‘मुंबईत करोनास्थिती नियंत्रणात असून, लसीकरणाची प्रक्रियाही सुरळीत सुरू आहे. मुंबईत जवळपास ४३ लाख नागरिकांचे दोन्ही मात्रांसह पूर्ण झालेले आहे; तर ८२ लाखांहून अधिक नागरिकांना पहिली लस देण्यात आली आहे. शिवाय आता लशींची कमतरताही नाही. त्यामुळे तिसऱ्या लाटेची शक्यता आम्हाला दिसत नाही’, अशी माहिती मुंबई महापालिकेतर्फे सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आली.
करोना प्रश्नाशी संबंधित प्रलंबित जनहित याचिका मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर पुन्हा एकदा सुनावणीस आल्या होत्या. त्यावेळी पालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी न्यायालयाला माहिती दिली. ‘मुंबईत लसीकरणाची प्रक्रिया सुरळीत सुरू आहे. साधारण दोन महिन्यांत एकूण लोकसंख्येच्या ६० टक्के नागरिकांचे लसीकरण पूर्ण होईल. अंथरुणाला खिळलेल्या व्यक्तींचेही त्यांच्या घरात जाऊन लसीकरण करण्याचे काम सुरळीत सुरू आहे. २ ऑक्टोबरपर्यंत अशा दोन हजार ५८६ व्यक्तींचे दोन्ही मात्रांसह लसीकरण पूर्ण झाले आहे; तर एक लस दिलेल्यांची संख्या तीन हजार ९४२ इतकी आहे. मुंबईतील आरोग्ययंत्रणा उत्तम असून, मुंबई महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातही आरोग्य क्षेत्रासाठी १२ टक्के इतकी भरीव तरतूद असते’, असे साखरे यांनी सांगितले.
‘तुम्ही चांगला प्रश्न आणला म्हणून…’
‘अंथरुणाला खिळलेल्या व्यक्तींचे त्यांच्या घरी जाऊन लसीकरण करण्याची प्रक्रिया सुरळीत सुरू आहे. कुणाल तिवारी व मी याप्रश्नी जनहित याचिका केल्यानंतर अनेकांनी नकारात्मक मत नोंदवले आणि सरकारी प्रशासनांकडून नकारात्मक भूमिका घेण्यात आली होती. मात्र, केवळ मुंबई उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केल्याने हे शक्य झाले. त्यामुळे न्यायालयाचे मनापासून आभारी आहोत’, असे म्हणणे जनहित याचिकादार अॅड. धृती कपाडिया यांनी मांडले. तेव्हा, ‘तुम्ही जनहित याचिकेच्या माध्यमातून हा चांगला प्रश्न न्यायालयासमोर आणल्याने ते झाले आणि आता केंद्र सरकारनेही अशा व्यक्तींसाठी घरात लस देण्याचे अधिकृत धोरण जाहीर केले आहे’, असे नमूद करत खंडपीठाने याचिकादारांची प्रशंसा केली. तसेच त्यांची याचिका निकाली काढली.
बनावट लसीकरणप्रकरणी आरोपपत्र
‘मुंबईत बनावट लसीकरणाच्या घडलेल्या घटनांविषयीच्या दहा ‘एफआयआर’पैकी नऊ ‘एफआयआर’च्या प्रकरणांत मुंबई पोलिसांनी तपास पूर्ण करून कनिष्ठ न्यायालयांत आरोपपत्र दाखल केले आहे’, अशी माहिती मुख्य सरकारी वकील अरुणा पै यांनी खंडपीठाला दिली. त्यानंतर याविषयी २५ ऑक्टोबरला सविस्तर अहवाल सादर करावा, असे सांगत खंडपीठाने सुनावणी तहकूब केली.