Chandrababu Naidu: आर्थिक आव्हानांचा चंद्राबाबूंसमोर डोंगर; उद्या घेणार मुख्यमंत्रिपदाची शपथ

आंध्र प्रदेश : तेलुगू देसम पक्षाचे (टीडीपी) प्रमुख एन. चंद्राबाबू नायडू हे उद्या, बुधवारी (दि.१२) आंध्र प्रदेशच्या मुख्यमंत्रिपदाची दुसऱ्यांदा शपथ घेणार आहेत. तिजोरीत खडखडाट असताना त्यांनी विधानसभा निवडणुकीत दिलेल्या ‘सुपर सिक्स’ आश्वासनांची पूर्तता करण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर असेल.

…अशी आहे आव्हाने

– १ जुलैपर्यंत ६५ लाख लाभार्थ्यांना सामाजिक निवृत्तिवेतन वितरित करण्यासाठी ४,५०० कोटींहून अधिक रुपयांची गरज
– जुलैमध्ये सर्व मिळून सरकारी तिजोरीवर तब्बल साडेचार हजार कोटी रुपयांचा भार पडणार
– कर्मचारी आणि निवृत्तिवेतनधारकांच्या पगारावर आणखी सहा हजार कोटी रुपये खर्च
– जुलैच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी दहा हजार कोटी रुपयांहून अधिक निधींची गरज
– वेतन, निवृत्तिवेतन, कर्जाची परतफेड आणि व्याज गरजा पूर्ण करण्यासाठी दीड लाख कोटी रुपये खर्च
– आंध्र प्रदेश सरकार लिलावाद्वारे सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांच्या ठेवींची विक्री करणार
– निवृत्तिवेतनाची गरज भागविण्यासाठी राज्याला दरमहा दोन हजार ६०० कोटी रुपयांची गरज
– २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पीय दस्तऐवजानुसार, राज्यावर ४.८३ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज
NDA Government: केंद्र सरकारचा निर्णयांचा धडाका, शंभर दिवसांची कार्ययोजना तयार, वाचा सविस्तर…
…दिलेली आश्वासने काय?

– मासिक निवृत्तिवेतन तीन वरून चार हजार रुपये आणि जुलैपासूनच्या अनुशेषासह तीन हजार रुपये देण्याचे आश्वासन
– प्रत्येक कुटुंबाला वर्षाला तीन मोफत घरगुती गॅस सिलिंडर देण्याचे आश्वासन
– ‘टीडीपी’ने शाळेत जाणाऱ्या प्रत्येक मुलाला दरवर्षी १५ हजार रुपये देण्याचे वचन दिले आहे
– प्रत्येक शेतकऱ्याला २० हजार कोटी रुपये वार्षिक आर्थिक मदत देण्याचे आश्वासन

मोफत बससेवेचाही भार

‘टीडीपी’ने जाहीरनाम्यामध्ये महिलांना सरकारी बसमध्ये मोफत प्रवास करण्याचे आश्वासन दिले. ‘एपीएसआरटीसी’ दर महिन्याला तिकीट महसुलातून सुमारे ४५० ते ५०० कोटी रुपये कमावते. महिला प्रवाशांची संख्या ३५ ते ४० टक्के असण्याची शक्यता आहे. मात्र, राज्यात आतापर्यंत महिला प्रवाशांवर कोणताही अभ्यास झालेला नाही, असे आंध्र प्रदेश राज्य रस्ते वाहतूक महामंडळाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले. मोफत प्रवास योजनेसाठी सरकारला ‘एपीएसआरटीसी’ला वार्षिक सुमारे दोन हजार कोटी रुपये परत करावे लागतील. वायएसआर काँग्रेसच्या सरकारने ‘अम्मा वोदी’ नावाच्या अशाच योजनेसाठी साडेसहा हजार कोटी रुपये राखून ठेवले होते. नायडू यांनी लाभार्थ्यांच्या संख्येवरील मर्यादा काढून टाकल्याने रक्कम मोठ्या प्रमाणात वाढू शकते.