Tej Police Times
रेसकोर्स सर्व मुंबईकरांसाठी आहे, रेसकोर्सचे भवितव्य ५०० जणांच्या हाती कसे? भाजपचा सवाल
म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई: ‘रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लबच्या १७१८ सदस्यांपैकी केवळ ५४० सदस्यांनी विभाजनाच्या बाजूने मतदान केले आहे. याचा अर्थ शहरातील नागरिक त्यास अनुकूल आहेत, असा होत नाही. रेसकोर्स हे सर्व मुंबईकरांसाठी आहे’, असे विरोधी मत भाजपचे माजी नगरसेवक मकरंद नार्वेकर यांनी पालिका आयुक्त इकबालसिंह चहल यांना पाठविलेल्या पत्रात नोंदवले आहे.
नार्वेकर यांनी पत्रात विभाजनाविरोधात मत मांडले आहे. ‘ही एक दुर्मिळ खुली जागा आहे. येथे शालेय मुलांना पोलो आणि घोडेस्वारी शिकवली जाते. जागेचे विभाजन ही विकास आराखड्याची गरज आहे का, असा प्रश्न अजूनही कायम आहे. पालिकेने या मोकळ्या जागेचे ऑडिटर म्हणून काम केले पाहिजे, मालक म्हणून नाही’, असे नार्वेकर म्हणतात. ‘रेसकोर्स विकासाच्या आराखड्याबाबत पालिकेने नागरिकांना विश्वासात घ्यावे. पालिकेने ठेवलेल्या राखीव मोकळ्या जागा पाहिल्या, तर त्या सुरक्षित नसल्याचे आढळून येते. अनेक मोकळ्या जागांवर अतिक्रमण झाले आहे. त्याची देखभाल व्यवस्थित केली जात नाही. आरडब्ल्यूआयटीसीला ही जमीन स्वतःकडे ठेवण्यात स्वारस्य नसल्यास ज्यांना स्वारस्य आहे, अशा इतर कोणत्याही क्लबने त्यासाठी पुढे यावे’, असे ते पुढे म्हणाले.
नार्वेकर यांनी पत्रात विभाजनाविरोधात मत मांडले आहे. ‘ही एक दुर्मिळ खुली जागा आहे. येथे शालेय मुलांना पोलो आणि घोडेस्वारी शिकवली जाते. जागेचे विभाजन ही विकास आराखड्याची गरज आहे का, असा प्रश्न अजूनही कायम आहे. पालिकेने या मोकळ्या जागेचे ऑडिटर म्हणून काम केले पाहिजे, मालक म्हणून नाही’, असे नार्वेकर म्हणतात. ‘रेसकोर्स विकासाच्या आराखड्याबाबत पालिकेने नागरिकांना विश्वासात घ्यावे. पालिकेने ठेवलेल्या राखीव मोकळ्या जागा पाहिल्या, तर त्या सुरक्षित नसल्याचे आढळून येते. अनेक मोकळ्या जागांवर अतिक्रमण झाले आहे. त्याची देखभाल व्यवस्थित केली जात नाही. आरडब्ल्यूआयटीसीला ही जमीन स्वतःकडे ठेवण्यात स्वारस्य नसल्यास ज्यांना स्वारस्य आहे, अशा इतर कोणत्याही क्लबने त्यासाठी पुढे यावे’, असे ते पुढे म्हणाले.
‘रेसकोर्सचा विकास आराखडा जाहीर करा’
‘पालिका लोकांच्या हितासाठी हा प्रकल्प करत आहे, असे पालिकेने रेसकोर्सचा विकास आराखडा जनतेसमोर ठेवला पाहिजे’, असेही नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले. ‘प्रशासनात नागरिकांना एक महत्त्वाचा घटक समजले जाते. या प्रकरणाची जलद अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी आणि हा पुनर्विकास खटल्यात अडकणार नाही, याची खात्री करण्यासाठी एक उच्चाधिकार समिती (एचपीसी) स्थापन केली जावी’, अशी मागणी नार्वेकर यांनी केली आहे.