Mumbai High Court: अत्यवस्थ रुग्णांसाठी वरदान! ‘लिव्हिंग विल’ची गोव्यात अंमलबजावणी, काय आहे लिव्हिंग विल?

वृत्तसंस्था, पणजी : ‘अॅडव्हान्स मेडिकल डायरेक्शन्स’ (एएमडी) सुविधा कार्यान्वित करणारे गोवा हे पहिले राज्य ठरले असून, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एम. एस. सोनक यांनी ‘एंड ऑफ लाइफ केअर’ (ईओएलसी) इच्छापत्राला शुक्रवारी संमती दिली. ‘लिव्हिंग विल’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या इच्छापत्राद्वारे व्यक्ती त्याच्या जीवनाच्या शेवटच्या उपचारांच्या निवडींबद्दल निर्देश देऊ शकते.पणजीमधील उच्च न्यायालयाच्या प्रांगणात झालेल्या या कार्यक्रमात डॉ. संदेश चोडणकर आणि दिनेश शेट्टी साक्षीदार म्हणून, तर सेवा संचालनालय गोवाच्या मुख्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. मेधा साळकर राजपत्रित अधिकारी म्हणून उपस्थित होत्या. या वेळी बोलताना न्या. सोनक यांनी गोव्यात ‘एएमडी’ची अंमलबजावणी शक्य करणाऱ्या सर्व घटकांचे अभिनंदन केले.

Nagpur News : पोटात रक्त साचलेल्या चिमुकल्यास नवजीवन, मेयो रुग्णालयातील डॉक्टरांचे यशस्वी उपचार
‘लिव्हिंग विल’मधील गुंतागुंत समजून घेऊन विचारपूर्वक निर्णय घ्यावा, असे आवाहनही न्यायालयाने या वेळी केले. ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’ची गोवा शाखा आणि गोवा राज्य विधी सेवा प्राधिकरण यांच्या वतीने या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी ‘अॅडव्हान्स मेडिकल डायरेक्शन्स’ या पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले. न्या. वाल्मिकी मेनेजेस आणि न्या. जितेंद्र जैन यांच्यासह आयएमए, गोवाचे माजी प्रमुख डॉ. शेखर साळकर उपस्थित होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने २०२३ मध्ये दिलेल्या निकालात ‘एंड ऑफ लाइफ केअर’चा मार्ग मोकळा केला असून, तो अत्यवस्थ रुग्णांसाठी वरदान आहे, असे डॉ. साळकर यांनी सांगितले. ‘प्रदीर्घ आजाराने त्रस्त असलेल्या माझ्या वडिलांना त्या वेळी ‘लिव्हिंग विल’ अमलात आणण्याचा पर्याय उपलब्ध नसल्याने त्रास सहन करावा लागला,’ असेही त्यांनी या वेळी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी २०२३ च्या निर्णयाद्वारे ‘अॅडव्हान्स मेडिकल निर्देशां’ची अंमलबजावणी सुलभ करण्यासाठी पूर्वीच्या निर्णयात बदल केला.

काय आहे लिव्हिंग विल?

‘लिव्हिंग विल’ एक दस्तावेज आहे. या दस्तावेजात एखादी व्यक्ती भविष्यातील गंभीर आजाराच्या स्थितीत कशा प्रकारचा उपचार करू इच्छिते, याची माहिती नमूद करू शकते.

कशासाठी ‘लिव्हिंग विल’?

‘लिव्हिंग विल’ हा दस्तावेज करण्यामागे महत्त्वाचे कारण आहे. गंभीर आजाराच्या स्थितीत जर व्यक्ती स्वत:चे निर्णय घेऊ शकणार नसेल तर यापूर्वीच तयार केलेल्या दस्तावेजानुसार त्या व्यक्तीच्या इच्छेनुसार उपचाराबाबत निर्णय घेतला जाऊ शकेल.