लोकप्रतिनिधींविरुद्धच्या प्रकरणांची सुनावणी घेणाऱ्या विशेष न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाचे न्यायाधीश पी. आय. मोकाशी यांनी २१ ऑक्टोबरलाही राणा व सिंग यांच्याविरोधात अजामीनपात्र अटक वॉरंटच्या अंमलबजावणीचे निर्देश दिले होते. मात्र, त्याविरोधात त्यांनी सत्र न्यायालयातील विशेष न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर पुढील सुनावणीपर्यंत वॉरंटची अंमलबजावणी करणार नसल्याची हमी पोलिसांनी दिली होती. त्यामुळे त्यांना हंगामी दिलासा मिळाला होता. मात्र, बुधवारी सत्र न्यायालयातील विशेष न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी राणा व सिंग यांचा फेरविचार अर्ज फेटाळून लावला. त्या पार्श्वभूमीवर, न्या. मोकाशी यांच्यासमोर याप्रश्नी पुन्हा सुनावणी झाली.
‘खासदार राणा या संसद अधिवेशनामुळे दिल्लीत असल्याने आजच्या सुनावणीला हजर राहू शकल्या नाहीत आणि त्यांचे वडील हे सध्या तीर्थयात्रेवर आहेत’, असे त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. तेव्हा, ‘सत्र न्यायालयाने फेरविचार अर्ज फेटाळल्याने वॉरंटची अंमलबजावणी व्हायला हवी होती. राणा या संसदेत असल्या तरी किमान त्यांच्या वडिलांना पोलिसांनी न्यायालयात हजर करायला हवे होते’, असे म्हणणे तक्रारदार जयंत वंजारी यांनी मांडले. त्यावेळी न्या. मोकाशी यांनीही नाराजी व्यक्त करत वॉरंटचा आदेश पुन्हा देण्याची गरज आहे का? असा खडा सवाल पोलिसांना केला. त्यानंतर सिंग यांच्याविरोधात लवकरच वॉरंटची अंमलबजावणी केली जाईल, अशी ग्वाही न्यायालयात उपस्थित असलेल्या पोलिस अधिकाऱ्याने न्यायालयाला दिली. त्यानुसार वॉरंटची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देऊन न्यायालयाने पुढील सुनावणी २८ डिसेंबरला ठेवली.
नेमके प्रकरण काय?
‘राखीव जागेवरून खासदारकीची निवडणूक लढवण्यासाठी मोची या जातीतील नसतानाही राणा यांनी वडिलांमार्फत बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मुंबईतून तसा जातीचा दाखला मिळवला. शिवाय जात वैधता प्रमाणपत्र समितीकडून वैधता प्रमाणपत्रही मिळवले’, अशा आरोपाखाली राणा व सिंग यांच्याविरोधात मुलुंड पोलिसांनी गुन्हा दाखल करत तपासाअंती न्यायालयात आरोपपत्रही दाखल केले आहे. त्यानुसार खटल्याची सुनावणी सुरू होण्याच्या दृष्टीने आरोप निश्चिती होण्याकरिता न्या. मोकाशी यांनी दोघांना २२ सप्टेंबरला हजर राहण्याचे निर्देश दिले होते. तरीही अद्याप दोघांनी न्यायालयात हजेरी लावली नाही. ‘नवनीत राणा यांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे जातीचा दाखला मिळवला. तसेच जात वैधता प्रमाणपत्र समितीकडून वैधता प्रमाणपत्रही मिळवले’, असे गंभीर निरीक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाने ८ जून २०२१ रोजीच जातीचा दाखला रद्द केला. शिवाय राणा यांना दोन लाख रुपयांचा दंडही लावला. मात्र, राणा यांनी त्याविरोधात अपिल केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली. परंतु, न्यायदंडाधिकारी न्यायालयातील फौजदारी कारवाईचे हे प्रकरण सुरूच आहे.