले.
-पाच अग्निशमन वाहने वानाडोंगरी, कन्हान, पारशिवनी, हिंगणा आणि मौदा या नगरपालिका आणि नगर पंचायतींना हस्तांतरित करण्यात आली. तसेच पोलिस दलाचे आधुनिकीकरण व आपले पोलिस संकल्पना राबविण्यासाठी ११ वाहने पोलिस विभागास हस्तांतरित करण्यात आली.