Maharashtra Cabinet Decisions: ओबीसी आरक्षणावर मोठं पाऊल; मंत्रिमंडळाने घेतले ‘हे’ महत्त्वाचे निर्णय

मुंबई: नागरी स्थानिक संस्थामध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठीचे आरक्षण २७ टक्क्यांपर्यंत ठेवण्यास आणि एकूण आरक्षणाचे प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होणार नाही अशी सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. याबाबतचा अध्यादेश प्रख्यापित करण्यासाठी राज्यपालांकडे पाठविण्यात येणार आहे. ( Maharashtra Cabinet Decisions )

वाचा: मुंबई वगळता सर्व महापालिकांसाठी त्रिसदस्यीय प्रभाग पद्धत; मंत्रिमंडळाचा निर्णय

मुंबई महानगरपालिका अधिनियमातील कलम ५ (अ) (४), महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम ५(अ)(१)(क) व महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगि‍क नगरी अधिनियमातील कलम ९ (२) (ड) मध्ये सुधारणा करून नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी असणारे २७ टक्के हे स्थिर प्रमाण बदलून नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठीचे आरक्षण २७ टक्क्यांपर्यंत ठेवण्यास एकूण आरक्षणाचे प्रमाण ५० टक्के पेक्षा अधिक होणार नाही अशी सुधारणा करण्यात येईल. प्रस्तावित अधिनियमात सुधारणा आरक्षणाचे एकूण प्रमाण ५० टक्के पेक्षा अधिक नसावे तसेच नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी सर्वच नागरी स्थानिक संस्थांमध्ये सरसकट २७ टक्के नसावे हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा आशय विचारात घेऊन करण्यात आली आहे.

वाचा: CM ठाकरे-अमित शहा यांची दिल्लीत होणार भेट!; तर्कवितर्कांना उधाण

सहकारी संस्थांच्या सभा घेण्यास मुदतवाढ

राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्यास ३१ मार्च २०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यासंदर्भात महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमात सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश प्रख्यापित करण्यासाठी राज्यपालांकडे पाठविण्यात येईल.
आज झालेल्या निर्णयाप्रमाणे कलम ६५ मधील तरतुदीनुसार नफ्याच्या विनियोगबाबतचे अधिकार संस्थेच्या संचालक मंडळाला देण्यात आले. तर कलम ८१ मधील तरतुदीनुसार लेखापरिक्षण अहवाल सादर करण्यास आर्थिक वर्ष समाप्तीनंतर ९ महिन्यांपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली.

कापूस पणन महासंघाच्या कर्जास शासन हमी

महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघाद्वारे हंगाम २०२०-२१ मध्ये किमान आधारभूत दराने खरेदी करण्यात आलेल्या कापसाचे चुकारे शेतकऱ्यांना वेळेत अदा करण्यासाठी युको बँकेकडून ६ टक्के व्याजदराने कापूस पणन महासंघाने घेतलेल्या रुपये ६०० कोटी कर्जास शासन हमी देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

‘त्या’ उमेदवारांना भरतीपूर्व परीक्षा प्रशिक्षण

अल्पसंख्याक उमेदवारांना निवासी पोलीस शिपाई भरतीपूर्व परीक्षा प्रशिक्षण देण्यासाठी योजनेत बदल करून प्रशिक्षणाचा दर्जा सुधारण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाने घेतला. योजनेच्या निकष व स्वरूपात आणि अटी व शर्तीमध्ये बदल करून तीन महिन्यांच्या कालावधीचे निवासी प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करण्याबाबतची योजना यापुढे राबविण्यात येईल.

वाचा: किरीट सोमय्यांवरील कारवाई नक्की कुणाच्या आदेशाने?; वळसे म्हणाले…

पुणे येथे साखर संग्रहालय उभारणार

महाराष्ट्राचे साखर उद्योगातील स्थान विचारात घेता जागतिक दर्जाचे साखर संग्रहालय पुणे येथे उभारण्याच्या प्रस्तावास आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. पुणे यथील साखर संकुलातील जागेत साखर संग्रहालय उभारण्यात येईल. साखर संग्रहालयास प्रशासकीय मान्यता देणे, संग्रहालयाचे डिझाईन अंतिम करणे, निधी उपलब्ध करून देणे, संग्रहालयाच्या बांधकाम विषयक कामकाजाचा आढावा घेणे यासाठी उपमुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय नियामक समिती तसेच सहकार मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली साखर संग्रहालयाच्या प्रत्यक्ष उभारणी कामकाजावर देखरेखीसाठी कार्यकारी समिती स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. साखर संग्रहालय उभारणीसाठी अंदाजे रु. ४० कोटी पर्यत खर्च अपेक्षित असून त्यासाठी शासनाने साखर आयुक्तांना तीन वर्षात सदर निधी उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात आली.

अर्जुना मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पाला गती

रत्नागिरी जिल्ह्याच्या राजापूर तालुक्यातील मौजे करक येथील अर्जुना मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पाच्या १००८ कोटी ९६ लाख रुपये किंमतीच्या पाचव्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या प्रस्तावास आज मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.

वाचा: काँग्रेसनेच शरद पवार यांच्या पाठीत खंजीर खुपसला: केंद्रीय मंत्र्याचा दावा