bjp to agitate against aghadi govt: ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा तापणार; उद्या भाजपचे आघाडी सरकारविरोधात राज्यभर आंदोलन

मुंबई: ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून आता भारतीय जनता पक्षाने महाविकास आघाडी सरकारच्या विरोधात रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी समाजाचा विश्वासघात करून आरक्षण घालवले, असा आरोप भाजपने केला आहे. आघाडी सरकारच्या विरोधात भारतीय जनता पार्टी उद्या १५ सप्टेंबर रोजी राज्यभर आंदोलन करणार आहे. भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश उपाध्यक्ष आमदार संजय कुटे आणि भाजपा ओबीसी मोर्चाचे प्रदेश अध्यक्ष योगेश टिळेकर यांनी ही घोषणा केली. (on the issue of obc reservation bjp is going to stage a statewide agitation against the aghadi government tomorrow)

भाजच्या या आंदोलनाची माहिती देण्यासाठी आमदार कुटे आणि योगेश टिळेकर यांनी पत्रकार परिषद घेतली. आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाची बाजू मांडण्यासाठी वकीलच दिला नाही, असा आरोप काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केला असल्याचे सांगत या आरोपावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांनी उत्तर द्यायला हवे अशी मागणी आमदार कुटे आणि योगेश टिळेकर यांनी केली आहे.

क्लिक करा आणि वाचा- परप्रांतीयांची नोंद; भाजप आक्रमक, मुख्यमंत्र्यांविरोधात करणार पोलिसात तक्रार

गेल्या सहा महिन्यांपासून आघाडी सरकार ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाबाबत टोलवाटोलवी करत आहे. भाजप आघाडी सरकारला सतत सांगत आहे की, ओबीसी समाजाचा इम्पिरीकल डेटा गोळा करण्यासाठी तातडीने कार्यवाही सुरू करा. मात्र आघाडी सरकारने गेल्या सहा महिन्यांत हालचालीच केल्या नाहीत. इम्पिरीकल डेटा गोळा करण्यासाठी सरकारने मागासवर्गीय आयोग नेमला असला तरी देखील सरकारने आयोगाला निधीच दिलेला नाही. या हलगर्जीचा परिणाम ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर होण्यात झाला आहे, असेही आमदार कुटे यांनी म्हटले आहे.

क्लिक करा आणि वाचा- परप्रांतीयांची नोंद ठेवा; ते येतात कुठून, जातात कुठे याची माहिती ठेवा: मुख्यमंत्री

‘सरकारला ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्यायच्या आहेत’

पत्रकार परिषदेत बोलताना आमदार कुटे आणि टिळेकर यांनी महाविकास आघाडीवर आरोप करताना सांगितले की, पुढील वर्षी महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद निवडणुका होत आहेत. मात्र सत्ताधारी पक्षात असलेल्या वजनदार गटाचा ओबीसी समाजाला आरक्षण न देताच या निवडणुका घ्यायच्या आहेत. आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाची बाजू प्रभावीपणे मांडली नाही. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात वकिलच उभा केला नाही असे सत्ताधारी पक्षाचा प्रदेशाध्यक्षच म्हणतो आहे. आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आणि आघाडी सरकारचे पालक म्हणविले जातात त्या शरद पवार यांनी नाना पटोले यांच्या आरोपावर खुलासा केला पाहिजे.

क्लिक करा आणि वाचा- गुजरात मॉडेल म्हणायचे ते हेच का? शिवसेनेचे पंतप्रधानांवर शरसंधान