Tej Police Times
हायलाइट्स:
- शिर्डीच्या साईबाबा संस्थानचे नवे विश्वस्त मंडळ बेकायदेशीर असल्याचा दावा.
- नव्या मंडळाविरोधात सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे कोर्टात जाणार.
- विश्वस्त मंडळावर नियुक्ती करताना सरकारने स्वत: च केलेला कायदा पाळला नाही- काळे यांचा आरोप.
मधल्या काळात संस्थानच्या सीईओंच्या पात्रतेसंबंधीही कोर्टात दावा दाखल झाला होता. त्यानंतर सरकारने तेथे नव्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती केल्यानंतर हा वाद संपुष्टात आला. त्याच प्रकारे नवे विश्वस्त मंडळ नियुक्त झाल्यावर यासंबंधीचा वादही संपुष्टात येणे अपेक्षित असताना त्याचा दुसरा अध्याय सुरू होऊ पहात आहे.
क्लिक करा आणि वाचा- ‘शरद पवारांना मुख्यमंत्र्यांवर नाराजी व्यक्त करण्याचा अधिकार नाही’; मुनगंटीवारांचे टीकास्त्र
सुमारे दोन वर्षांपासून शिर्डी संस्थानचे विश्वस्त मंडळ रिक्त होते. महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर जागा वाटपचा तिढा सोडवून दोन दिवसांपूर्वीच १७ पैकी ११ सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. अध्यक्षपद राष्ट्रवादीचे आमदार आशुतोष काळे तर उपाध्यक्ष पद शिवसेनेचे ॲड. जगदीश सावंत यांना देण्यात आले आहे. नव्या विश्वस्त मंडळाने सूत्रेही स्वीकारली आहेत.
क्लिक करा आणि वाचा- पुढील तीन वर्षे उद्धव ठाकरेच मुख्यमंत्री, असा शब्द मोदींनी द्यावा; शिवसेना नेत्याची मध्यस्थीची तयारी
मात्र त्यांच्या नियुक्त्या नियमाला धरून नसल्याचे संजय काळे यांनी म्हटले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, ‘राज्य सरकारने शिर्डी संस्थानसाठी २००४ मध्ये अधिनियम केला. त्यानुसार विश्वस्त मंडळ नेमण्यासाठी नियम व अटी घालण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर २०१३ मध्ये नवीन अधिसूचना काढून नियम व विनियम तयार केले. त्यानुसार १६ सप्टेंबर २०२१ रोजी साईबाबा संस्थानचे नवे विश्वस्त मंडळ जाहीर करण्यात आले. या विश्वस्त मंडळामध्ये अकरा सदस्य जाहीर करण्यात आले. परंतु संस्थानच्या कायद्यामध्ये तरतूद अशी आहे की, विश्वस्त मंडळात एक महिला, एक मागासवर्गीय प्रवर्गातील सदस्य असावा. आठ विश्वस्त हे उच्चशिक्षित असावेत, यामध्ये डॉक्टर, इंजिनिअर, वकील, सी.ए, आर्किटेक्ट, ग्रामीण भागात काम करणारे व्यक्ती अशा घटकांतील आठ व्यक्तींची नियुक्ती करायची आहे.’
क्लिक करा आणि वाचा- ‘चंद्रकांत पाटील आमच्या तीनपैकी एका पक्षात प्रवेश करणार असे ऐकले आहे’
‘अलीकडेच करण्यात आलेल्या नियुक्तीत हा नियम पाळला गेला नाही. आठ विश्वस्थांपैकी फक्त पाच विश्वस्त हे तज्ञ म्हणून निवडले. यात दोन वकील आणि तीन इंजिनियर आहेत. बाकी विभागातील कोणालाही संधी देण्यात आलेली नाही. विश्वस्त मंडळ नियुक्तीसंदर्भात तरतुदीनुसार कमीत कमी आठ सदस्य असावेत आणि असलेच पाहिजे, अन्यथा विश्वस्त मंडळ बेकायदेशीर ठरते. यातील जनरल कोटा केवळ शिर्डी आणि नगर जिल्ह्यासाठी आहे. मात्र, सरकारने यामध्ये दोन सदस्य जिल्ह्याबाहेरचे घेतले आहेत. त्यामुळे या विरोधात आम्ही उच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहोत,’ असेही काळे यांनी सांगितले.