एकनाथ शिंदेंना गटनेतेपदावरून काढण्याचा ठाकरेंना अधिकार नाही, नार्वेकरांनी घटनेतील नियम दाखवला

राहुल नार्वेकर यांनी दिलेला निकाल काय?

दोन्ही पक्षांनी (शिवसेनेचे दोन गट) निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या घटनेवर एकमत नाही. नेतृत्व रचनेबाबतही दोन्ही पक्षांची मते भिन्न आहेत. त्यामुळे एकमेव पैलू म्हणजे विधिमंडळ पक्षातील बहुमत. वादाच्या आधी अस्तित्वात असलेली नेतृत्व रचना लक्षात घेऊन संबंधित घटना मला ठरवावी लागेल.

शिवसेनेची २०१८ ची सुधारित घटना वैध मानली जाऊ शकत नाही, कारण ती भारतीय निवडणूक आयोगाच्या नोंदीमध्ये नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, मी इतर कोणत्याही घटकाचा आधार घेऊ शकत नाही. नोंदीनुसार, मी वैध संविधान म्हणून शिवसेनेच्या १९९९ च्या घटनेचा आधार घेत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, दोन्ही गटांनी संविधान पक्षाच्या वेगवेगळ्या आवृत्त्या सादर केल्या आहेत. अशा परिस्थितीत दोन गट उदयास येण्यापूर्वी दोन्ही पक्षांच्या संमतीने निवडणूक आयोगाकडे सादर झालेली घटना विचारात घेतली पाहिजे.

महाराष्ट्र विधानसभा सचिवालयाने ७ जून २०२३ रोजी एक पत्र दिले होते, ज्यामध्ये निवडणूक आयोग कार्यालयाला पक्षाच्या घटनेची/नियमांची प्रत प्रदान करण्याची विनंती केली होती. खरा राजकीय पक्ष कोणता गट आहे, हे ठरवण्यासाठी आयोगाने दिलेली शिवसेनेची घटना ही शिवसेनेची संबंधित घटना आहे.

दहाव्या परिशिष्टानुसार मला केवळ राजकीय नेतृत्व पाहायचं आहे. उलटतपासणीला न आल्यामुळे ठाकरे गटाचं प्रतिज्ञापत्र अमान्य करण्यात आलं आहे.

माझ्यासमोरील पुरावे आणि नोंदी पाहता, प्रथमदर्शनी असे सूचित होते की २०१३ आणि २०१८ मध्ये पक्षात कोणत्याही निवडणुका झाल्या नाहीत. तथापि, मी १० व्या अनुसूची अंतर्गत अधिकार क्षेत्राचा वापर करताना त्यापलिकडे जाऊ शकत नाही. आयोगाचे रेकॉर्ड संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत आणि म्हणूनच मी संबंधित नेतृत्व रचना ठरवताना या पैलूचा विचार केला नाही.

अशाप्रकारे, वरील निष्कर्ष लक्षात घेता, मला असे आढळून आले आहे की निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध असलेल्या दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१८ च्या पत्रात प्रतिबिंबित झालेली शिवसेनेची नेतृत्व रचना ही कोणता गट खरा पक्ष आहे, हे ठरवण्याच्या उद्देशाने विचारात घेणे आवश्यक आहे.

शिवसेना पक्षप्रमुख एकटे गटनेत्याला पदावरुन काढू शकत नाहीत. शिवसेनेच्या घटनेनुसार राष्ट्रीय कार्यकारिणीला अंतिम निर्णयाचे अधिकार आहेत. पक्षप्रमुखाला सर्वोच्च अधिकार देणं हे लोकशाहीसाठी घातक आहे. अन्यथा छोट्या घटकांसह कोणीच पक्षप्रमुखांविरोधात बोलू शकणार नाहीत. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांनी एकनाथ शिंदे यांची केलेली हकालपट्टी अमान्य आहे, असं राहुल नार्वेकर यांनी स्पष्ट केलं.

Read Latest Maharashtra Updates And Marathi News