ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा देण्यास नकार हे ‘त्या’ दिशेनं पहिलं पाऊल; भुजबळांचा गंभीर आरोप

जळगाव: इम्पिरिकल डेटा हा बासनात बांधून ठेवण्यासाठी नाही तर त्यावर सर्व राज्यांचा अधिकार आहे. मात्र, हा डेटा दिला जात नाही. या आडून हळूहळू आरक्षण संपवून मनुवाद रुजविण्यासाठी एक प्रवृत्ती कार्यरत असल्याचा घणाघाती आरोप अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी आज जळगावात पत्रकार परिषदेत केला.

जळगावात आयोजित करण्यात आलेल्या ओबीसी हक्क परिषदेसाठी मंत्री छगन भुजबळ जळगावात आले होते. परिषद झाल्यानतंर त्यांनी पत्रकार परिषदेत ओबीसी आरक्षणासाठी सुरू असलेल्या जनजागृतीची तसेच लढ्याची भूमिका मांडली. पत्रकार परिषदेत शिवसेना उपनेते तथा पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, लोकसंघर्ष मोर्चाच्या अध्यक्ष प्रतिभा पाटील, अॅड. रविंद्र पाटील, माजी आमदार संतोष चौधरी आदी उपस्थित होते.

वाचा: ‘ज्यांनी मला त्रास दिला, त्यांचा निर्णय जनतेच्या कोर्टात होईल’

‘देशात एक प्रवृत्ती विशिष्ट उद्देशाने काम करीत आहे. त्यांना देशात पुन्हा एकदा मनुवाद आणायचा आहे. कुठल्याही गरिबाला मदत करायची नाही. हळूहळू आरक्षण संपवायचेय. त्याचे हे पहिले पाऊल आहे. काही जण आज जात्यात आहेत, काही सुपात आहेत. त्यामुळे सर्वांनी एकत्र येऊन उठाव केला पाहिजे, असे मतही भुजबळ यांनी व्यक्त केले. ‘सर्व ओबीसींनी एकत्र आले पाहिजे असा एकच सूर ओबीसी आरक्षण हक्क परिषदेचा आहे. तसेच आरक्षणावरील ५० टक्क्यांची मर्यादा काढून टाकली पाहिजे, यास घटनेचा कुठलाही बेस नाही. ती सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशातून आली आहे. अनेक दाक्षिण्यात राज्यात ७० टक्क्यापेक्षा जास्त आरक्षण असल्याचेही भुजबळ यांनी सांगितले.

अद्यादेशासाठीही कोर्टात जाणार

इम्पिरिकल डाटा मिळत नसल्याबद्दल त्यांनी खंत व्यक्त केली. त्यामुळे अडचणी वाढल्या आहेत. आता चार ते पाच जिल्ह्यात निवडणुका जाहीर करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे दरम्यानच्या काळात राज्य सरकारने अद्यादेश काढला आहे. त्यात राज्यपालांनी देखील स्वाक्षरी केली. त्याची प्रत निवडणूक आयोगाकडे दिली आहे. मात्र, आयोगाने पाठवलेल्या उत्तरात, आता ज्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. त्यात सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार आरक्षण देता येणार नाही. यासाठी आता सोमवारी समता परिषद देखील कोर्टात जाणार असल्याची माहिती भुजबळ यांनी दिली.

केंद्र सरकार डाटा देत नाही, ओबीसी गणनेलाही नकार

केंद्र सरकारने कोर्टात प्रतिज्ञापत्र देऊन इम्पिरिकल डेटा देण्यास नकार दिला आहे तसेच ओबीसी जनगणना करणार नसल्यास सांगितले आहे. त्यावर देखील राज्य सरकार उत्तर देणार आहे. यामुळे ओबसी आरक्षणावर गदा आल्याने आता सर्व ओबीसी एकत्र येऊन लढा देत आहोत. यासाठी आम्ही जनतेत जनजागृती केली जात आहे. त्यासाठी हरी नरके, उत्तमराव कांबळे व रावसाहेब कसबे हे लोक जनतेत जाऊन भूमिका मांडत असल्याचेही भुजबळ यांनी सांगितले. ओबीसी आरक्षण टीकवण्यासाठी इम्पिरिकल डाटा महत्वाचा आहे. यासाठी भारत सरकारने पुढाकार घ्यावा अन्यथा ओबीसी जनता भारत सरकार विरोधात आंदोलन करेल असा इशाराही भुजबळ यांनी दिला.

वाचा: परमबीर सिंग यांच्यासह २५ पोलिसांवर मोठ्या कारवाईची शक्यता