Bihar Government: हायकोर्टाच्या निर्णयाला बिहार सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान,नितिश सरकार जाणार नसेल तर आम्ही न्यायालयात जावू..तेजस्वी यादव यांचा इशारा

पटना : आरक्षणाची मर्यादा वाढवून बिहारमधील अनुसूचित जाती,जमाती आणि मागास प्रवर्गांना शिक्षण,नोकरी आणि सेवांमध्ये अतिरिक्त आरक्षण देण्याच्या बिहार सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्णय बिहार सरकारने घेतला आहे. बिहार सरकारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनी याबाबतची माहिती दिली आहे. तर तेजस्वी यादव यांनी देखील यात उडी घेतली असून जर नितिश सरकार याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाणार नसेल तर आम्ही जावू असा इशारा दिला आहे.

बिहार सरकारने २०२३ मध्ये राज्यांतर्गत जातनिहाय जनगनणा केली होती. याअंतर्गत बिहारमधील सर्व जातींची सामाजिक,शैक्षणिक व आर्थिक मागासलेपणाचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. त्याआधारे राज्यसरकारने मागच्या वर्षी बिहार विधानसभेमध्ये सर्वेक्षणातील आकडे सार्वजनिक केले होते. राज्यातील मागासवर्गीय जातींच्या प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न उपस्थित करत त्यांना शिक्षण आणि नोकरीमध्ये वाढीव लोकसंख्येच्या प्रमाणात ६५ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण देणारे विधेयक मागील वर्षीच्या नोव्हेंबरमध्ये मांडले होते. याविरोधात बिहार सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकांवर सुनावणी पार पडली. उच्च न्यायालयाने राखून ठेवलेला अंतिम निर्णय गुरुवारी जाहीर झाला. यानुसार उच्च न्यायालयाने बिहार सरकारने घेतलेला निर्णय रद्द केला आहे.
Nitish Kumar: नितीश कुमार यांनी दिलेले ६५ टक्के आरक्षण हायकोर्टाकडून रद्द, महाराष्ट्र सरकारच्या मनसुब्यांवर पाणी!

आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाकडे न्याय मागू

याबाबत बिहारमधून संतप्त प्रतिक्रिया येत असतानाच बिहारच्या उपमुख्यमंत्री संम्राट चौधरी यांनी उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे सांगितले आहे. दरम्यान ते म्हणाले की, ‘आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाकडे न्याय मागू.बिहारमध्ये सर्व वर्गांना आरक्षण दिले आहे. जातीय जनगनणा करुन नितिश कुमार यांनी जो निर्णय घेतला आहे,त्याच्यासाठी आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जावू.बिहार हे गरीब राज्य आहे. अनुसुचित जाती,अनुसूचित जमाती यांची लोकसंख्या वाढली आहे.या आधारावर आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्यात आली आहे.’

नितिश सरकार जाणार नसेल तर आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जावू..

उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते तेजस्वी यादव यांनीही प्रतिक्रिया दिली आहे. भाजप-जदयु युतीवर संशय घेत ते म्हणाले की, ‘आम्ही अतिमागास,मागास जातींसाठी, तसेच दलित,आदिवासी यांसारख्या मागास जातींसाठी आरक्षणाची मर्यादा वाढवली होती. त्याचवेळी आम्ही भारत सरकारला म्हटले होते की याचा समावेश नवव्या सुचीमध्ये करावा..भाजपच्या काही लोकांना हे काम जनहीतयाचिका दाखल करून थांबवायचे होते. तसा प्रयत्न त्यांनी जातिय जनगनणा थांबविण्यासाठी सुध्दा केला होता. याने आम्हाला खूप हानी झाली आणि आम्ही हे काम अतिशय निष्पक्षपणे केले.’ पुढे ते म्हणाले की मला माहिती नाही की, जदयु(जनता दल युनायटेड) चे लोक का शांत आहेत ? जर बिहार सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात जायचे नसेल तर राष्ट्रीय जनता दल सर्वोच्च न्यायालयात जाईल.

बिहार सरकारने जाहीर केलेल्या जनगनणेतील आकड्यांनुसार केवळ १५ टक्के लोकसंख्या असलेल्या सामान्य प्रवर्गाकडे ६ लाख ४१ हजार २८१ इतक्या सर्वाधिक सरकारी नोकऱ्या आहेत. तर ६३ टक्के लोकसंख्या असलेल्या इतर मागास प्रवर्गाकडे ६ लाख २१ हजार ४८१ सरकारी नोकऱ्या आहेत. १९ टक्के लोकसंख्या असलेल्या अनुसुचित जातींकडे २ लाख ९१ हजार नोकऱ्या आहेत तर सर्वाधिक कमी लोकसंख्या असलेल्या अनुसुचित जमातीकडे केवळ ३० हजार १६४ सरकारी नोकऱ्या असल्याचे जनगनणेत आढळून आले होते.