Arvind Kejriwal: केजरीवालांचा ‘तो’ व्हिडिओ तातडीने डिलीट करा,अन्यथा.. दिल्ली हायकोर्टाने केजरीवाल यांच्या पाठवली नोटीस

नवी दिल्ली : दिल्ली हायकोर्टाने शनिवारी (15 जून) अरविंद केजरीवाल यांच्या पत्नी सुनीता केजरीवाल यांना नोटीस बजावली आहे. अरविंद केजरीवाल यांना ईडीने अटक केल्यानंतर त्यांनी वैयक्तिकरित्या कोर्टात आपली बाजू मांडली होती. त्या संदर्भातील व्हिडिओ हा सोशल मिडियावर व्हायरल करण्यात आला होता. आता तो व्हिडिओ सोशल मिडियावरून काढून टाकण्यात यावा अशी नोटीस दिल्ली हायकोर्टाने सुनीता केजरीवाल यांना बजावली आहे. न्यायमूर्ती नीना बन्सल कृष्णा आणि अमित शर्मा यांच्या खंडपीठाने ही नोटीस बजावली असून सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्स, फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूबला व्हिडिओशी संबंधित कोणतीही सामग्री त्यांच्या निदर्शनास आल्यास ते काढून टाकण्याचे निर्देश दिले आहेत.

मिळालेल्या माहितीनुसार, वकील वैभव सिंह यांच्या जनहित याचिकेवर (पीआयएल) सुनावणी करताना दिल्ली हायकोर्टाने हा आदेश दिला. सदर व्हिडिओ हा 28 मार्चचा आहे. केजरीवाल यांनी विशेष न्यायमूर्ती (PC ACT)कावेरी बावेजा यांच्यासमोर आपली बाजू मांडली होती. त्यानंतर ईडीने केजरीवाल यांना अटक केल्यानंतर दुसऱ्यांदा कोर्टात हजर केले होते.
Badrinath Rishikesh Accident : बद्रीनाथ हायवेवर भीषण अपघात, २३ भाविकांचा टेम्पो ट्रॅव्हलर अलकनंदा नदीत कोसळला
वैभव सिंह यांनी हायकोर्टाला सांगितले की, ”केजरीवाल यांनी आपली बाजू राऊस एव्हेन्यू कोर्टात मांडली. आप आणि इतर विरोधी पक्षांशी संबंधित अनेक सोशल मीडिया हँडलने न्यायालयीन कामकाजाचे व्हिडिओ आणि ऑडिओ रेकॉर्डिंग केले. आणि ते सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट केले. सुनीता केजरीवाल यांनी देखील ते पोस्ट केले होते.” आता ते व्हिडिओ काढून टाकण्याचे आदेश दिल्ली हायकोर्टाकडून देण्यात आले आहे.

न्यायालयाची प्रतिमा डागाळण्याचा प्रयत्न

दिल्ली हायकोर्टाच्या ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग नियम 2021′ चा दाखला देत वैभव सिंह यांनी व्हिडिओवरुन टीका केली आहे. ते म्हणाले की,”व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग नियम 2021’ यानुसार न्यायालयीन कामकाजाच्या रेकॉर्डिंगवर बंदी आहे. आणि अशाप्रकारे व्हिडिओ व्हायरल करणे म्हणजे न्यायव्यवस्था आणि न्यायाधीशांची प्रतिमा डागाळण्याचा प्रयत्न आहे.”