Tej Police Times
हायलाइट्स:
- सोलापुरातील चार युवकांना मंगळवारी सुप्रीम कोर्टाने जामीन मंजूर केला
- मध्यप्रदेशातील भोपाळच्या कारागृहात करण्यात आली होती रवानगी
- केस क्रमांक ५०२ अंतर्गत सात संशयित आरोपींना याआधीच निर्दोष ठरवण्यात आले होते
सोलापुरातील इरफान मुछाले, इस्माईल माशाळकर, मो. उमेर, सादिक लुंजे आणि मध्य प्रदेशातील भोपाल येथे चकमक दाखवून इन्काउंटर केला गेलेला सादिक मुछाले यांना २०१४ साली अटक करण्यात आली होती. त्यावेळी त्यांच्यावर फायरिंग करणे, देशद्रोही कृत्य करणे, देशाच्या विरोधात युद्ध पुकारणे, प्रतिबंधित संघटनेबरोबर कार्य करणे, दहशतवादी हालचाली करणे असे गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. त्यानंतर या सर्वांना सोलापुरातून ताब्यात घेऊन मध्य प्रदेशातील भोपाळच्या कारागृहात रवानगी करण्यात आली होती.
केस नंबर ५०२ आणि केस नंबर ५४१ अशा दोन केसेस दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी केस क्रमांक ५०२ चा निर्णय २०१८ रोजी मा.एन.आय.ए.कोर्टाने देऊन संशयित आरोपींना निर्दोष ठरवलं होतं. पण केस नं. ५४१ अंतर्गत त्यांच्यावर केस चालू होती. एन.आय.ए. आणि यु.ए.पी.ए. अंतर्गत मॅजिस्ट्रेट कोर्टाला रिमांड वाढवण्याचा अधिकार नसल्यानं जमियत उलमा ए हिंदचे वकील अॅड.तैवर खान-पठान यांनी सदरची बाब भोपाळ कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. १६७ डिफॉल्ट बेल्टअंतर्गत जामिनासाठी अर्ज दिल्यानंतर भोपाळ कोर्टाने जामीन नाकारला होता. त्यानंतर जबलपूर हायकोर्टाने याबाबत अंशतः सहमती दर्शवत अनियमितता कबूल केली. पण एटीएसची कार्यवाई बेकायदेशीर नसल्याचं नमूद केलं होतं. त्यामुळे जामीन अर्ज फेटाळला होता.
सदर केसचे नंतर सुप्रीम कोर्टात अपील दाखल केले. सुप्रीम कोर्टाचे वरिष्ठ वकिल अॅड.राजू आणि अॅड दवे यांनी सदर केसवर कायदेशीर बाजू मांडली व केस क्रमांक ५४१ अंतर्गत मंगळवारी सुप्रीम कोर्टाने जामीन मंजूर केला. केस क्रमांक ५०२ अंतर्गत सात संशयित आरोपींना निर्दोष ठरवण्यात आले आहे, अशी माहिती जमियत उलमा-ए-हिंदचे प्रदेशाध्यक्ष मौलाना नदिम सिद्धीकी यांनी दिली. यावेळी बोलताना सिद्दीकी यांनी जामीन मिळणं ही सुद्धा मोठी गोष्ट असून त्याची तीव्रता संशयितांच्या परिवारातील लोकांना कळेल, असं म्हटलं आहे.