विधानपरिषद लक्षवेधी

महानेट योजना गतीने पूर्ण करणार – मंत्री प्रा.डॉ.तानाजी सावंत

मुंबई, दि.५ : महाआयटीकडून राज्यातील २६ जिल्ह्यांची १५३ तालुक्यातील सुमारे १२ हजार ५१३ ग्रामपंचायतींना फायबर ऑप्टिकल केबल नेटवर्कचा वापर करून हायस्पीड इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी देण्यासाठी पारदर्शकतेने अंमलबजावणी करण्यात येत असून हे काम गतीने पूर्ण करण्यात येईल, असे मंत्री प्रा.डॉ तानाजी सावंत यांनी विधानपरिषदेत उत्तर देताना सांगितले.

माहिती तंत्रज्ञान महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या ‘महानेट’चे काम वेळेत होण्याबाबत विधानपरिषद सदस्य सत्यजित तांबे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री प्रा.डॉ.सावंत म्हणाले की, महानेट ही योजना राज्यात निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. हे काम करताना काही अडचणी आल्यास त्यावर मार्ग काढून कामे पूर्ण केली जात आहेत. गावात काम करताना स्थानिक ग्रामस्थांना विश्वासात घेतले जात आहे. राज्यात महानेटअंतर्गत ९ हजार ९११ ग्रामपंचायतीमध्ये राऊटर बसविण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. ५६ हजार ०६७ किलोमीटर फायबर ऑप्टिकल केबल टाकण्याच्या उद्दिष्टापैकी ५० हजार ४९९ म्हणजेच ९० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. महाआयटीमार्फत शासनाच्या ३८ विभागांच्या ४५ सेवांचा नागरिकांना ऑनलाईन लाभ घेता येत आहे. यामध्ये ज्या विभागांच्या योजनांची माहिती अपलोड करणे अद्याप बाकी आहे त्या विभागांना देखील सूचना देऊन लवकरच इतर विभागांच्या योजनांचाही ऑनलाईन लाभ मिळेल, असेही त्यांनी सांगितले.

या लक्षवेधीच्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य भाई जगताप यांनी सहभाग घेतला.

००००

संध्या गरवारे/विसंअ/

मुख्याध्यापक नियुक्तीसाठी पटसंख्येचा निकष बदलण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेणार – मंत्री दीपक केसरकर

मुंबई, दि. ५ : शाळांना मुख्याध्यापक नियुक्त करण्याबाबतच्या निवेदनावर शिक्षण आयुक्तांकडून प्राप्त अहवालानुसार सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

यासंदर्भात सदस्य जयंत आसगावकर यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.

मंत्री श्री.केसरकर म्हणाले की, ज्या प्राथमिक शाळांची विद्यार्थी संख्या १५० व माध्यमिक शाळांची विद्यार्थी संख्या १०० होती, त्यांना मुख्याध्यापक पद पात्र होते. आता नियम बदलून प्राथमिक व माध्यमिकसाठी १५० विद्यार्थी संख्येला मुख्याध्यापक पद पात्र हा नवीन नियम केला आहे. मात्र काही शाळांमध्ये फक्त आठवी, नववी व दहावीचे वर्ग असतात. त्यांना या निर्णयामुळे अडचण निर्माण होण्याची शक्यता असते. याबाबत विविध निवेदन प्राप्त झाली आहेत. अशी सर्व निवेदन शिक्षण आयुक्तांकडे पाठवली आहेत. त्यावर लवकरच निर्णय घेतला जाईल.

या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री धीरज लिंगाडे, अरुण लाड, किरण सरनाईक यांनी सहभाग घेतला.

००००

संध्या गरवारे/विसंअ/