पुणे,दि.१५: – पुणे शहरात होणाऱ्या ‘जी २०’ परिषदेसाठी अवघे काही तास शिल्लक असून, या परिषदेसाठी उपस्थित राहणारे प्रतिनिधी पुण्यात येण्यास सुरवात झाली आहे.
केंद्र सरकारची तसेच पुणे महापालिका, जिल्हा प्रशासन, पुणे शहर पोलिसांची तयारी पूर्ण झाली आहे. १६ आणि १७ जानेवारी रोजी होणाऱ्या बैठकीत पुणे शहरांमधील पायाभूत सुविधांच्या जाहीरनाम्यावर मंथन होणार आहे.
पुण्यात’जी २०’ परिषदेअंतर्गत पायाभूत सुविधा कार्यगटाची(आयीडब्ल्यूजी) पहिली बैठक होत आहे. आयडब्लूजी सदस्य देश, निमंत्रित देश आणि निमंत्रित केलेल्या आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे प्रतिनिधी पायाभूत सुविधा जाहीरनाम्यावर चर्चा करणार आहेत. वित्त मंत्रालयाचा आर्थिक व्यवहार विभागाकडे याबैठकीचे यजमानपद असणार आहे. तर ऑस्ट्रेलिया आणि ब्राझीलचे प्रतिनिधी बैठकीचे सहअध्यक्षपद भूषवतील. भारतात होणाऱ्या या परिषदेसाठी ‘एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य’ ही संकल्पना असणार आहे.
पायाभूत सुविधा कार्यगट मालमत्ता श्रेणी म्हणून विकसित होणाऱ्या पायाभूत सुविधांसह पायाभूत सुविधा गुंतवणुकीचे विविध पैलू, दर्जेदार सुविधांसाठी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन आणि आर्थिक संसाधने जमा करण्यासाठी साधनांची निवड करणे या विषयांवर विचारमंथन केले जात आहे .या कार्यगटाची फलनिष्पत्ती जी २० फायनान्स ट्रॅक प्राधान्यक्रमांमध्ये वापरली जाते आणि पायाभूत सुविधा विकासाला प्रोत्साहन दिले जाते.
बैठकीत या विषयावर होणार चर्चा
– “उद्याच्या शहरांना अर्थसाहाय्य: समावेशक, प्रतिरोधक आणि शाश्वत” हा या बैठकीत चर्चिला जाणारा प्राधान्यक्रमाचा विषय आहे. शहरे वाढत असताना आर्थिक केंद्र बनवणारे पैलू, पायाभूत सुविधांना अर्थसाहाय्य, भविष्यातील उपयुक्त पायाभूत सुविधांची उभारणी, ऊर्जा कार्यक्षम, पर्यावरणस्नेही शाश्वत पायाभूत सुविधांसाठी वित्तीय गुंतवणुकीला दिशा देणे
– सामाजिक असंतुलन कमी करण्यावर ही संकल्पना भर देणे
– ‘उद्याच्या शहरांना अर्थसाहाय्य’ यावर एका उच्च स्तरीय कार्यशाळेचेही आयोजन होईल.
या कार्यशाळेत उद्याच्या शहरांची उभारणी करण्यासाठी तांत्रिक आणि व्यवस्थापकीय गरजांशी संबंधित संकल्पना, खासगी अर्थसहाय्य यावर चर्चा होईल.
– पुणे महापालिका व इतर संस्थांच्या वतीने लोकसहभाग उपक्रमांचे आयोजन
– जी २० वरील व्याख्याने, शहरांना भविष्यासाठी सज्ज बनवणे आणि शहरी विकासाचे महत्त्व यावरील चर्चासत्र.
– भारताच्या जी २- अध्यक्षतेच्या काळात पायाभूत सुविधा कार्यगट शहरातील समस्या व भविष्यातील शहरे निर्माण होण्याची संधी यावर चर्चा करून आराखडा तयार केला जाईल.
– वित्त मंत्रालय जी २० चर्चा केलेल्या पायाभूत सुविधांच्या जाहीरनाम्याला दिशा देईल