Court Verdict on Extra Marital Affair: बायकोचं अफेअर हा नवऱ्यावर अन्यायच! कोर्टाने घेतला मोठा निर्णय

रायपूर: छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने पत्नीचे विवाहबाह्य संबंध हे पतीच्या बाबतीत क्रुरता असल्याचे म्हटले आहे. उच्च न्यायालयाने एका घटस्फोटाच्या प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय रद्द करत हे निरीक्षण नोंदवले आहे. तर न्यायालयाने पतीला विवाह बंधनातून मुक्त केले आहे.

न्यायमूर्ती गौतम भादुरी आणि न्यायमूर्ती राधाकिशन अग्रवाल यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली. न्यायालयाने म्हटले की, ‘याचिकाकर्त्या पतीची साक्ष आणि सादर केलेले पुरावे स्पष्टपणे सूचित करतात की पत्नीने व्यभिचाराची कृत्ये केली आहेत, जे की क्रूरता दर्शवते. असे कृत्य घडल्यास हिंदू विवाह कायद्यांतर्गत १९५५ च्या १३(१)(i-a) कलमानुसार न्यायालय विवाहबंधनातून मुक्त होण्याची परवानगी देते.’

रायगढमधील कौटुंबिक न्यायालयाने क्रूरतेच्या मुद्द्यावरुन पतीची घटस्फोटाची विनंती नाकारली होती. यानंतर पतीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्याने सांगितले की, त्याच्या पत्नीच्या वागणुकीत आमूलाग्र बदल झाला आहे, ज्यामुळे किरकोळ कारणावरून वारंवार भांडणे होत होती. २७ मे २०१४ रोजी, ती त्यांना किंवा कुटुंबाला न सांगता त्यांच्या तीन मुलांसह त्यांचे घर सोडून निघून गेली. त्यांना शोधण्यात अपयशी ठरलेल्या पतीने दुसऱ्या दिवशी रायगढमधील पोलिस स्टेशनमध्ये पत्नी बेपत्ता झाल्याची तक्रार दाखल केली.
Parliament Statue Removal :संसद भवन परिसरातील महापुरुषांचे पुतळे हटवण्याबाबत कोणत्याही पक्षांशी चर्चा नाही, जयराम रमेश यांचा भाजपवर आरोप
यादरम्यान त्याला समजले की, त्याची पत्नी आणि मुले त्याच जिल्ह्यातील एका गावात मित्राच्या घरी राहतात. त्याने असा देखील दावा केला की ७ जून २०१७ रोजी त्याची पत्नी आणि मित्र त्या मित्राच्या घरी अनपेक्षित कृत्य करताना आढळले. त्याने याची कुटुंबीयांना आणि पोलिसांना माहिती दिली, पण सदर मित्रावर कोणतीही कारवाई झाली नाही, ज्याने त्याला गंभीर परिणाम भोगावे लागतील अशी धमकी दिली होती.

दुसरीकडे मात्र पत्नीने पतीचे हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. तिने सांगितले की, तिचा पती शिवीगाळ करायचा आणि तिच्या मुलांना भेटण्यापासून पण रोखायचा. त्याने केलेला घटस्फोटाचा अर्ज खोट्या दाव्यांवर आधारित असल्याचा आरोप तिने केला.
अरविंद केजरीवालांच्या जामीन अर्जावर कोर्टाचे ताशेरे, न्यायालयीन कोठडीत १९ जूनपर्यंत वाढ
पुराव्यांचा आढावा घेतल्यानंतर आणि दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर विभागीय खंडपीठाने नमूद केले की, हे जोडपे २०१७ पासून वेगळे राहत होते. न्यायाधीशांच्या उलट तपासणीदरम्यान पतीच्या दाव्याला समर्थन देत पत्नीला त्या मित्राबाबत विचारणा करण्यात आली. यादरम्यान पत्नीने कबुली दिली की, एका पुरुष मित्राने तिच्या पतीच्या अनुपस्थितीत तिच्या घरी भेट दिली होती.

न्यायालयाने असेही नमूद केले की, हे जोडपे सहा वर्षांहून अधिक काळ वेगळे राहत होते, ज्यामुळे हे लग्न मोडून काढता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा हवाला देत छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने अधोरेखित केले की दीर्घकाळ वेगळे राहण्यामुळे मानसिक अस्थिरता निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे वैवाहिक संबंध संपवण्याची गरज असल्याचे सांगत न्यायालयाने पतीला घटस्फोट मंजूर केला आहे.