आधी ७५ हजारांचा दंड ठोठावला, वकिलांनी त्याची ‘परिस्थिती’ सांगितली, नंतर दंड माफ, प्रकरण काय?

मंगेश वैशंपायन, नवी दिल्ली : दिल्ली सरकारच्या दारू धोरण घोटाळा प्रकरणात सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) अटक केलेल्या व सध्या अंतरिम जामीनावर असलेले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना त्यांच्याविरुद्ध नोंदवलेल्या सर्वच्या सर्व फौजदारी खटल्यांमध्येही जामीन देण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका दाखल करणाऱ्या कायद्याच्या विद्यार्थ्याला ठोठावलेला ७५ हजार रुपयांचा दंड दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी माफ केला.

प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती मनमोहन आणि न्यायमूर्ती मनमीत पीएस अरोरा यांच्या खंडपीठाने सांगितले की याचिकाकर्त्या कायद्याच्या विद्यार्थ्याने याबद्दल आधीच माफी मागितली आहे. केजरीवाल यांची जामीनावर मुक्तता करण्याची मागणी ही जनहित याचिका चौथ्या वर्षाच्या कायद्याच्या विद्यार्थ्याने हम भारत के लोग या नावाने दाखल केली होती. वकील करणपाल सिंग यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सिंग यांनी न्यायालयास सांगितले की हा विद्यार्थी हा कमावता नसून तो पूर्णपणे त्याच्या पालकांवर अवलंबून आहे आणि त्यामुळे त्याला ठोठावलेला दंड भरण्याच्या स्थितीत तो नाही.
ती त्यांची भाषण करण्याची पद्धत, त्यावर आम्ही काहीही बोलणार नाही, सर्वोच्च न्यायालय ईडीला काय म्हणाले?

गेल्या आठवड्यात ईडीने मनी लाँड्रिंग प्रकरणात सातवे पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले होते, ज्यामध्ये आम आदमी पक्ष आणि केजरीवाल यांना आरोपी म्हणून नाव देण्यात आले होते. या प्रकरणात आप नेते मनीष सिसोदिया आणि संजय सिंह हे देखील आरोपी आहेत. सिसोदिया अजूनही तुरुंगात आहेत, तर सिंग यांना अलीकडेच ईडीने दिलेल्या सवलतीनुसार सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. केजरीवाल हे दिल्ली अबकारी घोटाळ्याचे मुख्य सूत्रधार आहेत आणि यातून मिळालेल्या १०० कोटींहून अधिक रुपयांच्या पैशाचा वापर करण्यात त्यांचा थेट सहभाग आहे असा ईडीचा आरोप आहे.

आपल्याला अटक करण्याच्या ईडी च्या कारवाईला आव्हान देणाऱ्या केजरीवाल यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय मागील शुक्रवारी राखून ठेवला होता. न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. या दरम्यान, केजरीवाल जामिनासाठी स्वतंत्र रीत्या अर्ज करण्यास मोकळे असतील असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. केजरीवाल यांना लोकसभा निवडणुकीत प्रचार करता यावा म्हणून न्यायालयाने त्यांना १ जूनपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. गोवा निवडणुकीसाठी केजरीवाल यांना पैसे देण्यात आले होते, हा आरोप आणि आपच्या स्वत:च्या उमेदवाराची विधाने, यावरून ईडी पुरेसे पुरावे तयार करण्यात सक्षम असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते.