Bhima Koregoan: भीमा-कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय,गौतम नवलखा यांना जामीन मंजूर…

नवी दिल्ली – २०१८ च्या भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणातील आरोपी गौतम नवलखा यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने (आज १४ मे) रोजी नवलखा यांना जामीन मंजूर केला. पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्ते गौतम नवलखा यांचे वय आणि या खटल्याची सुरू असलेली सुनावणी लवकर पूर्ण होत नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने नवलखा यांना जामीन देण्याचा निर्णय घेतला.

अन्य आरोपींनाही जामीन मंजूर

या प्रकरणातील अन्य आरोपींनाही जामीन मंजूर करण्यात आल्याचे न्यायालयाने सांगितले. नवलखा चार वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात असून या प्रकरणात अद्याप आरोप निश्चित करण्यात आलेले नाहीत. अशा स्थितीत खटल्यातील बराच वेळ लक्षात घेऊन न्यायालयाने नवलखा यांना जामीन मंजूर केला.
Uddhav Thackeray : मला नकली संतान म्हणणाऱ्यांकडे परत जाण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, ठाकरेंकडून मोदींना दरवाजे बंद

नवलखा यांच्या सुरक्षेचा खर्च २० लाख रु

गौतम नवलखा यांच्या जामिनावर मुंबई उच्च न्यायालयाने घातलेली स्थगिती वाढवण्यास न्यायमूर्ती एम.एम. सुंदरेश आणि एस.व्ही.एन भाटी यांच्या खंडपीठाने नकार दिला. नवलखा यांना नजरकैदे दरम्यान सुरक्षेचा खर्च म्हणून २० लाख रुपये देण्याचेही निर्देश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर, गौतम नवलखा यांना त्यांचे वाढलेले वय आणि आरोग्य स्थिती लक्षात घेऊन नोव्हेंबर २०२२ पासून नजरकैदेत ठेवण्यात आले आहे.

चर्चा केल्याशिवाय आम्ही स्थगिती वाढवणार नाही

“जामीन देण्याचा उच्च न्यायालयाचा आदेश तपशीलवार असल्याने स्थगिती आणखी वाढवू नये, असा आमचा कल आहे. नवलखांनी चार वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगवास भोगला आहे. आणि खटला पूर्ण होण्यासाठी अनेक वर्षे लागतील. वादांवर तपशीलवार चर्चा केल्याशिवाय आम्ही स्थगिती वाढवणार नाही”, असे न्यायालयाने जामीन देताना म्हटले.
Ghatkopar Hoarding Collapse: भावेश भिंडे बेपत्ता, मोबाईल स्विच्ड ऑफ, पोलिसांकडून शोध सुरु

जातीय दंगली भडकवल्याच्या आरोपावरून अटक

नवलखा आणि इतरांना १ जानेवारी २०१८ रोजी महाराष्ट्रातील पुण्याजवळील भीमा कोरेगाव स्मारकात जातीय दंगली भडकवल्याच्या आरोपावरून अटक करण्यात आली होती.
या प्रकरणावरुन न्यायमूर्ती ए.एस.गडकरी आणि शिवकुमार डिगे यांच्या खंडपीठाने गेल्या डिसेंबरमध्ये नवलखा यांना जामीन मंजूर केला होता. त्यावेळेस UAPA च्या कलम १५ अंतर्गत दहशतवादी कृत्य केले आहे, असे अनुमान काढण्यासाठी कोणतेही पुरावे नाही,असे कोर्टाने म्हटले होते. मात्र, एनआयए ने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी वेळ मागितल्यानंतर उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशाला ३ आठवड्यांसाठी स्थगिती दिली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ही स्थगिती वेळोवेळी वाढवली. आज अखेर नवलखा यांना जामीन मिळाला आहे.