
Tej Police Times
भाजच्या या आंदोलनाची माहिती देण्यासाठी आमदार कुटे आणि योगेश टिळेकर यांनी पत्रकार परिषद घेतली. आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाची बाजू मांडण्यासाठी वकीलच दिला नाही, असा आरोप काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केला असल्याचे सांगत या आरोपावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांनी उत्तर द्यायला हवे अशी मागणी आमदार कुटे आणि योगेश टिळेकर यांनी केली आहे.
क्लिक करा आणि वाचा- परप्रांतीयांची नोंद; भाजप आक्रमक, मुख्यमंत्र्यांविरोधात करणार पोलिसात तक्रार
गेल्या सहा महिन्यांपासून आघाडी सरकार ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाबाबत टोलवाटोलवी करत आहे. भाजप आघाडी सरकारला सतत सांगत आहे की, ओबीसी समाजाचा इम्पिरीकल डेटा गोळा करण्यासाठी तातडीने कार्यवाही सुरू करा. मात्र आघाडी सरकारने गेल्या सहा महिन्यांत हालचालीच केल्या नाहीत. इम्पिरीकल डेटा गोळा करण्यासाठी सरकारने मागासवर्गीय आयोग नेमला असला तरी देखील सरकारने आयोगाला निधीच दिलेला नाही. या हलगर्जीचा परिणाम ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर होण्यात झाला आहे, असेही आमदार कुटे यांनी म्हटले आहे.
क्लिक करा आणि वाचा- परप्रांतीयांची नोंद ठेवा; ते येतात कुठून, जातात कुठे याची माहिती ठेवा: मुख्यमंत्री
‘सरकारला ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्यायच्या आहेत’
पत्रकार परिषदेत बोलताना आमदार कुटे आणि टिळेकर यांनी महाविकास आघाडीवर आरोप करताना सांगितले की, पुढील वर्षी महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद निवडणुका होत आहेत. मात्र सत्ताधारी पक्षात असलेल्या वजनदार गटाचा ओबीसी समाजाला आरक्षण न देताच या निवडणुका घ्यायच्या आहेत. आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाची बाजू प्रभावीपणे मांडली नाही. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात वकिलच उभा केला नाही असे सत्ताधारी पक्षाचा प्रदेशाध्यक्षच म्हणतो आहे. आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आणि आघाडी सरकारचे पालक म्हणविले जातात त्या शरद पवार यांनी नाना पटोले यांच्या आरोपावर खुलासा केला पाहिजे.
क्लिक करा आणि वाचा- गुजरात मॉडेल म्हणायचे ते हेच का? शिवसेनेचे पंतप्रधानांवर शरसंधान
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.