महागाईचा दर सहा टक्क्यांच्या आत राखण्यात अपयश का आले, याची कारणे सांगणारा भारतीय रिझर्व्ह बँकेचा अहवाल उघड करता येणार नाही, असे केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सोमवारी लोकसभेत एका लेखी प्रश्नाच्या उत्तरात स्पष्ट केले. रिझर्व्ह बँकेच्या नियमास अनुसरून असा अहवाल जाहीर करता येत नाही, असे चौधरी यांनी म्हटले आहे.
गेल्या तीन तिमाहींपासून निर्धारित केलेले ६ टक्के महागाई दराचे लक्ष्य रिझर्व्ह बँकेला का गाठता आले नाही? रिझर्व्ह बँकेने केंद्र सरकारला सादर केलेल्या आपल्या अहवालात दिलेल्या स्पष्टीकरणाचा तपशील काय आहे, असा अतारांकित प्रश्न लोकसभेत तेलुगू देसमचे खासदार जयदेव गल्ला यांनी विचारला होता. त्यास चौधरी यांनी सोमवारी लेखी उत्तर दिले. महागाईचा सरासरी दर हा सलग तीन तिमाहींमध्ये निर्धारित करण्यात आलेल्या ६ टक्के लक्ष्याच्या वरच राहिला, असे उत्तरात म्हटले आहे.
रिझर्व्ह बँकेने चढ्या महागाईमागील कारणे सांगणारा अहवाल १९३४च्या रिझर्व्ह बँक कायद्याच्या कलम ४५ झेनएन अंतर्गत केंद्राला सादर केला आहे. पण रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांनुसार हा अहवाल प्रसिद्ध करता येत नाही, असे चौधरी यांनी लेखी उत्तरात नमूद केले.
असा होता महागाई दर…
जानेवारी ते मार्च ६.३ टक्के
एप्रिल ते जून ७.३ टक्के
जुलै ते सप्टेंबर ७ टक्के