Election Commission : बूथनिहाय मतदानाची आकडेवारी जाहीर करण्यात अडचण काय? सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल

टाइम्स वृत्त, नवी दिल्ली : निवडणूक लढत असलेल्या उमेदवार किंवा त्याचा एजंट यांना मतदानाच्या दिवशीच मतदान केंद्रनिहाय मतदानाच्या टक्केवारीची माहिती दिली जाते. त्यांच्या व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही व्यक्तीला मतदान केंद्रनिहाय झालेल्या मतदानाची टक्केवारी देणे निवडणूक आयोगाला कायद्याने बंधनकारक नाही, असे निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयापुढे दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात बुधवारी स्पष्ट केले.‘फॉर्म १७सी’च्या आधारे अंतिम मतदानाची टक्केवारी जाहीर केल्यामुळे ‘मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण होऊ शकतो, कारण यामध्ये टपाली मतदानातील मतेही गृहीत धरलेली असतात,’ असेही निवडणूक आयोगाने या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. मतदानानंतर ४८ तासांत प्रत्येक मतदान केंद्रावरील मतदानाची अंतिम टक्केवारी जाहीर करावी, असा अर्ज असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक राइट्स (एडीआर) या संस्थेने न्यायालयासमोर केला आहे. त्यावर निवडणूक आयोगाने हे प्रतिज्ञापत्र सादर करून आपली भूमिका मांडली.

Pune Accident News : शहरातील रस्ते अपघातात ४७१ जणांचा नाहक बळी, अपघातांची नेमकी कारणे काय?
वैधानिक दर्जा असलेल्या मतदान टक्केवारी ॲपमध्ये दिलेली आकडेवारी ही दुय्यम माहिती आहे आणि ती केवळ तात्पुरती स्वरूपाची आहे, याकडे ‘एडीआर’ने आपला अर्ज करताना दुर्लक्ष केले आहे, असे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे.

‘निवडणुकीच्या काळात कायद्याने कोणतेही हक्क दिलेले नसताना ‘एडीआर’ या स्वयंसेवी संस्थेने हा अर्ज केला आहे. निवडणुकीच्या लढतीत मताधिक्य अगदी निसटते असू शकते. अशा वेळी ‘फॉर्म १७सी’ सार्वजनिकपणे उघड केला, तर मतदारांच्या मनात आकडेवारीबद्दल संशय निर्माण होऊ शकतो. कारण, त्यामध्ये टपाली मतदानातील मताचाही समावेश असतो. हा फरक मतदारांना सहज समजण्यासारखा नसतो. अन्य हेतू असलेल्या व्यक्तींकडून त्याचा वापर संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेविषयी; तसेच कार्यरत असलेल्या निवडणूक यंत्रणेविषयी संशय निर्माण करण्यासाठी केला जाऊ शकतो,’ असे निवडणूक आयोगाने या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले.

‘संशय निर्माण करण्याचा कुहेतू’

मतदानानंतर काही दिवसांनी मतदानाच्या टक्केवारीत झालेली वाढ हे मतदानयंत्र बदलल्याचे लक्षण असू शकते, हा आरोपही निवडणूक आयोगाने फेटाळला आहे. निवडणुकीच्या कालावधीत संशय निर्माण करण्यासाठी आणि मतदारांना निरुत्साही करण्यासाठी विशिष्ट हेतू असलेल्या लोकांना निराधार आरोप करण्याची सवय असते, असे आयोगाने म्हटले.

‘काही तरी काळेबेरे’

नवी दिल्ली : ‘निवडणूक आयोग आपल्या संकेतस्थळावर मतदान केंद्रनिहाय मतदानाची टक्केवारी जाहीर करीत नसल्याने, यात काही तरी काळेबेरे आहे, असा संशय राजकीय पक्षांना येत आहे,’ अशी प्रतिक्रिया राज्यसभेचे खासदार आणि ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी व्यक्त केली. ही माहिती संकेतस्थळावर जाहीर करण्यात काय अडचण आहे, असा सवालही सिबल यांनी केला. मतदानकेंद्रनिहाय मतदानाची टक्केवारी जाहीर करण्याविषयी निवडणूक आयोगाने मांडलेल्या भूमिकेवर त्यांनी ही प्रतिक्रिया दिली.

‘तृणमूल’ला चिंता

नवी मुंबई : निवडणूक आयोग बेशरमपणे मतदानाच्या अंतिम टक्केवारीची माहिती लपवत आहे, असा आरोप तृणमूल काँग्रेसचे खासदार साकेत गोखले यांनी गुरुवारी केला. निवडणूक अधिकाऱ्यांना दिलेल्या मार्गदर्शिकेनुसार, केवळ ‘क्लोज’ हे बटण दाबले की नोंदवल्या गेलेल्या एकूण मतदानाचा आकडा मिळतो, जो त्यांना ‘फॉर्म१७’मध्ये भरायचा असतो, याकडे गोखले यांनी ‘एक्स’वरील पोस्टच्या माध्यमातून लक्ष वेधले.